खजुरा (बाँके) : बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा) मा रहेको एक सय ८० विघा जमिन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ । सरकारी उदासिनता र राजनीतिक आडमा उक्त जमिन अतिक्रमित भएको हो । यसको रोकथाम तथा संरक्षण्का लागि सरकारी तवरबाट कुनैपनि पहल हुन सकेको छैन् । खजुरा गाउँपालिका समेत सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीन अतिक्रमणबाट बचाई संरक्षण गर्नेतर्फ उदासिन देखिएको छ ।

खजुरामा उखु खेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रालिलाई उक्त सरकारी जमिन उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा केही बर्ष उक्त प्रालीले उखुँखेती गरी मिल सञ्चालन गरेपनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन् ।

सरकारी स्वामित्वको जमीन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । सरकारले आफूहरूको अन्यञ बसाई व्यवस्थापन नगरेसम्म उक्त जमिन छोडन नसकिने यहाँका सुकुम्बासी बताउँछन् । अहिले उत्तः प्रालीको नाम नक्शा नै मेटिसकेको छ । यहाँ साना, मझोला र ठूला पक्की घर समेत निर्माण भइसकेका छन् ।

२०५८ सालदेखि उक्त उखुँ मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको एक सय ८० विघा जमीनमा अक्रिमण बढेको स्थानीय अमृता श्रीष बताउँछिन् । शुरूमै आएर यहि बसिओ अब अहिले अन्यत्र जाने ठाउँ छैन उनले भनिन् ‘सरकारले यहाँबाट हटाउनुभन्दा पहिला हामीहरूलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीनमा अहिले करिब दुई हजार नागरिकहरू सकुुकम्बासीका रूपमा घर निर्माण नै गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । श्रीषकाअनुसार यहाँ बस्ती विस्तार हुने क्रम बढि नै रहेको छ ।

यतिसम्मकी सरकारी जमीन एक अर्कामा खरिदबिक्रि समेत हुने गरेको छ । नियमत् सरकारी जमिन यसरी खरिदबिक्रि गर्न पाइदैन् । सरकारी जमीनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडक लगायतका पुर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएरै पनि राजनीतिक आड र सुकुम्बासीका नाममा यहाँ वर्षेनी लाखौंको सरकारी लगानी भइरहेको छ ।

सरकारी जमीनमा विद्यालय बनेक छन्, विजुली बत्ति विस्तार गरिएको छ यी सबै कुरा सरकारी नीति र मापदण्ड बाहिरै रहेर राजनीतिक आडमा गरिएको स्थानीय जानकार बताउँछन् । पालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी सम्पतिको संरक्षण र जर्गेना गर्ने जिम्मेवारी पालिकाकै हो । तर, पनि खजुरा गाउँपालिका यस बिषयमा मौन बसिरहेको छ ।

२०४२ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उखुँखेती गरी चिनी उद्योग सन्चालन गर्ने शर्तसहित गिजराखाड्सारी मिन्स् प्रालिलाई हदबन्दी छुटमा गाउँपालिकामा रहेको यो जमिन उपलब्ध गराएको थियो ।

उद्योग र खेती बन्द भएसंगै १७ वटा कित्ताको एक सय ८० बिघा जमीन बेवासे जस्तै बनेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख बिभागले २०७५ असार २२ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

त्यसपछि संरक्षणको कुनै पहल भएको छैन् । संरक्षणमा लाग्नुपर्ने भूमी सुधार तथा मालपोत, खजुरा गाउँपालिका लगायतका सरकारी निकाय अतिक्रमण बारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै दराजमा थन्काएर बसेका छन् । सरकारी जमीनको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षणमा गर्ने्तिर खजुरा गाउँपालिका, बाँके भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बाँके प्रशासनको अझै ध्यान जान सकेको छैन् ।

सरकारी स्वामित्वको जमिन अतिक्रमित भएको खबर वा गुनासो आइसकेपछि उक्त जमिन जफत गरेर संरक्षणको पहल गरिनुपर्ने बाँके स्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउँछन् ।

तर, भूमि सुधार विभागले खजुराको उक्त जमीन संरक्षणका लागि स्थलगत रिर्पोट तयार गरि पठाउन भनी दिएको निर्देशन समेत दौल्याल लगायतको टीमले अहिलेपनि विभागमा बुझाउन सकेको छैन् ।

यसरी राजनीतिक आडमा जमिन अतिक्रमण गरिएको बिषयमा भूमिसुधार, मालपोतका कर्मचारीको पनि साँठगाँठ भएको आशंका गरिएको छ ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी जमिन खोजी गरि यसको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको खजरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कक्षपति बताउँछन् । तर, पालिकासँग अहिले पालिका तहमा कति जमीन सरकारी छ र कति अतिक्रमति भएको छ ? कुनैपनि एकिन रेकर्ड छैन् ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सरकारी (ऐलानी) जमीन खाजी र यसको संरक्षणमा जुटेको देखिएको छ । अहिले ४ सय २४ बिघा ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिएको छ ।

एक सय ३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमीन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी÷गडहा र ३३८ बिघा साढे सात कठ्ठा साढे चार धुर जंगल रहेको सरकारी जमिनको लगत संकलन गरी संरक्षण थालिएको छ ।