नेपालगन्ज : बाँके, बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने बिषयले यतिबेला देशभरमा तरङग पैदा गरेको छ । यसले बाँके, बर्दियालाई मात्रै होइन् प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशकै दाङ लगायतका जिल्लामा पनि उत्तिकै समर्थन पाइरहेको देखिएको छ । अहिलेको प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको बनावटप्रति दाङ पनि असन्तुष्ट छ ।

बुटवल राजधानी बन्ने अवस्था आए आन्दोेलित हुने निश्चित प्रायः छ । साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा रहेका बाँके, बर्दिया, दाङ् आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा निकट सम्बन्ध भएका जिल्ला हुन । प्रदेश बिभाजन पछि यि जिल्लाहरु आफ्नो भविष्य बारेमा चिन्तित छन् । यस बिषयमा कर्णाली प्रदेश र बाँकेका राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि यसो भन्छन् :

आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ

यामलाल कँडेल
सह–इन्चार्ज, कर्णाली प्रदेश, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

कर्णाली प्रदेशका लागि केही समय पहिले मुख्य व्यापारिक केन्द्र बर्दियाको राजापुर थियो । कर्णाली प्रदेशका समग्र जिल्लाहरुकै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहँदा बर्दियालगायत बाँकेलाई पनि विकासको पाइला अघि बढाउन सहज भएको हो ।

कर्णालीमा समायोजन हुनु बाँके–बर्दियाको विकासको लागि पनि सकारात्मक छ । संघीयतापछि हाल आएर बाँके–बर्दियाका जनता, नेता, जनप्रतिनिधि लगायतले कर्णालीमा समायोजन हुन खोज्नु उहाँहरूकै लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

बाँके–बर्दियाको विकासको रूपमा यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । प्रदेशको सीमा बिभाजन गर्दानै यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । मैले शुरूदेखि नै पहाडलाई एउटा प्रदेश बनाउनु हुदैँन भनेर विषय उठाएको थिए । हामीले मागेको बेग्लै प्रदेशको माग पुरा भयो तर कर्णालीलाई तराईसँग जोड्ने विषय पुरा भएन । पहिले संघीय संरचनाकै समयमा बाँके बर्दिया कर्णालीसँग जोडिन आउनुपर्ने थियो ।

प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशमा जोडिनुभन्दा कर्णालीमा जोडिनु यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । ढिलै भएपनि यो अभियान शुरू भएको छ । संबैधानिक केही जटिलताहरू छन् । सोचे जस्तो सबै संभव नहुन पनि पर्छ । तर, अहिले उठिरहेको कुरालाई कर्णालीले स्वागत गर्दै आफ्नो ठाँउबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।

सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ

हृदयराम थानी,

केन्द्रीय सदस्य नेपाली काँग्रेस

बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजनका लागि सरकारले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ आन्दोलनका क्रममा यी दुई जिल्लालाई कर्णालीमा राखिनुपर्ने विषयलाई पनि कर्णालीले स्वीकार गरेको थियो । बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा स्वागत हामी तयार छौँ ।

अन्य जिल्लाभन्दा कर्णाली प्रदेशको सम्वन्ध बाँके–बर्दियासँग घनिष्ट थियो । समायोजनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलगायत संघीय सरकार सकारात्मक भएर दुई जिल्लालाई कर्णालीमा ल्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र भएयता हाम्रो सम्वन्ध बाँके–बर्दियासँग धेरै नजिकको हो ।

एउटै विकास क्षेत्र अन्र्तगत रहेर हामीले धेरै दशक काटेका छौँ । भेषभुषा, खानपान, उत्पादन, बजारलगायतका विषयहरु हाम्रा एउटै हुन् । कर्णालीका नागरिकको बाँके–बर्दियामा जग्गा–जमिन, घडेरी छन् । बाँके–बर्दियाका नागरिकको पनि यता त्यस्तै । हामी पुरै विकासक्षेत्र भरी छरिएर रहेका थियौँ । हाम्रो सम्वन्ध निकै घनिष्ट हो । सरकारले बाँके–बर्दिया कर्णालीमा समायोजन हुने विषयलाई संभव बनाउनुपर्छ ।

आन्दोलनबाटै प्राप्त हुन्छ

मुकुन्दश्याम गिरी
नेता, राप्रपा

प्रदेश निर्माण चरणमा बाँके–बर्दियालाई स्वागत गरिएकै थियो । हामी पुनः स्वागतका लागि तयार हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशसँग बाँके–बर्दिया समायोजनको विषय छलफलमा आएको । यो सकारात्मक कुरा हो ।

हाँमीबाट बाँके र बर्दियालाई खोसेर लगिएको थियो । अवैज्ञानिक र अदुरदर्शी रुपमा हिमाल र तराई संघीयतामा छुट्टियो । यसलाई अव सच्चाउनुपर्छ । हामीले पहिलेनै बाँके–बर्दिया यतै जोडेका थियौँ । तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा झै बाँके–बर्दियालाई यसैमा स्वागत गर्नुपर्छ ।

बाँके–बर्दिया र कर्णालीबीच आर्थिक, समाजिक तथा भौगोलिक रुपमा पुरानो सम्वन्ध छ । कर्णालीको धेरै जनघनत्व बाँके–बर्दियासँग जोडिएको छ । कर्णालीसँग समायोजन हुनसके खाद्य आपूर्ति, व्यापार, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिलगायतका पक्षमा दुवैलाई सहज हुन्छ । हिमालको खाद्य वस्तु तराई पुग्छ, तराईको हिमाल ।

दुवै नाका जोडिदा प्रदेशमा ठूलो संभावना पनि जोडिन्छ । जनताले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । जनता फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सरकारले नै बनाएको हो । अव यसलाई सच्चाउनु पर्ने भूमिका पनि सरकारकै रहन्छ । कर्णालीसँग समायोजन सकारात्मक र स्वागतयोग्य पक्ष हो ।

संवैधानिक कठिन

मोहमद ईस्तियाक राई
बाँकेका प्रतिनिधिसभा सांसद

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजन गर्न संवैधानिक रूपमा कठिन छ । प्रदेश हेरफेरका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान संशोधन भए यो सहजै हुनसक्छ । नत्र तत्काल असम्भव छ ।

म कर्णालीको बिरोधी होइन । त्यहाँका जनताप्रति हाम्रो माया, प्रेम छ तर अहिले सम्भव देखिदैन मात्र भनेको हुँ । संविधान संशोधनका लागि सामान्य तागतले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सहयात्रा गर्ने भए म साथ दिन तयार छु । तर, अहिले सम्भव छ कि छैन भनेर हेक्का राख्न जरूरी छ ।

समायोजनका लागि निरन्तर लाग्छौं

डा. धवल शम्शेर राणा
मेयर, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका

यो एउटा लामो लडाई हो । तीन महिना पनि हुन सक्छ, १३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । तर हामी निरन्तर यो अभियानकालागि सक्रिय रहन्छौ । बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्नकालागि अभियान पुरा नभएसम्म निरन्तर लाग्छौ ।

विश्वको इतिहास हेर्नेहो भने जनचाहना बमोजिमै प्रदेशहरु बनेका छन् । जनचाहनाले संविधान, व्यवस्थापिका लगायत परिवर्तन गर्नसक्छ भने कर्णाली प्रदेशसँग हामी जानु असंभव भन्ने छैन । बाँके–बर्दियामा सबैको मनस्थिति कर्णालीसँग समायोजन हुनेनै रहेको छ । यहाँको विकासको लागि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । कर्णालीमा समायोजनकालागि नागरिकस्तरबाट समेत अभियानमा संलग्नता देखिदँैछ । नागरिक यहि चाहिरहेका छन् ।

आर्थिक कारोबार र दुरीका हिसावले पनि नजिक रहेकाले समायोजन हुनु आवश्यक छ । यसकोलागि संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ । बर्दियाका एक सांसदले संसदमा यो विषय उठाउनु भएको सुनेको छु । कर्णाली प्रदेशसमेत सकारात्मक रहेको जस्तो लाग्छ । कर्णालीलाई बाँके र बर्दियालाई स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु ।

केन्द्रलाई दवाव दिनुपर्छ

रविन्द्रराज शर्मा
प्रतिनिधी सभा सदस्य, नेकपा

यदि बाँके र बर्दिया साँच्चै कर्णालीमा मिसिने चाहानानै हो भने सबैभन्दा पहिला केन्द्रलाई दवाव दिनुपर्ने कर्णालीका प्रतिनिधि सभभा सदस्य रविन्द्र शर्मा बताउँछन् । उनकाअनुसार यो विषय ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीसँग सम्बन्धित छ ।

यदि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल नभएर नेपालगन्ज आसपास भयो भने अहिलेको चर्चा के हुने हो भन्न सकिन्न । कर्णाली प्रदेश तराई र खासगरी भारतसँग जोड्न सके यसले प्रदेशको विकासलाई पनि सघाँउने उनी बताउँछन् ।

यसैगरी, संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्र सीमा हेरफेरकोलागि संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बाँके, बर्दिया र कर्णालीका जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि राजनीतिक तहमा छलफ गर्न आबश्यक देखिएको कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर थापा बताउँछन् ।

                                                                                                                            सुर्खेतबाट सहयोग: कर्णालीपत्र