नेपालगन्ज : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्य र प्रमाण खोजेर बाँकेको स्क्टिा सिंचाई आयोजनामा आर्थिक हनिामिना भएको भन्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा सफाइ दिंंदा भ्रष्टाचार गर्नेहरु झन् प्रोत्साहित हुँदै आउने निश्चित छ ।

सुशासन स्थापनामा न्यायालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, १४ अर्ब लगानी भएको सिक्टामा आठ अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने बिरूद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिचौलियामार्फत् सफाइ दिने खेल भइरहेको अख्तियार स्रोत नै बताउँछ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनाको आठ अर्ब भ्रष्टाचारमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्ष्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे, परामर्शदाता इआरएमसीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्मालगायत तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरु सरोज पण्डित, रमेश बस्नेत सहित २१ जनाबिरूद्ध अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनाको आठ अर्ब भ्रष्टाचारमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्ष्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे, परामर्शदाता इआरएमसीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्मालगायत तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरु सरोज पण्डित, रमेश बस्नेत सहित २१ जनाबिरूद्ध अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछिको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सिक्टा सिंचाईको मुद्दामा विक्रम पाण्डे, उद्धवराज चौलागाई र सरोज पण्डितले सेटिङ गरी फाष्टट्रयाकबाट फैसला गराउने तयारी गरेका छ्न् । उनीहरुले बिचौलियामार्फत् ठूलो आर्थिक चलखेल गरी सफाइ पाउनेगरी सबै सेटिङ मिलाइसकेका छन् । ठेकेदार पाण्डे र चौलागाईले आफ्ना निकटस्थहरुसँग यही महिनामा फैसला आउने र आफूहरुले सफाइ पाउने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई भन्न थालिसकेका छन् । चौलागाईले मुद्दा दायर भई कालोसूचीमा परेका इन्जीनीयरलाई अब यही महिनामा सफाइ पाउने गरी कुरा मिलिसकेको छ भनेर आश्वस्त पारेका छन् । ठेकेदार, परामर्शदाता र पूर्वआयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीबाट २० करोड संकलन गरिएको चर्चा छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सिक्टाको मूल नहर भत्किएको, डिजाइनमा त्रुटि भएको तथा निर्माण क्रममा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट र निर्माण व्यवसायीले सुपरभिजन नगर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको उल्लेख छ । नहर भत्कँदासमेत आयोजनाका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको अनुसन्धानको क्रमबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । तर, आयोगले यति मेहनतका साथ दायर गरेको ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएमा सुशासन स्थापना होइन, थप भ्रष्टाचार बढ्ने चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ ।

कालिका कन्ष्ट्रक्सनले तोकिएको सिमेन्ट प्रयोग नगरी गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेको, पानी पानी भएको हिलोमा प्लाष्टर गर्दा नहर भत्किन पुगेको थियो । निर्माणको गुणस्तर चेक गर्नुपर्ने परामर्शदाताले विज्ञ इन्जिनीयर नै नराखी तलव मात्र भुक्तानी लिने गरेको थियो ।
विज्ञ इन्जीनीयरको बायोडाटा राखी फिल्डमा कहिल्यै पनि नपठाई मासिक ३ लाख तलवबापतको रकम आयोजना प्रमुख र चौलागाईले भागशान्ति खाने गरेका थिए । परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीले निर्माण कार्यमा सुपरीवेक्षण र अनुगमन नगरेकै कारण सिक्टाको मूल नहर परीक्षण क्रममा भत्किन पुगेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लग छ ।

इआरएमसीले प्राविधिकलाई कागजमा लेखिएभन्दा आधा पनि पारिश्रमिक नदिएको र आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिकका साथै दातृनिकायका प्राविधिकहरुसँग पैसाको मिलेमतोमा निर्माण कार्य गराएका कारण ८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको छनबिनबाट देखिएको थियो ।