नेपालगन्ज : तत्कालिन शसस्त्रविद्रोहका वेला विस्थापित भएका सरकारी कार्यालय फर्काउन वेवास्ता गरिएकोछ । शान्ति सम्झौता भएको वर्षौं वितिसक्दा पनि बाँके जिल्लाका अधिकासं सरकारी कार्यालयहरु पुनस्थापनामा यहाँ स्थित सरोकारवालाले चासो दिएका छैनन् ।

तत्कालिन अवस्थामा असुरक्षाको कारण देखाउँदै बाँकेको नरैनापुर क्षेत्रबाट विस्थापित भएका सरकारी कार्यालय फर्काउन बेवास्ता गरिएको हो ।
पञ्चायतकालिन समयमा स्थापना भएका आधा दर्जनबढी कार्यालय केही समयपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएका थिए ।

तत्कालिन समयमा नरैनापुर, सुईया र भगवानपुरमा स्थापना गरिएको छोटी भन्सार, नरैनापुरमा स्थापना भएको ईलाका प्रशासन कार्यालय, मटेहियामा स्थापित कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका कार्यालय शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा पनि अझै नफर्केका हुन् ।

ती कार्यालय फर्काउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेकाछन् । विस्थापित भएका ती सरकारी कार्यालय पुनस्थापना हुन नसक्दा स्थानीय सेवाबाट बञ्चित भएकाछन् । स्थानीयका अनुसार तत्कालिन नेकपा माओबादीको द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अगाडी र पछाडी ती कार्यालय क्रमशः विस्थापित भएका हुन् । कार्यालय नफर्किदा सरकारी भवन जीर्ण भइ भग्नावेशमात्र बाँकी रहेको छ ।
नरैनापुरका स्थानीय मुनब्बर खाँले बिस्थापित भएका सरकारी कार्यालय अझै पुर्नस्थापित नभएको बताए । नरैनापुर छोटी भन्सार विस्थापित भएको दशकौं बितिसकेको बताउँदै उनले अहिलेसम्म पुर्नस्थापना गर्न सरकारले चासो नै नदेखाएको गुनासो गरे ।

‘छोटी भन्सारको भवन एकदमै जीर्ण भईसकेको छ, सरकारलाई कुनै चासो छैन,’ उनले भने ‘अहिले भएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी बस्दैनन्, औषधी उपचार गर्न पनि पाउँदैनौं ।’

विस्थापित भएका सरकारी पुर्नस्थापना गराउनुपर्ने पटक–पटक माग राखेपनि सुनुवाई नभएको स्थानीयको गुनासोछ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि सरकारले नरैनापुरमा ईलाका प्रशासन कार्यालय फर्काएपनि त्यो दिगो हुन सकेन् । एक वर्षमै उक्त कार्यालय त्यहाँबाट विस्थापित भएर नेपालगन्ज आएको छ । ईप्रका विस्थापित भएपछि नागरिकता बनाउन नरैनापुरका बासिन्दा नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नरैनापुरमा बिद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाई, खानेपानी, सञ्चार सुविधाबाट पनि बञ्चित हुदै आएका छन् । पक्की सडक नहुँदा यहाँका बासिन्दा भारतीय बाटो प्रयोग गरेर सदरमुकाम नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । हुलाकी सडकको कामले पनि अझसम्म पूर्णता नपाउँदा वर्षायाममा कष्टकर जिवन विताउन स्थानीय बाध्य छन् ।

उता नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद शाहले नरैनापुर क्षेत्रको विकास क्रमिक रुपमा अगाडी बढिरहेको बताएका छन् । ‘भर्खरै स्थानीय सरकार आएको छ, अब क्रमिक रुपमा कार्यालय फर्किन्छन्,’ उनले भने । गाउँपालिकाले नरैनापुरको समग्र विकासका लागि पहल गरिरहेको साहले बताए ।

ईलाका प्रशासन कार्यालयको लागि भवन अभाव भएपछि नेपालगन्ज सारिएको थियो । अहिले नयाँ भवन निर्माण भइरहेकोछ । १५–२० दिनमा भवनको काम सम्पन्न हुने त्यसपछि ईलाका प्रशासन कार्यालय हामी नरैनापुरमा ल्याँउछौं उनले बताए ।

यस्तै डुडुवा गाँउपालिकाको होलिया स्थित छोटि भन्सारको अवस्था पनि उस्तैछ । तत्कालिन नेकपा माओबादीले होलियाको खडैचास्थित छोटि भन्सार बम पड्काएका थिए । विस्फोटले क्षतीग्रस्त उक्त भवन अलपत्र परेकोछ ।

डुडुवा गाँउपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीका अनुसार छोटि भन्सार पुर्नस्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरेता पनि अहिलेसम्म सरकारले चासो नराखेको उनी बताउँछन् । छोटि भन्सार नहुँदा सो क्षेत्रबाट दिनहुँ भन्सार छलेर सामान ओसार पसार हुने गरेको स्थानीयको भनाईछ ।