नेपालगन्ज : नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा मङ्गलबार विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को औपचारिक उद्घाटन गरे ।

भिडियो कन्फरेन्समार्फत नेपाली प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रुपमा डिजिटल स्विच थिचेर उद्घाटन गरेपछि आईसीपी सञ्चालनमा आएकोछ ।

नेपाल–भारतबीच सन् २००९ मा सीमा नाकामा दुरुस्तै प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधारसहितको भन्सार चौकी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा विराटनगरमा चौकी निर्माण गरिएको हो ।

विराटनगरसगैं वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा पनि चौकी निर्माण गर्ने सहमती भएको थियो । तर, सहमति भएको वर्षौं वितिसक्दा पनि नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)ले गति लिन सकेको छैन ।

नेपाल तथा भारत सरकारले नेपालन्ज–रुपैडिहा नाकामा निर्माणाधिन एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसिपी) को निर्माण कार्यमा चासो नदिदाँ यतिबेला अलपत्रमा अवस्थामा परेको छ ।

११ वर्षदेखि आईसिपीको कुरा मात्रै गरेर काम अगाडी बढ्न नसकेको बेला गत वर्ष चौकीको शिलान्यास भएपछि नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायी खुशी भएका थिए ।

गतवर्ष पुस ३० गते भारतका तत्कालिन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले रुपैडिहामा आएर एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसिपी) निर्माणको शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्य तिव्र हुने आशा गरिएको थियो ।

तर, सिंहले शिलन्यास गरेर फर्किएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि त्यहाँ कुनै पनि निर्माण कार्य हालसम्म शुरु गरिएको छैन । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि काम अगाडि नबढाइएकाले आयोजना त्यत्तिकै रहेको हो ।

सम्झौताअनुसार नेपालतर्फ जमिन अधिग्रहण भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षबाट गर्नुपर्ने काम अगाडि बढेको छैन । भारतले आफ्नो र नेपालतर्फ गरेर दुबैतर्फ भौतिक पूर्वाधारको काम गर्न बाँकी छ ।

भारततर्फ १ सय ४२ एकड जमिनमा आईसिपी बन्दै छ । दुई अर्ब भारतीय रुपैयाको लागतमा दुई वर्षभित्र आईसिपी निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ ।

यता नेपालतर्फ जयसपुर क्षेत्रको १ सय ८० बिगाह क्षेत्र नेपालले अधिग्रहण गरेर तारवार गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि आईसिपी निर्माणको कामले गति लिएन । शिलन्यास हुँदा लगाएको तारवार र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै प्रगति भएको छैन ।

सो एकिकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्नका लागि पटक–पटक नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले दवाव सृजना गर्दै आएपनि निर्माणको काम भने अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

दुई मुलुकबीच हुने आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्न एक दशकअघि भारत र नेपाल सरकारबीच एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । आयोजनासम्बन्धी एक वर्षदेखि आयोजनास्थलमा कुनै पनि निर्माण कार्य र गतिविधि भएका छैनन् ।

सम्झौताअनुरूप नेपाली पक्षबाट गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा भइसकेको छ र बाँकी काम भारतीय पक्षबाट गरिनुपर्ने हुन्छ त्यसले गति लिन सकेकोछैन । आयोजनाको परामर्शदाता, ठेकेदार र लगानी पनि भारतीय पक्षबाटै हुने भएकाले भारतको यसतर्फ तदारुक्ता बढेको छैन । भारत सरकारले नीजि ठेकेदार कम्पनी मार्फत आईसिपीको काम गर्ने शिलन्यासको बेला जनाएको थियो । आईसिपी शुरु भएपछि आयात र निर्यातको दुई देशिय सम्पूर्ण काम एकिकृत प्रणालीबाट हुनेछ ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले शिलन्यास गरिएको एक वर्ष बितेपनि काम अगाडी नबढ्दा चिन्ता बढेको जनाउँदै आईसिपीको काम समयमै सम्पन्न गरिनुपर्ने बताँउछन् ।

‘यो दुबै देशको व्यवसायीक सम्बन्ध बिस्तारका लागि महत्वपूर्ण केन्द्र हो । समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।’– अध्यक्ष वैश्यले भने–‘पश्चिम नेपाल र भारतबीचको ब्यापार सम्बन्धका लागि आईसिपी निर्माण महत्वपूर्ण कार्य हो, छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’
एकिकृत भन्सार जाँच चौकीका लागि नेपालतर्फबाट जग्गा अधिग्रहण मात्र गरे पुग्ने भएकाले त्यो काम सम्पन्न भइसकेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तीराम निरौलाले बताए ।

‘हाम्रो काम जग्गा अधिग्रहण गरे पुग्थ्यो । त्यो काम सम्पन्न भइसकेको छ । भारतीय पक्षले हाम्रो तर्फपनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर हामीलाई साँचो बुझाउने छन्।’ सीमाना वारिपारि रहने दुवै मुलुकका यस्ता चौकीको परिसरमै भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सार, प्रयोगशाला, बैंकलगायता सुविधा एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुनेछ ।