बाँके–बर्दियाको भौगोलिक अवस्था सुर्खेत सदरमुकामदेखि ६० किलोमिटरको हाराहारीमा छ । दुबै जिल्ला सुर्खेतसँग भुगोलदेखि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा विदेशसम्मको पहुँचमा जोडिएका छन् । पञ्चायत, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म प्रशासनिक पहुँच जोडिएको छ । संस्कृति रीतिरिवाज, बसाइँसराइ, आर्थिक कारोबार, बजार, उद्योग एक आपसमा निर्भरता छ । पर्यटन, यातायात तथा तिर्थाटन गांसिएको छ । परापुर्वदेखि प्राकृतिक श्रोत, सामरिक महत्व र ऐतिहासिक महत्व जोडिएको छ ।

कृषि, वनउपज, जडिबुटी व्यवसाय प्रवर्धनमा नङमासु बनेका छन् । भारत र चीन दुई मित्र राष्ट्र बिच सीमाको लिंकेज, नेपालगन्जदेखि मुक्तिनाथसहित पर्वतीय पर्यटन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लगानी आदिमा सामन्जस्यता छ ।

बाँके–बर्दिया कर्णालीमा अभियान राज्य संरचना बनाउँदाकै समय देखि बाँके–बर्दियाले बुटवल राजधानी स्वीकार्न सकेका छैनन्, उबखत अखण्ड सुदुरपश्चिम अभियान हुँदा तथा कर्णाली र रुकुममा आन्दोलन भएको बखत राजधानीको आशमा चुप लागेर बसे, गल्ती गरे । हुन त कर्णालीमा मिसिनुपर्छ भनेर ३ वर्ष अघि ‘सिङ्गो मध्यपश्चिम अभियान’का लागि प्रचण्ड, पोखरेल लगायतका युवाहरुको आवाज बुलन्द भएको पनि थियो । पुर्वाञ्चल र सुदुरपश्चिम अखण्ड भए जस्तै यहाँ पनि सो आवाज उठेको थियो ।

तर, राजधानीको आशमा परेर अघि बढन सकेन । हाल राजधानी नहुने त पक्कै छ, अझ सुदूरपूर्व बुटवल नै हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर बाँके–बर्दियाका बासिन्दा डराए, हिमचिम मिलेको, आपसी सहकार्य बढेको, नजिकको कर्णालीमा जानू पर्ने जरुरी ठाने, अनि आफ्ना नेता र समुदायमा कुरा चलाए । यसै मौका छोपेर नेकपा नेता तथा प्रदेश सांसद आईपी खरेलले राजधानी टाढा भए बाँके–बर्दियाले बाईबाई गरी कर्णालीमा पस्छौ भन्नुभयो भने नेपालगन्जका मेयर धवल शम्सेर राणाले बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा लाने नेतृत्व गर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद खरेल र मेयर राणाका अनुसार बाँके–बर्दियाको हर प्रकारको लिंकेज कर्णालीसंगै छ, यसको भूगोल र व्यवसाय यतै एकआपसमा छ, लगानी यतै एकआपसमा छ, कर्णालीसंगै नेपालगन्ज लगायत बाँके बर्दियालाई गुल्जार बनाउनु छ भने मिसिईनु पर्छ ।

बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमै राख्नु पर्छ । हुन पनि हो बाँके र बर्दियाका अधिकतर नागरिकलाई राजधानीको लागि बुटवल टाढा मात्रै हैन, बुटवल राजधानी बनेमा राजधानीसंग यी जिल्लाको आपसमा दोहोरो कारोबार पनि हुने छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक सामग्री या प्रशासनिक तारतम्य जोडिने छैन, परम्परा चलन र सामाजिक हातेमालो पनि बढने छैन । ईतिहासदेखि आजसम्म तौलिहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, राजापुर गुलरिया जस्ता पुराना शहरको चित्र बुटवलको सभाहलमा छैन । हुलाकी, सिक्टा, बबई, राजापुर, बघौडाको बिजोग पनि बुटवलका पानामा देखिन्न । न त थारु, चिडीमार, कुशबधिया, घसियारा, बंसखोर, राउटे जस्ता पिछडिएका जातीको कथा बुटवलमा लेखिन्छ ।

किन कर्णाली ?
बुटवल राजधानी हुनु र काठमाडौं रहनुमा बाँके बर्दियालाई कति भिन्नता, कति सहजता भन्ने तुलना गर्ने आधारसम्म छैन । कर्णालीमा जाँदा खाद्यान्न र जडिबुटी साटासाट हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य विनिमय हुन्छ, बसाइँसराइ गरेका र रैथानेबीच सामजस्यता बढ्छ । प्राकृतिक सम्पदाको समुचित बाँडफाँड हुन्छ । कसैकसैको राजनीति बाझिन सक्ला तर, धेरै मन र सम्बन्धहरु झाँगिन सक्छन ।

कर्णालीमा मिसिनु बाँक–बर्दियाका सांसद, जनप्रतिनिधि र नेपालगन्जका मेयरको मात्रै रहर हैन, कर्णाली र बाँके–बर्दिया एक हुनु यहाँका सबै नागरिकको दीर्घकालीन सहजता र समृद्धिको रुपरेखा हो, सम्विधान या राज्यसंरचनाको अवस्था परिवर्तन हुन समस्या होलान ।

राजनैतिक प्रतिबद्धता चाहिएला, असहज त अवश्य होला । तर, अकाट्य हैन, कठिनाई भित्र उन्नती हुन्छ भने संघर्ष किन नगर्ने । यही सोँचले अहिले संघर्षको उचाई बढेको छ । आपसमा हातेमालो बलियो भएको छ, विश्वासको माहोल बनेको छ ।

के छ उपलब्धि ?
बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउन गठित संघर्ष समिति निकै सक्रिय छ । समिति मजबुत पनि छ, अनुभवी पनि छ र समाज बुझेको टिमको बर्चस्व छ । संघर्ष समितिमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मेयर, उपमेयर, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, पेसागत समूह र आम नागरिक हुनु निकै सकारात्मक कुरा छ ।

समग्र आर्थिक विकासका लागि बाँके–बर्दिया कर्णालीमा मिसिँदा उपयुक्त हुनेमा सबै सहमत देखिन्छन् । प्रदेश सभामा समेत स्पष्ट आवाज उठेको छ, स्थानीय तहमा बहस चर्किएको छ । मिडियामा पर्देश किन बदल्ने भन्ने कुरामा बहस चर्केको छ । बौद्धिक क्षेत्रमा जागरण बढेको र आम समुदायमा बहस छेडिएको छ । योजनाबद्ध संषर्षका कार्यक्रम बनेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग व्यापार संघले बुटवल राजधानी स्वीकार्य छैन भनेको छ । होटल व्यवसायी लगायतले बिरोध जुलुस निकाली सकेका छन् । चोक–चोकमा चर्चा छ । नागरिक समाज गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

आशंका: सामाजिक आर्थिक पक्षमा बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउनु निकै सकारात्मक भएपनि राजनैतिक दाउपेचको लागि हो की भन्ने मौजुदा कर्णालीका बुद्धिजीवीले चर्चा गरेको र अशंका गरेको पनि चर्चा छ ।

बिगतमा नेपालगन्जले दाङ, सुर्खेत, जुम्ला जस्ता सहरलाई रोजगारी, लगानी, बिजुली, शिक्षा, खेलकुद आदिमा पटकपटक ओझेलमा पारिएको ईतिहास छ । भन्ने गुनासो छ, स्वार्थमा मिसिन खोजेको पो हो कि आशंका छ भन्छन् । पुराना कमी कमजोरी पनि यदाकदा खोतल्ने गरेका छन् ।

यस्तै नेपालगन्जकै केही युवा र बुद्धिजीवीले पनि ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्टिन नचाहेको कुरा उठाएका छन् । खासगरी मधेसबादी र पहाडीले चलाएको प्रशासनबाट विभेद हुन पुगेका या हेपिएकाहरुमा यस्तो सन्देह रहेको देखिन्छ । एकजना बुद्धिजीवीले होटल व्यवसायीको ¥यालीले शान्त बसेको नेपालगन्ज आक्रोशित बन्छ कि भन्दै डर मानेका थिए । नेपालगन्जका जनताको मनोभावना नबुझी केही ब्यक्तिहरुद्वारा गरिने यस्ता प्रदर्शनले बाँकेको समाजिक सद्भाव बिग्रन सक्छ भन्ने डर लागेको र प्रशासनिक चलखेल बढेमा अप्ठ्यारोमा पार्ने आँकलन उनले गरे ।

के होला अब ?
राजनीतिमा पुर्व योजना मुताबिक हुने भन्दा तत्कालीन आवश्यकताको बहस दरिलो हुन्छ । कानूनी जटिलता हुदाँहुदै पनि सबै पक्षको सहमतिमा प्रदेश परिवर्तन त्यति गाह्रो हुदैन । ६०१ जनाले बनाउने सम्बिधान केही जनाको टेबुलमा तय भएको कुरा आएकै हो । भर्खरै गुठी बिधेयक केही समुदायको सानो बिरोधमा सच्चिएको हो ।

नागरिकको भावना र आवश्यकता बुझेर यो पनि बदलिन सक्ने धेरै आधार छन् । सबभन्दा ठूलो बाँके–बर्दियाले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म अगिंकार गर्न पाउनेछन् । र, यो बहसले सार्थकता पाउने छ । संघर्षको फल अवश्य मिठो नै हुनेछ । बाँके–बर्दिया कर्णालीमा मिसाइनु यो जनमनको बोली हो । ढिलो चाँडो सम्बोधन हुनेछ । हुनैपर्छ ।