संघीय राज्य संरचनाको पहिलो निर्वाचनपछि भौतिक विकासमा तिव्रता आएको छ । विकासमा तीव्रता आएसगै केही विकृति पनि आएका छन् । जथाभावी डोजर प्रयोग, हरियालीको नोक्सानी, पानीको श्रोतको क्षती, प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग पनि बढेको छ । केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्ने नेपाली भनाई छ, स्थानीय विकासको लागि यी महत्वपूर्ण नोक्सानी व्यहोर्दै विकासमा साझेदारी गर्न जनता तयार छन् ।

अहिले मुलुक भरीमै स्थानीय तहहरु खासगरी सडक तथा नाली बनाउन सक्रियता पुर्वक लागेको अवस्थामा स्थानीय उपभोक्ताका गुनासाका चाङ पनि थुप्रै छन् । आफ्नो टोल, भेग या वडामा सक्रियतापुर्वक लागेनन्, विकास गर्न निर्णयमै ढिला भयो, समानुपातिक विकास भएन, भेदभावपुर्ण व्यवहार गरियो, गरेको काम अनुगमन समयमा भएन, मुल्यांकन गर्न आनाकानी भयो, भुक्तानी र पेश्की फर्छ्यौटमा बेवास्ता गरिए, उपभोक्ता समितिलाई ओझेलमा पारिने गरि बहानाबाजी र ढिलासुस्ती गरियो भन्ने गुनासो सहितको खबरहरु पनि आईरहन्छन् ।

स्थानीय तहको विकास मुलुककै आधारभुत विकास हो । यसमा जनसहभागिता हुनु, यसको दीर्घकालीन स्थायित्व र दिगो विकासको कडी हो । ठूला मेसिन प्रयोग नगरी गर्न सकिने विकास निर्माण या सामाजिक कार्यमा जनसहभागिता र श्रमदानबाट योजना परिचालन हुनु योजनाको स्वामित्व र संरक्षण पनि सबल हुनु हो । सहभागितामा आधारित विकास नै दिगो विकासको सफलतम प्रक्रिया हो ।

यद्यपि विकासमा फड्को मार्ने प्रयास नभएका हैनन् । ढिलासुस्ती र अस्पस्ट प्रक्रियाले दुख दिए पनि स–साना योजना जनसहभागितामा उपभोक्ताहरुले आफै सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्दै गरेको देखिएको छ । तर, विकासका साझेदार र लाभान्वित वर्गमा केही व्यक्तिको अबुझपन, राजनैतिक बिमेल, यथास्थितिबादीको दम्भ, छिमेकीको खिचातानी, घरायसी झगडा, पुरानो बैमनस्यता आदि कारणले लाभान्वित वर्ग नै योजना निर्माण ढिलाइका कारक बनेका छन् ।

कुरा नेपालगन्जको, घटना सोमबारको, द्रुत विकासमा नाम अघि आएको १२ नम्बर वडाको अध्यक्ष सहितको टिमले साँघुरो गल्लीमा पिसिसी सडक बनाउन कम्तीमा अढाइ मिटर चौडा बाटो बनाउन पहल गर्दा रछानको जुठो फोहरले छ्याप्ने दुव्र्यवहार गरेको खबर छ । सुरक्षाकर्मि उपस्थित भएपछि फोहर फ्याक्ने महिला बेहोस भईछन् । यसरी बिबाद गर्दा बेहोस नै भएपछि अस्पतालमा भर्ना सम्म गर्न परेको छ । यसैगरी अन्य वडामा पनि अनेक समस्या र आफ्नो सहभागिता नगर्ने तर, विकास हुनुपर्ने बीच निरन्तर संघर्ष छ ।

यस्तै विकास निर्माणका परियोजनाबारे अर्का जनप्रतिनिधिको पनि टिप्पणी छ –‘योजना थप्नु भनेको खुसीको कुरा हो, परिचालन गर्दा समझदारीमा ल्याउन टाउको दुखाइ भएता पनि योजनाको सफलतामा आउने आनन्दले अत्यन्तै उत्साहित बनाउछ ।’

योजनामा स्थानीय बिबाद नै अबरोध ठान्नु हुन्छ उहाँ । ‘समझदारी हुन नसकेको अवस्थामा भने खिन्नता आउछ, तै पनि अझै खारिदै जान सकिन्छ, अनुभव थपिन्छ, थप विकल्प भेटाउन सकिन्छ’ भन्नुहुन्छ नगरकै सर्वाधिक द्रत गतिमा विकास हुँदै गरेको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल ।‘काम हुदा अति खुसी र सन्तुष्टि मिल्छ, बिबादास्पद कचिंगल पनि नहुने हो भने अझबढी उत्साहित हुन सकिन्छ’ भन्नुहुन्छ उहाँ । यो प्रतिनिधि घटना हो, स्थानीय तहहरुमा यस्ता उदाहरण मनग्गे छन्, यी समस्याको विज्ञ, उपभोक्ता, स्थानीय लाभग्राही र जनप्रतिनिधिहरुबाट समाधानका उपाय खोजिनु जरुरी छ ।

हामी पनि उपभोक्ता समितिको सक्रियतमा वडा नम्बर १ नेपालगन्जमा सानो गल्ली सुधार्ने प्रयासमा छौ । २.५ मिटर साँघुरो गल्लीमा दुबैतर्फ नाली बनाउन सम्भव भएन, बिचमा गल्ली राखेर ढलान गर्ने र ८–१० मिटरमा ढक्कन लाउने गरि ७४ मिटर लामो एउटा नाली सहितको बाटो बनाउन वडालाई गुहार्न गयौं ।

नियम अनुसार उपभोक्ता समिति बनायौं, लुकेको थाहा नभएको कुराहरु छुटेछन् । प्रयाप्त महिलाको उपस्थिति (३३५) पुगेन भनेर जानकारी नदिई फाईल दबेछ । पछि चासो राख्दा थाहा पाए पछि त्यो पूरा भयो, खै अनुगमन समिति भनियो, त्यो पनि गठन भयो, खै निर्णय भनियो, त्यो पनि भयो, प्रक्रिया बुझाउन र बुझ्न नै महिनौ लाग्ने, झण्झट यहीबाटै शुरुआत हुन्छ, ठुलो समस्या पनि खासै केहि हैन तर, प्रक्रिया थाहा नभएकैले झण्झटिलो भयो ।

वडा अध्यक्ष र सबै सदस्यकै समान चाहना र १५–१६ परिवारको हाम्रो आवश्यकतामा योजना बन्यो, सडक नालको ईस्टिमेट करिब साढे चार लाख भयो, उपमहानगरका ईन्जिनियरबाट जनसहभागिता थप हुनेगरी सो ईस्टिमेट बन्यो । सहज र सस्तो बनाउने सिसिलामा पिसिसी नगरी ४ ईन्चको नाली रैछ ईस्टिमेटमा । बरु हामी उपभोक्ताले थपौला, बलियो बनाऔ भनेर ९ ईन्चको पर्खाल र नाली मुनि पिसिसी बनायौ ।

लेबल र गुणस्तर हेर्न प्राविधिकलाई अनुरोध र निमन्त्रणा गर्याै । फुर्सद नभएकाले वडाध्यक्ष र वडा समितिबाट पटकपटक निरीक्षण गरायौं । काम शुरु गरेको १०–१५ दिनमा उपभोक्ता को सहभागिता र सर सापटी र उधारो गरेर करिब २ लाखमा नाला तयार भयो । सडक ढलान गर्न पैसा भएन, किस्ता भा नि पाउ भनी पटकपटक वडामा गयौ । वडामा कर्मचारीबीच निकै अन्योल छ, ८–१० जना कर्मचारी रेहेको वडामा फाईल खोज्न, पत्र लेख्न, दर्ता चलानी देखि टिप्पणी र निर्यण हुनसम्म निकै अन्यौल छ ।

वडामा जाँदा पत्रसम्म बन्दैन, नगरमा जाँदा वडाको प्रक्रिया पुगेन भनिन्छ । ससाना काममा यो मिलेन, त्यो बुझिएन, कागज मिलेन, उदेस्य आएन, क्लियर लक्ष देखिएन, यता भएन उता पुगेन बाहेक अरु उपलब्धि आउन हम्मेहम्मे पर्छ ।

यता हामी उपभोक्ता पनि गज्जब छौ । एक ईन्ची चापिए झगडा बबाल, पाईप कटिए बबाल, मेरो नीर पहेलो ईटा, उस्को नीर रातो ईटा, बालु सिमेन्ट मिलेन, धुलो उडेर घरमा आयो, छिटो बनेन, हिडन डिस्टर्ब भयो, बाईक राख्न मिलेन, छिटो गर्न नसक्ने भए किन पद लिनु, किन हात हाल्नु, कति कति तर्कवितर्क ।

करिब ४ लाखको बजेटमा अति आधारभुत बाटो र नाली निर्माण उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा बसेर एक महिना भित्रै आत्तिने अवस्था छ । ५०५ त निर्माण गर्यौ तर, त्यसको रकम भुक्तानी गर्न हामीलाई अर्को एक महिना वा कति लाग्ने हो थाहा छैन । यस बीच करिब ८–१० पटक वडा र ४–६ पटक पालिकामा बिताउनु पर्यो । काम भन्दा बढी भेटघाटमा समय दिनुपर्ने, त्यसमा पनि प्रक्रिया कहिले के पुग्दैन, कहिले के पुग्दैन भन्ने मात्रै हुन्छ, तात्विक उपलव्धी शून्य ।

एउटा सानो ३–४ लाखको बजेटको नाली सडक बनाउन पनि यति दिन धाउन पर्ने अवस्था आउछ भने अलि ठुला योजना कसरी बन्लान, सर्बसाधारणहरु उपभोक्ता समितीमा बसेर कसरी बिकास निर्माणमा सहयोग गर्न सक्लान, सोच्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

समग्रमा विकास नभई नहुने आधारशिला हो । भौतिक निर्माण सहित समाजका अनेक पाटोमा सबैको सहभागिता हुनै पर्छ । समाजको लागि केहि योगदान गर्छु भनेर हौसिने नागरिकलाई प्रक्रिया र योजना स्पष्ट बुझाउन सक्नु पर्छ । सबभन्दा पहिले वडासमितिका कर्मचारी जानकार हुनुपर्छ, उपभोक्तालाई स्पष्टरुपमा बुझाउनु पर्छ, यसैगरी नगरका योजना विज्ञलाई पनि ससाना योजनामा वास्ता हुनुपर्छ ।

पभोक्ता समिति नै टाउको दुखाई हो कि जस्तोगरी बुझ्न हुदैन । हामी उपभोक्ता पनि झण्झट नमानी निरास नभएर हार नखाई हरेक समस्या निराकरणमा लाग्नुपर्छ । आफ्नो योजनाको काम पूरा गरेर अरु उपभोक्ता समितिलाई पनि सफलताका शुत्र र व्यवधानका कडी बताउन अग्रसर हुनुपर्छ । हजुर पाठक, स्थानीय तह र हाम्रो उपभोक्ता समितिको योजनाका सहयोगी र सहयात्री सबैलाई धन्यबाद छ ।