कमल न्यौपाने

आकस्मिक रूपमा चाहिने एम्बुलेन्स सेवा स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण सहायक सेवा हो । यातायात पुगेका स्थानमा आजकल समुदायस्तरबाट समेत एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ गाउँमा खुलेका सहकारी, अस्पताल तथा सामाजिक धार्मिक संघ संस्थाहरूले पनि एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरेर सेवा दिन थालेका छन् । तर यही अत्यावश्यक एम्बुलेन्स सेवाप्रति आम जनसमुदाय आज ढुक्क हुनसकेका छैनन् । भनेको बेलामा एम्बुलेन्स नपाइनु, आपदविपद् परेको बेला एम्बुलेन्सको लागि सम्पर्क गर्दा फोन नउठाउने गरेको, सम्पर्क भईहाले एम्बुलेन्स बिग्रेको भनेर नआउने गरेको विविध प्रकारको जनगुनासो छन् ।

बाँकेमा संचालित एम्बुलेन्सहरु विरामीको सेवामा भन्दा पनि गलत तरिकाले आर्जन गर्न प्रयोग भईरहेको पाईएको छ । भेरी अंचल अस्पताल, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज लगायतका ठूला शिक्षण संस्थामा उपचार हुन नसकेका र नगरिएका विरामीहरुलाई एम्बुलेन्स चालकहरुले भारतको लखनऊस्थित विभिन्न अस्पतालहरुमा ‘विक्री’ गर्ने गरेका छन् । अर्थात लखनऊका अस्पतालहरुले उपलब्ध गराउने कमिसनको चक्करमा यहाँका एम्बुलेन्स चालकहरुले विरामीलाई फकाएर वा जबरजस्ती आफूले चाहेकै अस्पतालमा पु¥याउँदै आएको भेटिएको छ ।
विरामीलाई भारतका अस्पतालहरुमा ‘विक्री’ गर्न यहाँका एम्बुलेन्स संचालक संघ–संस्थाका जिम्मेवार भनिएका व्यक्ति र चालकले सिन्डिकेट नै खडा गरेका छन् । उनीहरुको सिन्डिकेटभन्दा बाहिरका एम्बुलेन्सहरुले चाहेर पनि लखनउ लगायतका ठाउँमा विरामी लैजान पाउँदैनन् ।
भारतीय अस्पतालहरुबाट उपलब्ध हुने कमिसनको चक्करमा एम्बुलेन्स चालकहरुले विरामीलाई फकाएर वा जोरजबरजस्ती गरेर आफूले चाहेकै अस्पतालहरुमा पु¥याउँदै आएका छन् । जहाँबाट उनीहरुले विरामीको उपचारमा लाग्ने खर्चको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खर्च पाउँछन् । विरामीलाई कमिसनको लोभमा एम्बुलेन्स चालकहरुले जवरजस्ती आफूले चाहेको अस्पतालमा पु¥याउने भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले अहिलेसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन् । को कोले भारततर्फ विरामी लैजाने, कसले नलैजाने भनेर एम्बुलेन्स चालक र संचालकहरुले नै निर्धारण गरेका छन् । जुन सिन्डीकेट नै हो । सेवामुलक काममा नाफाखोरी गर्नेहरुलाई केही दिनमै हामी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धीत निकायले उदासीन छ ।

जिल्लामा अहिले करिब ३५ वटा एम्बुलेन्स संचालनमा छन् भने केही दर्ता प्रक्रियामा छन् । तर, संचालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरु चाहेर पनि लखनउ लैजान नपाउने अवस्था छ । जिल्लामा अहिले करिब १३ वटा संघ÷संस्थाका एम्बुलेन्सहरु मात्र लखनऊ विरामी बोकेर जाने गरेको भेटिएको छ । जसले विरामीको सेवाको नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम
गरिरहेका छन् । एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालक मात्र होइन बाँके प्रशासन समेत मौन जिल्लामा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवामा अघोषित सिन्डिकेट रहेको स्वीर्काछ । एम्बुलेन्सका संचालक र चालकहरु मिलेर एम्बुलेन्स सेवामा सिन्डिकेट खडा गरेको सूचना पाएरै पनि प्रकाशन मौन छ । सिन्डिकेटलाई कुनै पनि हालतमा प्रश्रय दिनु हुँदैन् ।
गएको जेठ ७ गते नियमविपरीत संचालन भईरहेका एम्बुलेन्सलाई कारवाही थाल्ने सम्बन्धीत निकायले प्रतिबद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि एम्बुलेन्समाथी कानूनी कारवाही हुन सकेको देखिदैन् ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र भेरी अंचल अस्पतालमा विरामी ‘विक्री’ गर्ने एम्बुलेन्सको हालीमुहाली बढ्ता रहेकोबारे बाँके प्रशासन पनि बेखबर छैन । तर अन्य कामहरुको व्यवस्तताले गर्दा यसमा अहिलेसम्म पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै प्रशासन कानमा तेल हालेर सुतिरहेको यथार्थ हो । विरामी ‘विक्री’ गर्ने कार्यमा एम्बुलेन्स चालक र संचालक मात्र नभई अस्पतालकै कर्मचारी र केही लोभीपापी चिकित्सकहरु समेत संलग्न रहेको बेला बखतमा चर्चामा पनि नआएको होइन । तर, यस बारे अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन् ।
नेपालगञ्ज, कोहलपुरका स्वास्थ्य संस्थाबाट लखनऊ रेफर गरिएका विरामीबारे पाँच मिनेटमै लखनउका विभिन्न अस्पतालका एजेन्टहरुले थाहा पाईहाल्छन् । विरामी बोकेर रुपैडिहा नपुग्दै एम्बुलेन्स चालकको मोबाईलमा विरामीको विस्तृत विवरण बुझ्न अस्पतालका एजेन्टहरुले लखनउका अस्पतालबाट फोन गने परिपाटी अहिले पनि कायमै छ ।
लखनऊका सामरा, सहारा, केजीएमसी, गायत्री लगायतका अस्पतालहरुमा यहाँका विरामीहरु लैजाने गरिएको छ । लखनऊस्थित अस्पतालका एजेन्टहरुले बाँकेका मेडिकल र अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई पनि सेट गरेर राख्ने गरेका छन् । विरामीहरुलाई उनीहरुको अस्पतालसम्म पहुँच स्थापित गर्न सहज बनोस् भनेर यहाँका स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरुलाई पनि भारतीय अस्पतालहरुले कमिसन, महिनावारी र विभिन्न उपहारहरु दिने गरेका छन् । एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य कार्यालयले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसो त यहाँका एम्बुलेन्सहरुको संचालन अवस्था, एम्बुलेन्स सेवामा देखिएको विकृति, नियमन गर्न र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन अपनाउनुपर्ने उपायहरुबारे सुझाउँदै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित समूहले अध्ययन प्रतिवेदन पनि यसअघि तयार पारेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिलाई उक्त समूहको प्रतिवेदन गएको बैशाख २८ गते बुझाई सकिएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार कामको प्रभावकारीता देखिएको छैन् । सो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएका निश्कर्ष समेत गतिलोसँग बाहिर आएका छैनन् । प्रतिवेदन अनुसार एम्बुलेन्स सेवामा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय खोज्न पहल भईसकेको भन्न हावादारी गफ बाहिरीए पनि प्रभाव पार्ने गरि केही हुन नसकेको बाँकेका जानकारहरु बताउँछन् । प्रतिवेदनमा सिन्डिकेटबाट संचालन भईरहेका एम्बुलेन्सहरु, ठेक्कामा लगाईएका एम्बुलेन्सहरु, निर्धारण गरिएको मापदण्ड पुरा नगरेका एम्बुलेन्सबारे जानकारीहरु समाविष्ट गरिएको बुझिएको छ ।
जिल्लामा रहेकामध्ये केही संस्थाहरुले आफ्ना एम्बुलेन्स महिनावारी भाडामा लगाएका छन् । नियमअनुसार कुनै पनि संस्थाले भाडामा एम्बुलेन्स दिनै पाउँदैनन् । बाँकेमा यसबारे प्रभावकारी नियमन नहुँदा मनपरी बढेको देखिएको छ ।
चाँडै नै नियमविपरीत भाडामा लगाईएका एम्बुलेन्सहरुलाई पनि कारवाही गरि मापदण्डमा ल्याउन जरुरी देखिएको छ । धेरैजसो एम्बुलेन्स भेरी अंचल अस्पताल र नेपालगन्ज नर्सिङ होमको बाहिर राखिएको र सिन्डिकेट तरिकामा चलाएको, अवैध रुपमा सामानहरु ओसारेको, दर्ता प्रक्रियामा नआई संचालन गरेको, नियमित रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालयमा नगरेको लगायतका विषयलाई समस्याका रुपमा उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याईएको थियो । तर, यी समस्या प्रभावकारी समाधानका लागि सम्बन्धीत निकायले अग्रसरता देखाउन नसकेको प्रष्ट भएको छ । एम्बुलेन्स चालकले बिरामी तानातान गर्ने, जहाँ कमिशन बढी पाउँछ सोही अस्पताल लैजान जोड गर्ने गरेको, अनावश्यक दलाली गर्ने गरेको गुनासो प्रशस्तै सुनिन्छन् । नियमनकारी निकायले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नाले यस्तो अवस्था आएको हो । तर, यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुमा एम्बुलेन्स संचालन गर्ने संस्थाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । राज्यले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एम्बुलेन्स चलाउने जिम्मा स्वयम् एम्बुलेन्स चलाउने संस्थाको हो । कुनै एक चालकलाई एम्बुलेन्स जिम्मा दिएर संचालक समिति वा संस्था उम्कन मिल्दैन । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवालाई संचालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नका लागि एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन नीति २०६० र एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०६९ जारी गरेको छ । यसको भरपुर सदुपयोग गर्न सके मात्र बाँके लगायत देशभरमा देखिएको एम्बुलेन्समा सिन्डिकेट सखाप हुने निश्चित छ । यसतर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । (लेखक सद्भाव दैनिकका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।)