नेपालगन्ज: कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देश लकडाउन छ । बाँके प्रशासनले जनता कफ्र्यु समेत लगाएकोछ । आवश्यक कामबाहेक सर्वसाधरणलाई हिडडुल गर्नसमेत छुट दिइएकोछैन । यस्तो अवस्थमा ज्यालामजदूरी गर्ने तथा गरिब परिवारलाई जिविको पार्जन गर्न सास्ती भोग्नुपरेकोछ ।

यकातिर लकडाउनमा रहेका गरिब तथा ज्यालामजदूरी गर्ने परिवारको घरमा विहानबेलुका मुस्किलले चुल्हो बलिरहेकोछ भने अर्कातिर राज्यले राहत वितरण गर्ने भन्दै ब्रह्मलुट गरिरहेकोछ । राहत वास्तविक पीडित परिवारले पाउन सकेको अवस्था छैन ।

यस्तो कठिन परिस्थितीमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न परिवार तथा अन्यत्रबाट आई नेपालगन्जमै भाडामा बसोबास गरिरहेकालाई निःशुल्क खाना खुवाउने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेकोछ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले उपमहानगरपालिकाका विभिन्न ५ स्थानबाट एकैपटक दिनको दुई छाक अर्थात विहान र बेलुका निःशुल्क खाना खुवाउने निर्णय गरेकोछ ।

यसका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित हडियाबाबा मन्दिर परिसर, वडा नम्बर २ स्थित बागेश्वरी मन्दिरको पार्क, वडा नम्बर ९ स्थित रामलिला मैदान, वडा नम्बर २० स्थित आदर्श मावि राँझा र वडा नम्बर १२ नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पछाडी रहेको आँप बगियामा निःशुल्क भण्डारा सञ्चालन गरिने छ ।

जसका लागि मेयर डाक्टर धवल शम्सेर राणाको संयोजकत्वमा उपमेयर उमाथापा मगर सहित भण्डारा सञ्चालन कार्यको अनुगमन तथा सहजिकरण समिति गठन गरिएकोछ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नेपालगन्जमा भाडामा बसोबास गरिरहेका ज्यालादार मजदूर, विद्यार्थी लगायत अन्य विपन्न परिवारलाई दैनिक रुपमा साँझ विहान गरि दुई पटक निःशुल्क खाना खुवाउनका लागि भण्डारा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु आफैमा सकारात्मक कार्य हो तर, उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमका विच स्वास्थ्य सर्तकता तथा सरकारले गरेको सामाजिक दूरीको पालना नहुने जोखिम बढेर आएकोछ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम गर्नु भनेकै सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो । क्वारेन्टिनमा बस्नु र संक्रमित ब्यक्तिभन्दा टाढा रहनु हो । तथा पटक–पटक साबुन पानीले मिचिमिचि हात राम्रोसंग धुनु हो ।

निःशुल्क भण्डारा सञ्चाल गर्ने सोँच बनाएको उपमहानगरपालिकाले छनोट गरेको क्षेत्र आफैमा मास कन्ट्रोल नहुने क्षेत्र हो । जहाँ सर्वसाधरणको बाक्लो उपस्थिती हुनेछ । यस्तो अवस्थामा लक्षित वर्गलाई केन्द्र बनाएर गरिन थालेको कार्य असफल हुने निश्चित देखिन्छ ।

यकातिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनैपनि माइनेमा लकडाउन र सामाजिक दूरीलाई फितलो वा हलुका बनाउन खोजियो भने पुनः कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम भयाबह हुने बताएकोछ । अर्कोतिर नेपाल सरकारले गरेको आफ्नै निर्णय २५ जना भन्दा बढिको भेला हुन नपाउने, सामाजिक दूरी पालना गर्ने र बन्दाबन्दीकाबीच घरमै बस्न लगाउने निर्णय विरुद्ध गरिन लागेको निःशुल्क भण्डारा मानव बमका रुपमा हुनसक्ने देखिएकोछ । जसको ज्वलन्त उदाहरण भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको घटना हाम्रा अगाडी जगजाहेरछ ।

अझ राहत वितरणका बेला उपमहानगरपालिका भित्र देखिएको अनियमितता, फितलो ब्यवस्थापन, गुणस्तरहिन सामाग्री वितरण तथा जनप्रतिनिधीको रजाईले उपमहानगरपालिकाद्वारा गरिन लागेको निःशुल्क भण्डाराले निम्त्याउने जोखिमको जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख राणाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न समुदायका ब्यक्ति र विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गर्न लागिएको भण्डारामा सरसफाईसँगै भिडभाड हुन नदिन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए । आईतबार आन्तरिक ब्यवस्थापन गरेर सोमबारदेखि भण्डारा सञ्चालन गर्ने उप–महानगरपालिकाको तयारी छ ।

उपमहानगरपालिकाले भण्डारा चलाउने निर्णय गरेसगैं यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा उक्त निर्णयको ठूलो आलोचना भइरहेकोछ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णयले कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उक्त निर्णय सहि नभएको समाजका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरुले बताएकाछन् ।

उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९, जोखिमकाबीच गरिएको बन्दाबन्दीमा गरिने निःशुल्क भण्डारा सफल होला त ? के भण्डारा स्थल आएका सवैले भोजन पाउछन ? निर्धारण गरिएको भण्डारा खुवाउने स्थल आसपासमा विपन्न, गरिब, विद्यार्थी र मजदूरको तथ्यांक कति ? भण्डारा स्थलसम्म आउने आमनागरिकलाई सहजरुपमा आवागमन हुन्छ हुदैन ? यस्तो अवस्थामा लकडाउनको पूर्ण पालना होला नहोला ? सामाजिक दूरी पालना होला त ? वा भण्डारा स्थलमा आउने ब्यक्ति कोरोना संक्रमित भए के गर्ने ? यी र यस्ता प्रश्नले जोखिम बढेर आएकोछ ।