लकडाउनमा थ्रेसरमार्फत गहुँ झाँट्दै किसान । तस्विरः विजय मल्ल /सेतोखरी
नेपालगन्ज : कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लगाएको लकडाउन सवैभन्दा बढि नेपालगन्जियाले उल्लङ्घन गरेकाछन् । विशेषगरि नेपालगन्जको त्रिभुवन चोक, सदरलाई, एकलैनी, फुल्टेक्रा, न्यूरोड, विपी चोक लगायतका क्षेत्रमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरु बढि भेटिए ।
बाँके प्रशासनले बैशाख ८ गतेदेखि बेलुका ४ बजेपछि मेडिकल बाहेक अन्य अत्यावश्यक पसलहरु बन्द गर्ने निर्णय कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दा नेपालगन्जको दृष्यमा सुधार आएकोछ । यद्यपी बेलुका ४ बजेअगावै नेपालगन्जको भीडभाड भने उस्तै देखिन्छ ।
सरकारले अत्यावस्यक कामबाहेक अन्य काममा घरदेखि बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेकोछ । तरपनि नेपालगन्जियाहरु विनाकाम सरकारको निर्देशनलाई बेप्रवाह गर्दै लकडाउनको मजाक उडाइरहेकाछन् । यसप्रकारको कामले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झन् उच्च देखिएकोछ ।
दिनहुँजसो बाँके प्रहरीले ठूलो संख्यामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने, अटेरी गर्नेलाई ठाँउका–ठाउँ कारबाही गर्ने जस्ता घटनाहरु पनि नभएका भने होइनन् । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न ग्रामीण भेग तथा उपमहानगरपालिकासंग जोडिएका पालिकाका गाँउहरुमा लकडाउनले राम्रो प्रभाव परेकोछ ।
गाँउका अधिकासं जनताले लकडाउनलाई पालना गरेको दृष्य देखिएका छन् । कामकाजी ग्रामीण समुदायका जनताहरुलाई लकडाउनले उनीहरुको दैनिकीमा प्रभाव पारेको छैन ।
नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरी नागरिकलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेपनि बाँके जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण भेगका स्थानीय बिहानैदेखि खेतबारीको काममा व्यस्त देखिन्छन् ।
गाँउका अधिकांश नागरिक लकडाउनबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि समयअनुसार खेतीबाली गर्नुपर्ने, दैनिक गुजारका लागि भएपनि कृषि कर्ममा व्यस्त भएको पाइएको छ ।
जिल्लाका नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा क्षेत्रका बजार क्षेत्रमा लकडाउन पालना गर्ने गरेका भए पनि कामकाजी किसान आफ्नो खेतबारीमा गहुँ, तोरी टिप्ने, काट्ने, झाँट्ने, भित्र्याउने तथा तरकारीबारीको काम व्यस्त छन् ।
ग्रामीण भेगका अधिकांश नागरिकको मुख्य पेशा नै कृषि भएकाले पनि उनीहरूले मल बोक्ने, आलु, मकै गोडमेल गर्ने, घाँस दाउराको जोहो गर्ने लगायतका कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
लकडाउनको समय घरमै सुरक्षित बस्ने, भीडभाडमा नजाने, नियमित सरसफाई गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्न नेपाल सरकारले होम क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको भए पनि गाउँमा कतिपयमा जनचेतनाको अभावले नागरिक एक टोलबाट अर्को टोलमा हिँडडुल गर्नुका साथै खेतवारीको काममा व्यस्त भएको पाइन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २१ को तेलियनपुरस्थित किसान एका विहानै ठूलो मात्रामा खसीबोकाहरु लिएर नजिकैको सामुदायिक वन छेउछाउ चराउन लगिरहेका थिए । यो दृष्यले कामकाजी किसानलाई लकडाउनले नछोएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । नजिकै गन्धैली नाला नजिक असगर मनिहार आफ्ना ३ वटा भैसी र एक हल रागाँ खेतमा चराइरहेका थिए ।
खेतमा भैसी र राँगा चराईरहेका मनिहारले भन्छन्–‘भैसी र रागाँ नै हाम्रो सम्पत्ती हो । विहान बेलुका भैँसीको दुध दोहेर बेच्ने र त्यहीबाट आएको पैसाले घरखर्च चलाउने गर्छु ।’ यस्तै जानकी गाँउपालिकाको बढैया गाँउनजिक खेतमा गाईभैसी तथा बाख्रा चराइरहेको दृष्यले किसानलाई आफ्नो भन्दा पनि आफ्नो बस्तुभाउको आहाराको चटारो रहेको प्रष्ट थियो ।
६ वटा बाख्रा, २ वटा गाई र २ जोडी गोरुका साथ खेतको आलीमा छाता ओढेर वस्तुभाउ चराइरहेका बढैयाका दीलिप काँदूले सेतोखरीसंगको कुराकानीमा भने–‘लकडाउनका बारेमा सुनेको छु, तर, वस्तुभाउ चराउनकै लागि खेतसम्म आउनैपर्छ ।’
लकडाउनका कारण चैत्र मसान्तमै काटिसक्नुपर्ने गहुँ ढिलो गरि काटिरहेका छौं, गहुँ झाँट्न थ्रेसर चाहिएको छ । तर, लकडाउनमा ल्याउन गाह्रो भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० मनिकापुर रोशन यादव बताँउछन् । ‘जसोतसो थ्रेसर ल्याएर गहुँ झाँटौला तर, खेतबाट घरसम्म गहुँ लग्न पनि समस्या छ नी ।’ उनले आफ्नो समस्या सुनाए ।
यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २२ किङ्गरियनपुर्वाका अधिकासं परिवारको काम भनेकै ज्यालदारी र मजदूरी हो । तर, यहाँका अधिकासं मानिसहरु लकडाउनका कारण बढी सास्ती भोग्नु परेकोछ ।
केही दिन अघि मात्र वडा कार्यालयले राहत वितरण गरेपनि एउटै परिवारमा ठूलो संख्यामा बस्ने यहाँका किङ्गरियनहरुलाई लकडाउनका कारण जिविकोपार्जन गर्न थप कष्टकर र चुनौती बन्दै गएकोछ ।
कतिपयले डुडुवा गाँउपालिकाको कम्दी स्थित जङ्गलबाट दाउरा ल्याएर घरमै भण्डार गरिरहेकाछन् । दाउरा बेचेर आएको रकमबाट घरखर्च चलाउने गरेको रसिद किङ्गरियाले आफ्नो पीडा सुनाए ।
लकडाउनले हुने खानेका लागि भन्दा पनि हुँदा खानेहरुलाई बढि प्रभावित बनाएकोछ । अझ लकडाउन खुल्ने आशमा रहेका ज्यालामजदूरी, रिक्सा, ठेला चलाउने निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले सास्ती भोग्नु परेकोछ ।
राहत वितरणका नाममा आफूखुशी वितरण गर्नु र लक्षितवर्गले समेत राहत नपाउनुले स्थानीय सरकार यी नागरिकका आवज नसुनेको प्रष्ट हुन्छ ।