नेपालगन्ज : स्थानीय तहमा रहेका छाडा पशु चौपायाको उचित ब्यवस्थापनको ब्यवस्था मिलाई सो सम्बन्धि त्रैमासिक प्रतिवेदन एक बर्ष सम्म अदालतमा पेश गर्नु भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तिम सुनुवाई गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर ईजलास नेपालगन्जका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायधिश प्रेमराज कार्की र माननीय न्यायधिश खुशी प्रसाद थारुको संयुक्त ईजलासबाट विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ । विपक्षीहरुमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउपालिका बैजनाथ गाउपालिका, राप्ती सोनारी गाउपालिका खजुरा गाउपालिका, डडुवा गाउपालिका, नरैनापुर गाउपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके नेपालगन्ज बाके राष्ट्रिय निकुन्ज रहेका छन् ।

नागरिकहरुको सम्मान पुर्वक बाच्न पाउँने हक अधिकारको संरक्षण एवं संबद्र्धनका लागि संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षण र सविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित सरंक्षण सम्र्वधन गर्नु गराउनु र सो सम्वन्धी आवश्यक सचेतना जगाउनु साथै छाडा पशु चौपाया समेतको सरंक्षण सम्वर्धन समेत राख्नु नागरिकहरुको ज्यान आत्मसम्मानको सरंक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि २०७५ असोज २१ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाश नेपालगजंमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन विचारधिन रहेको थियो ।

सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का लक्ष्मी तिवारी, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर २ बस्ने सुदीप कुमार भटराइ रहेका छन् । २३ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, सुनिल श्रेष्ठ र प्रल्हाद बहादुर कार्की समेतले बहस गर्नु भएको थियो ।

विपक्षीको तर्फबाट कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट बासुदेव ज्ञवाली, डडुवा गाउपालिकाको तर्फबाट ईश्वरी ज्ञवाली, नेपालगजं उप–महानगरपालिकाको तर्फबाट लोक बहादुर शाह, बैजनाथ गाउँपालिकाको तर्फबाट सुनिता ज्ञवाली, राप्ती सोनारी गाउपालिकाकाको तर्फबाट गणेश थारु, खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट बिकास आर्चाय र बाके राष्ट्रिय निकुन्जको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका खुम बहादुर कुवरले बहस गरेका थिए ।