नेपालगन्ज: अपराध अनुसन्धानका क्रममा थुनुवाहरुलाई यातना दिने कार्य अझै नरोकिएको पाइएकोछ । हिरासतमा राखिएकालाई अनुसन्धान गर्ने भन्दै चरम यातना दिइरहेको अधिकारबादी संस्था वकालत मञ्चले जनाएकोछ । मञ्चले जारी गरेको प्रेश वक्तब्यमा बिगतको तुलनामा यातना दिने दर घटेको पाइएपनि अझै नरोकिएको जनाएकोछ ।

यातना पीडितको सहायोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर वकालत मञ्चले सन् २०१९ मा प्रहरी हिरासत र बाल सुधार गृहमा रहेका थुनुवाहरुसँग भेटघाट गरी संकलन गरेको तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा अझै पनि हिरासतमा राखिएकालाई विभिन्न बहानामा यातना तथा दुव्र्यवहार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोछ ।

सन् २००१ देखि नै यातना तथा दुव्र्यवहार रोकथामका लागि थुनुवा केन्द्रहरुको भ्रमण तथा अनुगमन गर्दै आएको मञ्चले कानूनले यातनालाई फौजदारी अपराध मानेको भए पनि यातना पीडितले न्याय पाउन सहज नभएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२ ले यातना बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको भएता पनि वकालत मञ्चका प्रतिवदेनहरुले विगतका वर्षहरुमा जस्तै सन् २०१९ मा पनि प्रहरी हिरासतहरुमा यातना तथा दुर्व्यवहारका घटनाहरु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
यद्यपी, द्वन्द्वकालको समाप्ती पश्चात यातनाको प्रकार र गाम्भिर्यतामा भने केहि कमी आएता पनि संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो यातना उन्मुलन नभएको मञ्चका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।

एक वर्षको अवधीमा प्रहरी हिरासतमा मञ्चका कानून ब्यवसायीले अन्तरवार्ता लिइएका एक हजार पाँच थुनुवाहरु मध्ये १९.८५ थुनुवाहरुले यातना भोगेको मञ्चको तथ्यांकले दर्शाउँछ । यसका साथै, अन्तरवार्ता लिइएका २ सय ६९ जना बालवालिकाहरुमध्ये २४.५ प्रतिशतले आफूमाथि यातना तथा दुर्व्यवहार भएको बताएका छन् ।

अनुगमनबाट पुरुषको तुलनामा महिलाहरु माथि यातना तथा दुर्व्यवहार धेरै हुने गरेको पाइएकोछ । वकालत मञ्चले भेटेका थुनुवाहरु मध्ये १९.८ प्रतिशत पुरुष र २६.३२ प्रतिशत महिलाले यातना पाएको मञ्चद्वारा जारी प्रेश वक्तब्यमा उल्लेखछ ।

अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतीपुर्ती दिलाइ दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएता पनि अदालतले गरेको फैसलाहरुमा अधिकांश पीडितलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म भराई दिने गरेको पाइएको छ ।

केवल १५.२२ प्रतिशत यातना पीडितहरुले मात्र अदालतको फैसला अनुसार क्षतीपूर्ती प्राप्त गरेको देखिन्छ भने अन्य पीडितहरुको हकमा वर्षौसम्म पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको देखिदैन मञ्चले भनेको छ । बाँकेका झुप बहादुर बिष्टको यातना क्षतीपूर्ती सम्बन्धि मुद्धामा बाँके जिल्ला र उच्च अदालतले एक लाख क्षतीपूर्ती भराई दिने आदेश गरेको भएता पनि पीडितले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको पीडितको पक्षमा मुद्धा लडेका एवंम मञ्चका अधिवक्ता गौतम बताउँछन् ।

उनले भने– ‘अझैपनि पीडित तथा साक्षी संरक्षण कानूनको अभावमा न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा यातना पीडितले डरधम्कीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।’ 

‘नेपालको कानूनले क्षतीपूर्तीलाई मात्र परिपूरणको रुपमा लिएको देखिन्छ भने सन्तुष्टि, पुर्नस्थापना र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितताका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन’ अधिवक्ता गौतमले भने ।

बाल सुधार गृहहरुको क्षमताभन्दा बालवालिकाहरुको संख्या धेरै भएकोले उनीहरु कोभिड– १९ महामारीको विशेष जोखिममा परेको मञ्चले जनाएकोछ ।

‘पीडितमा जीवनभर शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव रहिरहने हुनाले यातना गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन् हो । अधिकांश अवस्थामा पीडितहरु यातनाको आघातबाट बाहिर आउन नसकी जिवनभर पीडित भावनावाट कुण्ठित हुने गर्छन । तसर्थ, यातनाको घटनासँगै यसको आघातको अन्त्य नभई पीडितलाई जीवनभर दुःख दिइरहन्छ । यसकारण यातनाको रोकथाम निष्पक्ष सुनुवाई लगायतका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अत्यन्त अत्यावश्यक छ’ मञ्चले जारी गरेको प्रेस वक्तब्यमा भनिएकोछ ।

‘यातनाको विद्यमानताले नेपालको मानव अधिकार प्रतिबद्धताहरु र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर गर्दछ । सन् २०१८ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले यातनालाई अपराधिकरण गरेकोे भएता पनि यातना सम्बन्धी यस संहितामा रहेका केहि कमीकमजोरीहरुका कारण पक्राउ गर्ने निकायहरुबाट थुनुवामाथि यातना तथा दुर्व्यवहार हुँदै आइरहेको छ । त्यसैले यातनाको विद्यमानता र उत्तरदायित्वको अभाव भनेको विधीको शासनको स्पष्ट उल्लंघन हो जसले दण्डहिनताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दछ भन्ने कुरा वकालत मञ्च जोड दिन चाहन्छ’ मञ्चका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले भने ।

‘राज्यको एउटा मुख्य दायित्व भनेको व्यक्तिको कुनै पनि अधिकार हनन् नहुने सुनिश्चिता गर्नु हो र हनन् भएको अवस्थामा पर्याप्त र उचित परीपूरण उपलव्ध गराउनु हो । तर, नेपालमा परिपूरणको अवधारणा निकै साँघुरो छ जसले पीडितलाई न्यायभन्दा धेरै अन्यायमा पारेको देखिन्छ’ ठकुरीले भने ।

तसर्थ, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार पीडितलाई वास्तविक न्याय प्रदान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाने गरी परिपूरणको दायरा फराकिलो बनाउनु अत्यावश्यक छ मञ्चले प्रकाशित गरेको वक्तब्यमा भनिएको छ ।

अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरुको आधारमा वकालत मञ्चले यातना रोकथाम र पीडितको न्यायका बिषयमा गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा सरोकारवालालाई सिफारिश समेत गरेको छ । जसमा मुख्य गरि प्रभावकारी न्यायिक उपचारको सुनिश्चित, थुनुवाहरुलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिने संस्थाहरुलाई थुनुवाहरुसँगको भेटघाटमा सहज पहुँच, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने गरी परिपूरण सम्बन्धी नेपाली कानूनहरुलाई आवश्यक संशोधन गरिनु, प्रहरी निकायले यातनासम्वन्धी उजुरीहरुदर्ता गरी तदारुकताका साथ अनुसन्धान गर्नु पर्ने लगायतका बिषयहरु रहेका छन् ।

यसैगरि मञ्चले गरेको सिफारिसमा यातना सम्बन्धी कानून संशोधन गरी उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनुका साथै पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न र अपराधको गम्भीरता अनुसार सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने मञ्चले आफ्नो वक्तब्यबाट माग गरेकोछ ।

यस्तै मेडिको–लिगल शिक्षालाई स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षाको अभिन्न भागको रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने, यातना तथा दुर्व्यवहार जस्ता मानव अधिकार हननले व्यक्तिको मर्यादामा हानी पु¥याउने भएकाले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई यातना निषेध र यातना विरुद्ध उत्तरदायित्वका लागि साझा धारणा बनाउन हार्दिक आव्हान गरेको छ ।