शीर्षक पढेर अच्चम पर्नु भयो होला । तर, वास्तविकता यस्तै छ । कर्णाली प्रदेशको धेरै स्थानमा मोबाईलको टावर सहजै गाउँमा टिप्दैन । टावर गाउँमा नटिपेपछी गाउँदेखि अलि पर डाँडामा गएर रुखमा चढेर मोबाईलमा कुरा गर्नु पर्दछ ।

यहाँका बिद्यार्थीहरुले यसरी नै ईन्टरनेटको सेवा लिन बाध्य छन् । किनभने फेसबुक अकाउण्ट चलाउन पनि मोबाईलमा ईन्टरनेटको पहुँच चाहिन्छ । अन्य ईन्टरनेट चलाउन पनि ईन्टरनेट राम्रो हुनुपर्दछ । यस प्रदेशमा जम्मा २७ प्रतिशत जनताले मात्र बिद्युतको उपयोग गर्न पाएका छन् । त्यस्तै यस प्रदशमा ३२ प्रतिशत जनता मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । सोलार पनि कतै–कतैमात्र छ । धनीका घरमा त छन् तर, गरिबका घरमा त्यही सोलार पनि छैन ।

देशमा फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाईरसको महामारीका कारण यो महामारी सकिएको अवस्थामा पनि सबै भन्दा ढिलो खुल्न सक्ने संस्था हुन सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ज्यूले अब ५० लाख बिद्यार्थीहरुले बिना कुनै समस्या भर्चुअल कक्षा वा रेडियो, टिभि वा ईन्टरनेटद्वारा बिद्यार्थी पढाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

सरकारले बैकल्पिक शिक्षा निर्देशिका–२०७७ जारी गरेर बैकल्पिक सिकाइ पद्धतीको गाईडलाईन अनुसार स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई अभिमुखिकरण गर्ने र यसलाई स्थानीय तहसम्म नै पुर्याउने लक्ष्य यस पद्धतिले लिएको छ । तर, कति प्रतिशत बिद्यार्थी यी माध्यमको पहुँचमा छन् ? कर्णालीको प्रशंग जोड्ने हो भने बिद्युतको पहुँच २७ प्रतिशत जनता संगमात्र छ । शेरकाष्ट संस्थाको तथ्याङ्क अनुासर कर्णालीमा रेडियोको पहुँच ७५ प्रतिशत, ईन्टरनेटको पहुँच ३२ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच २२ प्रतिशत र सेभ द चिल्ड्रेनको एक तथङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५,८२,००० बिद्यार्थीले पढ्छन् । त्यसमध्य ३० हजार बिद्यार्थी कुनैपनि सञ्चार माध्यमको पहुँचमा छैनन् । कतिपय ठाँउमा रेडियो राम्रोसंग टिप्दैन । सबै भन्दा बढी पहुँच रेडियो नेपालको छ । तर, सबै स्थानमा टिप्दैन । धेरै बिद्यार्थी टिभिको पहुँचमा छैनन् । अझ धेरै बिद्यार्थी ईन्टरनेको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् ।

तर, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउँदै घरबाटै सिक भनेर भन्यो । अन्य प्रदेश भन्दा कम विकसित प्रदेश कर्णालीले भने कक्षा १ मा बिद्यार्थी भर्ना दर ९७.३ प्रतिशत गर्न सफल भयो । यो प्रगति भने नेपालले समग्ररुपमा राम्रो गरेको मान्नु पर्दछ (MOE 2017) ।

विश्वलाई हेर्ने हो भने साक्षरता दर भारतको ९१.६६ प्रतिशत, मालीको साक्षरता दर ५०.१३ प्रतिशत र नेपालको साक्षरता दर ९२.३९ प्रतिशत देखिन्छ । युवा निरक्षर जनसंख्या (१५–२४ वर्ष) हेर्ने हो भने भारत ५,०५,३७,८९७ देखिन्छ भने नेपालको ४,८१,०१५ देखिन्छ । त्यस्तै बिद्यालय उमेर समुहका दुबै लिङ्गका बिद्यालयबाहिरका बिद्यार्थीको जनसंख्या हेर्ने हो भने भारत २८,८७,७४८, पाकिस्तान ६०,०५,९७८ र नेपालको १,०३,३८४ संख्या अझै पनि बिद्यालय बाहिर छन् र विश्वभर बिद्यालय उमेर समुहका प्राथमिक तहका ५,९१,४०,५७१ बिद्यार्थी बिदालय बाहिर छन (UIS Statics 2018) ।

यस परिप्रेक्षमा नेपालको यस बर्षको भर्ना अभियान कता जाने हो ? कति भर्ना भए र कति वा को–को भर्ना हुन बाँकी छन् जस्ता बिषयमा कस्ले निगरानी गर्ने हो ? यो कुरा थाहा छैन । हालसम्म बिद्यार्थी र शिक्षकबीच एउटै कक्षामा बसेर एक आपसमा अन्तरकृया गरेर सिकाई प्रकृयामा अभ्यस्त हाम्रा बाल बालिकाहरुले ईन्टरनेटका बिभिन्न एपहरु प्रयोग गरेर र बिभिन्न समयतालिकामा प्रशारण हुने रेडियो, टिभिका कार्यक्रम सुन्न र हेर्न समयको तालमेल मिलाउन सक्लान र ? वा उनीहरुलाई भर्चुअल कक्षा लिनका लागि सिकाउनु पर्दछ की ? किन भने कतिपयसंग एण्ड्रोईड मोबाईल पनि छैन । अभ्यास पनि फरक समयमा भएको छ र अलिकति समय घरको काममा वा बुवा आमालाई सघाउनु पर्ने बाध्यता छ । अझ गाउँघरमा त बालबालिकाहरुले अरु धेरै आमा बाबुलाई काममा सघाउनु पर्ने बाध्यता छ । धेरै गरिवका घरमा बिजुली बत्ती छैन ।

अप्ठ्यारो ईन्टरनेट र टिभि च्यानल

केही नगरपालिकाहरु, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रका बिद्यार्थीहरुको लागि यो बैकल्पिक बिधि सहज जस्तो होला तर, अधिकांस गाउँपालिकाहरुमा बिद्युतको ब्यवस्था छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क २०१८ ले भन्छ : २१ प्रतिशत जनता दैनिक एक अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी भएका चरम गरिवि र २९ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिविको चपेटामा छन् । यो अवस्थामा रहेका जनताको घरमा टिभि र ईन्टरनेट नभएका घरका बालबालिकाहरुले कसरी पढ्न सक्छन् ? लगातार बन्दाबन्दीका कारण टिभिको रिचार्ज पाउँदैन । कतिका घरमा टिभिको रिचार्ज नपाएर टिभि बन्द छन् ।

सबैभन्दा धेरै कभरेज भएको रेडियो नेपाल नेपालको धेरै दुर्गम जिल्लामा सहजै राम्रोसंग टिप्दैन (स्याँ–स्याँ) गर्दछ रेडियोले । कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत जनताले मात्र बिद्युत उपयोग गर्न सकेकाछन् । मोबाईल चार्ज गर्न समस्या छ । सोलार प्रयोगकर्ता पनि कम छन् । मोबाईलको टावर टिप्न घरदेखि अली पर गएर रुख चढ्नु पर्दछ । वा अग्लो डाँडामा जानुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनलाईन कक्षाद्वारा सबै बिद्यार्थीहरुलाई पढाउँछु भन्दा अत्यन्त दुःख लाग्छ । कि त सरकारले सबै बिद्यालयहरुमा बिद्युतीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । यस प्रदेशमा बिद्युतीकरण भएका बिद्यालयका संख्या अत्यन्त न्यून छ । यस कारण पछिल्लो चरणमा भदौ महिना देखि भर्ना लिने र अवस्था हेरी पठन–पाठन सुरु गर्ने तयारी स्वागत योग्य नै छ ।

आईटिसी अभ्यास र प्रयोगमा कमी

वास्तवमा नेपाली बिद्यार्थी खासगरी सामुदायिक बिद्यालयमा पढ्ने र दुर्गमका बिद्यार्थीहरुसंग यो भर्चुअल बिधिबाट बढ्ने र पढेको कुरा बुझेर त्यसलाई ब्यवहारमा ल्याउन सक्ने अभ्यास नै कम छ । अमेरिका, चेकोस्लाभाकिया र अन्य युरोपियन देशहरुमा जस्तो हरेक बिद्यार्थीहरुको हातमा एण्ड्रोईड मोवाईल र घर–घरमा ईन्टरनेट हुनु पर्दथ्यो । त्यो अवस्था पनि हाम्रो नेपालमा छैन । बिगतमा अभिभावकहरु र बिद्यालयहरुले कक्षा १० सम्मका बिद्यार्थीहरुलाई मोबाईल नदिने अभ्यास थियो । कुनै एक बिद्यालयले आधारभुत र माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरुको मोबाई खोसिदिने गरेको थियो ।

अनि उनीहरुले मोबाईल चलाउने अभ्यास पूर्णरुपले गर्न पनि पाएनन् । दीर्घकालिन सोँचको कमी देखियो । तर, कुनैपनि चिज बस्तुको प्रयोग औचित्यपूर्ण हुनुपर्दछ । बिद्यार्थीले फेसबुक चलाउने, गेम खेल्ने र यूट्युबमा अनाबश्यक कार्यक्रमहरु बढी हेर्ने पनि गरे, पुस्तक नपढ्ने मोबाईलमै धेरै समय बिताउने र यसका कारण बालबिवाह हुने गरेका घटना बढेको तथ्यहरु प्रकाशमा आएपछी बिद्यालयहरु र अभिभावकहरुले उनीहरुलाई मोबाईलमा प्रतिबन्ध लगाएका होलान पनि भन्न सकिन्छ । धेरैजसो बिद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षकहरुको अभाव छ । देशभर कति बिद्यालयहरुले बैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरेका छन् सरकारसंग तथ्याङ्क पनि छैन ।

अव के गर्न सकिन्छ ?

सरकारले हरेक बिद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षकको ब्यवस्था गर्नु पर्यो र बिद्युत नपुगेका बिद्यालयहरुमा ठुलो स्केलको सोलार प्यानल जडान गरेर बिद्यालयहरुमा बिद्युतीकरण गर्नुपर्दछ । सबैको घरमा ईन्टरनेट सुबिधा दिनु पर्यो । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षाको बजेट बढाएर पैसा तिर्न नसक्ने अभिभावकहरुलाई ईन्टरनेटको सुबिधा दिनु पर्यो । त्यसैले भनिएको हो शिक्षामा जम्मा बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्दछ भनेर । किन भने नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रतिबद्धता पनि धेरैपटक प्रतिबद्धता जनाईसकेको पनि छ ।