नेकपा बाँकेका एक नेताले सेतोखरीसँग भने ‘बैंकहरुले उद्योगीहरुले त आफ्ना कर्मचारीको आफै पिसिआर टेस्ट गराउन सक्छन् किन सरकारीमा गराउन जरुरी छ ? उनीहरुको ठाउँमा सर्वसाधारण गरिब जनताको टेस्ट गरिदिए हुँदैन ? काम गर्न काविल मानिएका बाँकेका सिडिओले खै यो कुरा बुझेको । उद्योगी, व्यापारी, बैंकरहरु जस्ता जो सँग पैसा छ उनिहरुलाई प्राइभेटमा चेक गराउन जाउ भन्नु पर्यो नि ।’ बाँकेमा अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका १ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीको पिसिआर टेस्ट गर्नलाई जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले लिस्ट तयार पारेको छ ।

नेपालगन्ज : कोरानाको नाम सुन्ने वित्तिकै सबै डराउछन्, झस्किन्छन् । जतिसुकै शिक्षित भएपनि सबै जना कोरोना भाइरसको नाम सुन्ने वित्तिकै आत्तिन्छन् । कोरोना भाइरसबाट टाढा रहन र सुरक्षित रहन कसलाई मन हुँदैन र । स्वस्थ रहन, निरोगी रहन सबैलाई मन हुन्छ ।

विश्व नै कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेका बेला नेपाल पनि त्यो बाट अछुतो छैन । त्यसमा पनि बाँके जिल्ला झन कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको छ । बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भइरहेको छ भने अहिले दुई दिन देखि लगातार कोरानाबाट मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ ।

बाँके जिल्लाका हरेक नागरिक त्रसित छन् यतिखेर । यस्तो भयावह अवस्थामा मलाई कोरोना लाग्यो कि भनेर नडराउने को नै हुन्छ र । डर, त्रासमा बाँचिरहेका बेला बाँकेका हरेक नागरिकलाई कोरोना टेस्ट गराउन मन नहुने कुरै भएन । तर उनिहरुका लागि कोरोना टेष्ट गराउनु ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भने जस्तै भएको छ ।

बाँके जिल्लामा कोरोना टेस्ट गराउन ‘पावर चाहिन्छ पावर’ । बाँकेमा पिसिआर टेस्ट गराउन भेरी अस्पताल ल्यावका कर्मचारी, सिडिओ कार्यालयलय, नेता र प्रहरी अधिकृतसँग पहुँच भएको हुनु पर्छ । सरकारीमा पिसिआर टेस्ट गर्नलाई पैसा तिर्नु पर्दैन । त्यै भएर पावर र पहुँच भएकाहरु सरकारीमै जाने गर्छन । कोरोना लागेको नलागेको थाहा पाउन पिसिआर परिक्षणका लागि सरकारीमा सामान्य नागरिकको पहुँच पुग्दैन भने पावर र पैसावालाहरुको फ्रि मा पिसिआर परिक्षण हुने गरेको छ ।

नेपालगन्ज ४ निवासी निरक खड्काले सर्वसाधारण जनतामाथि सरकारले अन्याय गरेको बताउँछन् । ‘बाँच्न रहर कस्लाई हुँदैन र, निरोगी हुने रहर कस्लाई हुँदैन र । यहाँ त सामान्य नागरिकले मलाई ज्वरो आयो खोकी लाग्यो अथवा कोरोना पोजेटिभ देखिएको मान्छेसँग म बस उठ गरेको थिएँ म पिसिआर टेस्ट गराउन चाहन्छु भन्दा उसको कुरा कसैले सुनिदीदैन ।’ खड्काले भने ‘यहाँ त कस्तो छ भने कि त उसले भनसुन गराउन लाउनु पर्छ हैन भने कोरोना भाइरस लागेपनि चुप लागेर घरमा बस्नु पर्छ ।’

बाँकेमा पिसिआर टेस्ट गराउन भेरी अस्पताल ल्यावका कर्मचारी, सिडिओ कार्यालयलय, नेता र प्रहरी अधिकृतसँग पहुँच भएको हुनु पर्छ । सरकारीमा पिसिआर टेस्ट गर्नलाई पैसा तिर्नु पर्दैन । त्यै भएर पावर र पहुँच भएकाहरु सरकारीमै जाने गर्छन ।

नेपालगन्ज १८ का अजय विष्टले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारी पिसिआर टेस्टमा सिधै पहुँच पुर्याउनु पर्ने र पैसावाला संघ, संस्था, बैंक, उद्योग, कम्पनिहरुलाई निजी प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने बताए ।

‘पैसा भएकाहरुले त जहाँ पनि गराउन सक्छन् गरिब सर्वसाधारणलाई पो सरकारीमा स्थान दिनु पर्यो ।’ विष्टले कडा प्रतिपाद गर्दै भने ‘उद्योगी, व्यापारी, बैंकरहरु जस्ता जो सँग पैसा छ उनिहरुलाई प्राइभेटमा चेक गराउन जाउ भन्नु पर्यो नि । सर्वसाधारण आम नागरिकलाई सरकारीमा सहज रुपमा पिसिआर टेस्ट गराएपछि तब मात्र न्याय हुने छ ।’

पिसिआर टेस्ट गर्दा ठुलो रकम खर्च हुने भएकाले लक्षण देखिएको र कन्ट्याक टे«सिङमा परेकाको पिसिआर टेस्ट गर्ने गराउने सरकारको निर्देशन छ । तर बाँके जिल्लामा पावर र पहुँच भएका लक्षण नदेखिएकाहरुको पिसिआर टेस्ट बढी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि जनस्वास्थ्यका कर्मचारी, भेरी अस्पताल ल्यावका कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन र नेताहरुसँग पहुँच भएकाहरुको सहज रुपमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट हुने गरेको पाइएको छ ।

सबैलाई पैसा नतिरेर आफ्ना मान्छेको पिसिआर टेस्ट गराउनु छ, सर्वसाधारण नागरिकका लागि कोही पनि बोल्दैनन् । बाँकेमा अहिले १ सय ५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी पिसिआर टेस्ट गर्नलाई जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले लिस्ट तयार पारेको छ र नाम लेखाउने क्रम पनि जारी छ ।

तर नेकपा बाँकेका एक नेताले सेतोखरीसँग भने ‘बैंकहरुले, उद्योगीहरुले त आफ्ना कर्मचारीको आफै पिसिआर टेस्ट गराउन सक्छन् किन सरकारीमा गराउन जरुरी छ ? उनीहरुको ठाउँमा सर्वसाधारण गरिव जनताको टेस्ट गरिदिए हुँदैन । काम गर्न काविल मानिएका बाँकेका सिडिओले खै यो कुरा बुझेको ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङले लक्षण देखिएका र कन्ट्याक टे«सिङमा परेकाहरुको पिसिआर टेस्ट भइरहेका प्रतिक्रिया दिए ।