नेपालगन्ज : सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको स्थलगत अवलोकनका क्रममा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा सबैभन्दा धेरै रुख कटान चुरे क्षेत्र अन्तर्गतको भिरालो र संवेदनशील क्षेत्रमा भएको पाइएको छ ।

उपसमितिको स्थलगत अवलोकनबाट बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङ लगायतका चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३७ जिल्लामा सबैभन्दा बढी रुख कटान गरिएको पाइएको हो ।

चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३७ जिल्ला इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, धनुषा, सिन्धुली, काभ्रे, ललितपुर, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ, सल्यान, प्युठान, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको रूपमा राष्ट्रपति तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति रहेको र यसले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका लागि रुख कटान गर्ने गरी कुनै पनि अनुमति प्रदान गरेको वा स्वीकृति दिएको नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यसरी सरोकारवाला निकायको अनुमति वा स्वीकृति नै नलिई वन कार्यालयहरूले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना हटाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सालका रुख कटान गरिएको देखिएकोले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३० र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४ विपरीत चुरे क्षेत्रमा भइरहेका उक्त कार्य तत्काल रोकी यस्तो कार्यमा संलग्न सामुदायिक वनका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा रहेका प्रदेश तहका संलग्न पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी लगायत अन्य संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखाएको छ ।