बर्दिया : बलात्कारसंगै हत्याका घटनामा बृद्धि भएको भन्दै बर्दियाको गुलरियामा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बन्दाबन्दीको समयमा ४७ महिलाको हत्या भएको तथ्य बाहिर आएसगैं लैङ्गिक हिंसाको कहाली लाग्दो अवस्थाले सम्बद्ध सरोकारवालालाई गम्भीर बनाएको हो ।

यसरी हत्या हुनेमा बलात्कारपछि हत्या, घरेलुहिंसा, लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदका कारण उनीहरुको हत्या भएको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भनाइ रहेकोछ ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ६ महिना (चैत २०७६ देखि भदौ २०७७) को तथ्यांकले समेत बलात्कारको घटना १२२१ भएको देखााउँछ । पछिल्लो तथ्याङ्कमा बन्दाबन्दीको समयमा न्यायिक निकाय र सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा पहुँच हुन नसकेको बेलामा समेत केही बालबालिका र महिलाहरुले प्रहरीमा उजुरी दिएपनि न्याय प्राप्त गर्नबाट उनीहरु बञ्चित गराइएको छ ।

महिला हत्या घटना बढ्दै गएपछि सञ्जालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा विभिन्न सात बुदँे माग राखि बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लिङ्घ उमेर, जात वर्गका कारण परिवार र समाजमा रहेको असमान शक्तिसम्बन्धमा परिवर्तन नहँुदासम्म शक्तिको आडमा गर्ने शोषण, दमण, हिंसा रहिरहने भएकोले सवैखाले विभेदको अन्त्य गरी शक्ति सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइनुपर्ने माग गरिएकोछ ।

यस्तै अपराधको ढाकछोप, अपराधीको संरक्षण गर्ने परिपाटीले अपराधीको मनोवल उच्च रहने तथा प्रभावितले सँधै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कानूनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्ने, प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न तथा न्याय प्राप्त गर्नका लागि समेत व्यहोर्नुपर्ने झण्झटिलो न्याय प्रणालीले गर्दा न्याय प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

सञ्जालद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा अगाडी भनिएको छ बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र लैंगिक हिंसाका घटनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यमान कानूनको व्याख्याले पीडकलाई कारबाहीको रुपमा मात्र सिमित गरेकोले प्रभावितले आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सहितको न्यायको अनुभूती गर्ने वातावरण निर्माणका लागि न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गरिनुपर्ने, महिलाको शरीरलाई परिवार तथा समाजको ईज्जतको सवालको रुपमा मात्रै हेर्ने हानिकारक सोँचले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसामा सामाजिक मौनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यसका लागि विभेदित सामाजिक संरचनागत रुपान्तरण गरी हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई ईज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनाई मेलमिलाप गराउने पीडित÷प्रभावितलाई लाञ्छना लगाउने, डर, धाक, धम्कीदिने, बसोवास गरिरहेको स्थान छोड्न बाध्य बनाउने, कतिपय घटनामा उजुरी लिन आनाकानी गर्ने, पीडित र परिवारलाई राजनीतिक दबाव दिने, पीडकलाई संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई अपराधीकरण गरी प्रभावितको लागि सुरक्षित, संवेदनशील, दीर्घकालिन र पहुँचयुक्त सहयोगी संयन्त्रको विकास गरियोस् भन्दै उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउदै अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल बर्दियका अध्यक्ष मिथिला फुँयालले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना घटाउने दोषीलाई सर्वस्व सहितको आजिवन कारावासको सजाय हुनु पर्ने माग राखिन् । धेरै घटनाहरु समाज र सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भएको तर उजुरी प्रक्रियामा नगएकोले पीडितले सहजै न्याय नपाउने गरेको उनले बताइन् ।

यस्तै पछिल्लो पटक दैनिक रुपमा ७ वटा बलात्कारका घटना हुने गरेको बलात्कार पछि हत्या हुने गरेको तथ्याङ्घ बढिरहेको हुँदा पिडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी कारबाहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनु पर्ने ओरेक नेपाल बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक सर्मिला निरौलाले बताउँछिन् ।
बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रममा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । आगामी १० डिसेम्वरमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा कार्यक्रमको समापन गरिने बताइएको छ ।