फेसबुक खोलेको मात्र के थिएँ, चर्को स्वरमा हल्ला सुनियो । कुर्सी उठाएर टेबुलमा बजारेको देखियो । बोल्ने माईक पनि टुक्राटुक्रा पारेर भुँईमा झारेको देखियो । हल्ला र कोलाहलको बीचमा माननीय सदस्यज्यू भन्ने पनि घुइँरो घुइँरो सुनियो । कहाँ के भइरहेको छ भनेर म त एकछिन अलमलमै परें । पछि स्टाटस हेरेपछि थाहा पाएँ, प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभाको बैठकको दृश्य रहेछ त्यो । सन्दर्भ प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने रहेछ ।

प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीको भालुवाङ भनेर टेबुल भएपछि उठेको विवादस्वरुप भएको चर्काचर्कीबाट निस्किएका परिणामहरु रहेछन् ती । कलमको सहयोगले त मैले पनि धेरैसँग युद्ध गरेको छु तथापी त्यो सभामा आफै बस्ने कुर्सी समातेर टेबलमा ठोक्दै गर्ने युद्धको बारेमा भने परिकल्पना पनि गर्न भ्याएको थिएन । तथापी आँखैले देखें, हाम्रा जनप्रतिनीधिहरुले त्यसरी नै युद्ध गरे । तथापी त्यो युद्धको परिणाम राम्रो भएन । त्यसैको भोलीपल्ट दुईतिहाई बहुमतले कुर्सी बजार्नेहरुको बिरुद्धमा मतदान गरेर प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी देउखुरी कायम भयो र प्रदेशको नाम लुम्बिनी पनि त्यहि दिन न्वारान गरियो ।

यतिबेला मलाई भने प्रदेश नम्बर ५ सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्दाको एउटा तीतो सम्झना स्मृतीपटलमा घुमिरहेको छ । कसैले ५ नम्बर प्रदेश भन्थे । कसैले प्रदेश नम्बर ५ भन्थे । यसैमा पनि ठूलो विवाद थियो । कार्यालयका साइनबोर्ड र व्यानरहरुमा समेत यस्तै यस्तै विविधता देखिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ त ठूलै विवाद भएर व्यानर र साइनबोर्ड नै पुर्नलेखन गरिन्थे ।

अब भने त्यो झन्झटबाट मुक्ति पायो प्रदेशले । जन्मेको छैठौं दिनमा नाम राख्नु पर्ने प्रचलन भएपनि जन्मेको पुगनपुग ३ वर्षपछि प्रदेश नम्बर ५ ले आफ्नो नाम पायो–लुम्विनी । मैले पनि यही नाम सोँचेको थिएँ र कति ठाउँमा भनेको पनि थिएँ । यद्यपी सरकारका मान्छेसम्म यो कुरो पु¥याउनलाई मेरो पहुँच थिएन र पु¥याइन पनि । तथापी जनताको आवाज सम्बोधन ग¥यो प्रदेश सरकारले । अरु कुरामा सोँच्नुपर्छ, नामाकरणको सवालमा भने प्रदेश सरकारले जनताको भावनाको कदर गरेको कुरामा कसैको पनि विमती छैन । जनताको सरकारले गर्ने निर्णय यस्तै हुनुपर्दछ जनताको मन र मुटुले भने बमोजिमका ।

राजधानी पनि राप्ती उपत्यकामा रहेको देउखुरीको भालुवाङमा तोकिएको छ । जसले जे भने पनि अब देउखुरीको भालुवाङदेखि कालाकाटेँसम्मको क्षेत्रले पनि विकास हुने अवसर पाउने भयो । मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेलको शब्दमा त्यो भनेको ‘भर्जिन भूमी’ हो अब विकास र समुन्नतीका लागि गर्भाधानको अवसर पाउने भयो । विचरा बेवारिसे थियो भालुवाङ अहिलेसम्म । रमाइलो जसले पनि गर्नुपर्ने तर, आफ्नो कसैले नसम्झिने नगरबधु जस्तै ।

भालुवाङ बजारमा भएका यमानका भवन र बिल्डिङ देख्दा त लाग्छ, यो पुरानो शहर हो क्या रे । तर, भएर के गर्ने, अहिलेसम्म त्यो बजार ऐलानी (सार्वजनिक) मा बनेको रहेछ । त्यसैले होला सायद मुख्यमन्त्रीले ‘भर्जिन भूमी’ भनेको । जसले जे भने पनि मलाई भने सरकारले प्राथमिकता नदिएर हेपेको र हाँेचो अर्घेलो गरेकै कारणले त्यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ । सरकारले भालुवाङलाई सम्मान गरेर त्यहाँ बसिरहेका व्यक्तिहरुको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने अवसर दिएको भए भालुवाङले पनि सरकारलाई राजश्व तिरेर सरकारप्रती आदरभाव व्यक्त गथ्र्यो होला । सरकारले अहिलेसम्म त्यो अवसर नै दिएन भालुवाङलाई । त्यही भएर भालुवाङले पनि सम्मान गर्ने मौकै पाएन सरकारलाई ।

पढाउने गुरुबाट पटकपटक कुटाइ र गाली खाएको कारण शिक्षकलाई कुट्ने भनी लौरो समातेर गौडो कुरी बसेको विद्यार्थी जस्तै भएको थियो भालुवाङ अहिलेसम्म । अब भने केही राहत मिलेको छ । भालुवाङको पक्षमा दुई तिहाई देखाउन आस्था, विचार र राजनीतिक दलको ह्वीपलाई समेत बेवास्ता गरी एकै ठाँउमा उभिएको देख्न पाइयो राजनेताहरु । उभिनु पनि तर्कसङ्गत थियो । जनप्रतिनीधि प्रदेशस्तरको हुने, दृष्टिकोण भने पालिका र टोलस्तरको हुने परिपाटीलाई छोडेर प्रदेशस्तरकै सोँचाइका साथ मतदान गरेको देखियो ।

प्रदेशको केन्द्रमा रहेको र प्रदेशका सबैलाई पायक पनि पर्ने थलोको रुपमा रहेको भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी तोक्नु पनि सान्र्दभिक देखिएको छ, जति सान्र्दभिक यसको नामाकरणमा देखिएको छ । मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेलले भने झै लुम्बिनी प्रदेशमा अव एउटा नयाँ व्यवस्थित शहरको निर्माण हुनेछ राजधानी स्थापना गर्ने क्रममा । यसक्रममा धेरैको व्यापार, व्यवसाय फष्टाउनुको साथै भैरहवा र नवलपरासीको उत्पादनले समेत बाँके र बर्दियासम्म पनि आफ्नै प्रदेशको उत्पादन भनेर माया र सद्भावका साथ बजार पाउनेछ । भालुवाङ नजीकै रहेको धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थल स्वर्गद्वारीले समेतविकासका निम्ति अझै थप अवसर पाउनेछ ।

मैले सुरुमै उल्लेख गरेझैँ राजधानीलाई भालुवाङ क्षेत्रतिर सार्ने विषय प्रदेश सभामा प्रवेश हुँदा केही अशोभनीय हरकतहरु भए जो नहुनु पथ्र्यो । विधिहरु तमाम थिए । त्यस्तो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरु आचरण, व्यवहार र नैतिकताको हिसावले सवै एउटै ड्याङका हुन् भन्ने देखाउँछ । परिआयो, अवसर मिल्यो र रीस उठ्यो भने नैतिक–अनैतिक जे गर्नपनि तयार हुने सायद हाम्रा नेताहरुको महत्वपूर्ण एजेण्डा र जिम्मेवारीभित्र पर्छ क्या रे । त्यही भएर त परिआए शहिद हुन पनि तयार हुन्छन् ।

अवसर पाए भ्रष्टाचार गरेर देशको ढुकुटी पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न पछि पर्दैनन् र रीस उठ्यो भने राज्यको सम्पत्तिलाई तोडफोड गर्न र आगो लगाउन पनि तयार हुन्छन् । रिस उठ्योे भने कुर्सीको निम्ति लडाई भइरहेको परिवेशमा पनि हाम्रो देशका नेताहरु आफ्नै कुर्सी उठाएर भाँच्न पछि पर्दैनन् । सायद यो पनि उनीहरुको अर्थमा त्याग र बलिदानी हो क्या रे । मेरो पीरलो भने तोडफोडको यो अभद्र संस्कार हाम्रो राजनीतिमा कहिलेसम्म चल्ने होला र हाम्रा सन्ततीहरुले यसबाट के सिक्ने होलान भन्ने हो । म्याक्सबेलका अनुसार नेता भनेको त त्यो हो, जसलाई बाटोको बारेमा बोधहुन्छ, जसले बाटो देखाउँछ र आफूपनि त्यो बाटो हिँड्छ । के यही हो त हाम्रा नेताहरुले देखाउने बाटो ?

भालुवाङ क्षेत्रमा राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयले दाङबासीहरु खुसीले प्रफूल्लित भएका छन् । त्यो स्वाभाविक हो । बुटवल क्षेत्रका बासिन्दाहरुले दुःख मनाउ गरिरहेका छन् । त्यो पनि स्वाभाविक हो । बाँके र बर्दियातिरकालाई भन्ने हर्ष न विस्मात जस्तो भएको छ । बुटवलतिर राजधानी भएको भए त बाँके र बर्दिया कर्णालीतिर मिसिने प्रक्रियामा जुट्ने कुरा निश्चित थियो । राजधानी भालुवाङसम्म आएको सन्र्दभले भने उनीहरु असमञ्जसमा परेका छन् । कतिपय नेताहरुले त हामी त कर्णालीतिर जाने हो भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेको पनि देखियो । त्यसो भन्नुमा पनि कारण छ, कतिपयको कर्णाली र बाँके बर्दिया दुबैतिर घरबास छ, अप्ठ्यारो पर्दा कर्णालीलाई बाँकेबर्दिया चाहिने र बाँके बर्दियालाई कर्णाली चाहिने पुरानो परम्परा पनि कायमै छ । बरु कर्णालीका केही नेताहरु त्यसमा पनि विशेष गरी सुर्खेत क्षेत्रका नेताहरुले भने हत्तपत्त बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा नमिसाउने पक्षमा छन् । यसमा पनि कारणहरु छन् ।

यसपूर्व विकास क्षेत्र हुँदा सदरमुकाम सुर्खेत भएपनि धेरै क्षेत्रीय सरकारी अफिसहरु नेपालगन्जमा थिए । कतै त्यही रोग फेरि पनि बल्झिन सक्छ भन्ने त्रास सुर्खेतलाई अहिले पनि छ । त्यो पनि स्वाभाविक हो । तथापी कर्णाली प्रदेशलाई बाँके, बर्दियाको जति महत्व छ त्यत्ति महत्व लुम्बिनी प्रदेशलाई भएको देखिदैन । बाँके–बर्दिया जस्ता भारतसँग जोडिएका र खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले उर्बर जिल्लाहरु लुम्बिनी प्रदेशसँग अरुहरु पनि छन् । तर, कर्णाली प्रदेशमा बाँके र बर्दिया भइदिएको भए कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा उर्बर र उपयुक्त प्रदेश हुन्थ्यो । त्यो कुरा खुल्ला दीलले सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशले पनि सोँच्नुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ । भारतसँग नाका जोडिएका र अन्न भण्डारको रुपमा चिनिएका बाँके र बर्दिया कर्णालीमा हुनु भनेको कर्णाली सबै हिसावले सम्पन्न हुनु हो । तथापी अब त्यो असम्भव नभएपनि त्यति सजिलो भने छैन । मलाई लाग्छ, बाँके, बर्दिया र कर्णाली प्रदेशको सम्बन्ध अञ्जु पन्तको गीत–माया एउटासँग विहे अर्कोसँग भने जस्तै मात्रै होला जस्तो लागिरहेको छ । समयमा बुद्धि नपुगेपछि हात लाग्ने यस्तै पछुतो बाहेक अरु के पो हुन्छ र ?

समग्रमा प्रदेशको राजधानी र नामको टुङ्गो लगाएर राम्रो गरेको छ प्रदेश सरकारले । तथापी विगत सम्झिने हो भने करीब अढाई वर्ष अनिर्णयको बन्दी भएर समय घक्र्यो । प्रदेश सरकार गठन भएकै बेला यो निर्णय गर्न सकेको भए अहिले धेरै पूर्वाधारहरु बनि सक्थे भालुवाङ क्षेत्रमा । बस्ने ठाउकै अलमल भएपछि विकास पनि त्यही पाराले अल्मलिदोँरहेछ जो लुम्बिनी प्रदेशले अहिलेसम्म भोगिरहेको थियो । अब पुराना कुरा कोट्याउनु आवश्यक छैन ।

बरु सबै प्रदेशबासी एकाकार भई विकासमा सरिक होऔं । बाँके–बर्दिया देखि नवलपरासीसम्मको नागरिकहरुमा एउटै प्रदेशबासी हुनुको हार्दिकता र अपनत्वको विकास गरौं । भालुवाङ क्षेत्रमा राजधानीका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको छनोट र निर्माण गर्दा दलाल, बिचौलिया र दलीय गन्धमा नफसी भालुवाङ क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्र नभइ सम्पूर्ण प्रदेशबासीलाई भालुवाङ क्षेत्रमा राजधानी भएकोमा गर्ब गर्ने वातावरणको सिर्जना गरौं । यसकारण की भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी बनाएकोमा आफ्नो कुर्सीसँग आफैलाई रिस उठेकाहरुलाई समेत पछुतोभाव महसुस होस् । सबैलाई चेतना भया !