नेपालगन्ज : तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज, इजलासले राप्तीपारीको विद्युत मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएको छ ।
अदालतका न्यायाधीस पवनकुमार शर्मा(न्यौपाने) र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त ईजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएपछि राप्तीपारीका स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन् । उनीहरुले अलपत्र विद्युतीकरणको काम गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई सहज हुने र चाडै बत्ती बाल्ने पाइने विश्वास गरेका छन् ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद गुज्रिएको लामो समयपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही असोज ६ गते ठेक्का तोडेर काम आफै गर्न खोजेपछि ठेकेदार कम्पनीले आफु अन्यायमा परेको भन्दै अन्तरिम आदेश मागसहित तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज ईजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठेकेदार कम्पनी ‘श्रीम उष्मा गौरी पार्वती जेभी’ का तर्फबाट राजेन्द्रकुमार मिश्रले यही असोज १३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पाँच नम्बर प्रदेश डिभिजन कार्यालय समेतविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणले गर्न लागेको काममा असर पर्ने ठहरसहित राप्तीपारीका स्थानीय बासिन्दाले संघर्ष समिति नै गठन गरी पछिल्ला केहीदिन यता दवाव मुलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । संघर्ष समितिले यसअघि राजमार्ग बन्द, ज्ञापन पत्र पेश लगायतका दवाव मुलक कार्यक्रम गरेको थियो ।

यता प्राधिकरण प्रदेश पाँच डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले अदालतको आदेशपछि अलपत्र विद्युतीकरणको काम अगाडी बढाउन सहज हुने बताएकाछन् ।

अदालतको आदेशले हामीलाई अब काम गर्न धेरै सहज हुने बताउँदै उनले भने ‘बैजापुर र नरैनापुरमा अलपत्र परेको विद्युतीकरणको काम अगाडी बढ्छ ।’

उनले एउटै ठेकेदारलाई ठेक्का दिदाँ समस्या झेल्नुपर्ने बताउँदै सो क्षेत्रमा विद्युतीकरणको कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको बताए ।’ उनले थपे–‘ठेकेदार छनोट गरि काम शुरु गर्दा १५–२० दिन लाग्छ । दशैं सकिएसगैं विद्युतीकरणको कार्य शुरु भइसक्छ ।’

जिल्लाको राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको ३ वटा वडामा विद्युतीकरण गर्न ठेकेदार उक्त ठेकेदार कम्पनीले २०६९ चैत २१ गते सम्झौता गरेपनि लामो समयदेखी काम अलपत्र परेको थियो ।