नेपालगन्ज : सरकारले चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

यो अवधिसम्म नौ हजारको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी आफैं संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेर काम गर्दासमेत समयमै जोखिम भत्ता नपाएपछि उनीहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

कोरोना महामारीको सात महिना बितिसक्दा पनि फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन नसक्दा उनीहरुमा निराशा बढ्दै गएको हो ।

सरकार स्वयमले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा सुरक्षाकर्मीहरुले जोखिम भत्ता पाउन नसकेका हुन् । कार्यबोझ विगतको तुलनामा बढी र महामारीको जोखिममा समेत परेका सुरक्षाकर्मीहरुले भत्ता पाउन नसक्दा सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई ठगेको पुष्टि हुन्छ ।

अझ कोरोनाको जोखिममा रहेका फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीले समेत कोरोनाको आशंकामा स्वस्फूर्त चेकजाँच समेत गराउन नपाउने नीति लिएपछि यसले जोखिममा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल समेत खस्किदै गएकोछ ।

नेपालमा गत वर्ष माघ १० गते कोरोना भाइरसको पहिलो केस देखिएको थियो । सो अवधिदेखि आजसम्म नेपालमा कुल कोरोना संक्रमित संख्या एक लाख २१ हजार ७४५ पुगेको छ । भने ६ सय ९४ जनाको मृत्यु भइसकेकोछ ।

बढ्दो कोरोनाको जोखिम र ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनहुँ उकालो लागिरहदाँ आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर देश र जनताका लागि अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले जोखिम भत्ता दिनबाट पन्छिरहेकोछ ।

कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण बढेको आर्थिक ब्यभार तथा खर्चलका कारण सुरक्षाकर्मीलाई यतिबेला नजिकिएको चाडबाडले पीरोलिरहेकोछ । भने अर्कोतर्फ ज्यान नै दाउमा लगाएर फ्रन्ट लाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले खुलेयाम ठगिरहदाँसम्म सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय मौन बसिरहेकोछ ।

‘सुरक्षाकर्मी अन्य सरकारी कर्मचारी सरह हुदैनन । उनीहरु थुप्रै नियम, अनुसाशन, निर्देशनमा बाँधिएका हुन्छन् । जसका कारण उनका आवाज र समस्या दबिएका हुन्छन् ।’ बाँकेका एक पूर्व प्रहरी उपरीक्षकले भने–‘सुरक्षाकर्मीले नै अनुशासन तोड्यो भने देशको अवस्था के होला ? यस्तो जोखिमका बेला पनि मानवीयता समेत सरकारले देखाएन यो हामी सबैका लागि ठूलो दुःखद कुरा हो ।’

सरकारको यही दादागिरी रवैया र मनपर्दी कार्यका कारण ७ महिनादेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण बुझाइसक्दा पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक भ्रष्टता र मन्त्री मण्डल फेरबदल गरि राष्ट्रको ढुकुटी खर्चिन अग्रसर रहेको सरकारले सुरक्षाकर्मीको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।

अझ कोरोना लागिसकेका सुरक्षाकर्मीको उचित स्वास्थ्य उपचार र पाउनुपर्ने सेवासुविधा समेत उसले पाइरहेको छैन । खाने बस्ने ठेगान नै नभएको अवस्थामा सरकारले दिन्छु भनेको जोखिम भत्ता अब देला भनेर आशा गर्दिन । कोरोना संक्रमणबाट निको भएका बाँकेका एक प्रहरीले भने–‘आशा देखायो अहिले दिएन । त्यो भत्ता मेरो तर्फबाट सरकारलाई दान भयो ।’

नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरणसहित भत्ता उपलब्ध पत्र पठाएको महिनौं बितिसकेको छ । सुरक्षा अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा उनीहरु भत्ता पाउन नसकेका हुन् ।मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक तीन सय रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर बराबरकै रकम जोखिम भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो ।

कोरोनाविरुद्धका योजनामा नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी ९० हजारको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालित छ । कोरोना जोखिमको मारमा अन्य सुरक्षा निकायभन्दा नेपाल प्रहरी नै बढी परेको देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५१ हजारको विवरण भत्ताका लागि पठाएको छ । नेपाली सेनाले जोखिम भत्ता बापत सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा ८ हजारको हाराहारीमा विवरण पठाएको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीले पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ‘फ्रन्ट लाइन’मा खटिँदै आएका ३१ हजारको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।