प्रशासन र स्थानीय सरकारले वनलाई टेरेनन् : डिभिजन प्रमुख
नेपालगन्ज : बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर–५ रामपुर स्थित नवदुर्गा भगवती सामुदायिक वन क्षेत्रमा अबैध रुख कटान गरि गाउँपालिकाको भवन शिलन्यास गरिएकोछ ।
गाउँपालिका तथा सामुदायिक वनको मिलोमतोमा एक बिघा क्षेत्रमा रहेको ठूलो मात्राको वन फडाँनी गरि गाउँपालिकाको भवन निर्माण गरिन लागेको समाचार सेतोखरीमा सार्वजनिक भएपछि डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो ।
स्थलगत अनुसन्धान पश्चात सामुदायिक वन मासि गाउँपालिका र शुभप्रभात बहुमुखी पब्लिक क्याम्पसको भवन निर्माण गर्न लागेको तथ्य डिभिजन वन कार्यालयले भेटाएको थियो । डिभिजन वन कार्यालयले अनुमति विना ठूलो मात्रामा अबैध रुख कटान गरि गाउँपालिका र क्याम्पसको भवन निर्माण गर्न लागेको तथ्य फेला पारेपछि सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयले दिएको निर्देशनको अवेज्ञा गर्दै स्थानीय सरकारको आडमा कारबाहीको प्रकृयामा रहेको वन क्षेत्रमा अन्ततः गाउँपालिकाको भवनको शिलन्यास गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद आइपी खरेल, संविधान सभा सदस्य दल बहादुर सुनार र गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल ठकुरीले डिभिजन वनको निर्देशन विरुद्ध गई सामुदायिक वनमा दादागिरी शैलीमा भवन शिलन्यास गरेका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालयले उक्त घटनामा कारबाही प्रकृया अगाडी बढाएको एक महिनापछि सत्तारुढ दलका नेता, सांसदको सक्रियतामा गाउँपालिकाको भवन शिलन्यास भएको हो । यसले बाँकेमा भइरहेको वन बिनासमा स्थानीय जनप्रतिनिधी देखि सांसद सम्मको मिलोमतो भएको पुष्टि गरेकोछ ।
जबकी डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले उक्त वन फडाँनीको घटना अनुसन्धान गर्न कोहलपुर सव–डिभिजन कार्यालयका प्रमुख एवम् सहायक वन अधिकृत रामकुमार चौधरीलाई अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा तोकी जिम्मा दिएको थियो । चौधरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरि नीतिगत प्रकृया विना सामुदायिक वन, गाउँपालिकाको मिलोमतोमा ठूलो क्षेत्रमा अबैधरुपमा वन फडानी गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको सेतोखरीलाई तथ्य खुल्न आएकोछ ।
अनुसन्धन अधिकृतद्वारा पेश गरिएको प्रतिबेदनमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु त परको कुरा उक्त क्षेत्रमा रहेका विरुवा समेत काट्नका लागि अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ तर, त्यसो नभएको पाइएको र दोषी भएकालाई कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरेको छ ।
समूहले डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको स्वीकृती बिना नै करिव एक विघा क्षेत्रफलमा हुर्किरहेका रुख, विरुवा अबैध रुपमा कटान गरेको थियो । कोरोना भाइरस महामारीको मौका छोपेर सामुदायिक वन फडानी गरेको पाइएपछि सेतोखरीले समाचार प्रकासन गरेको थियो । सेतोखरीमा समाचार प्रकाशन भएपछि डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले स्थलगत अनुसन्धान गरि अबैध कार्य भएको भन्दै कारबाही प्रकृया अगाडी बढाएको थियो ।
सामुदायिक वन फडानीको समाचार प्रकाशनमा आएपछि केही समय अघि वन फडानीमा संलग्न ब्यक्तिहरुले एक्साभेटर लगाएर अबैधरुपमा काटेका रुखका ठुटा समेत लुकाएका थिए ।
अबैध वन फडानीको अनुसन्धान गरिरहेका कोहलपुर सव–डिभिजन कार्यालयका प्रमुख एवम् सहायक वन अधिकृत रामकुमार चौधरीले सामुदायिक वनमा अनियमितता भएको पुष्टि गरे । सेतोखरीसंग कुरा गर्दै भने –‘अनुसन्धनबाट अनियमितता भएको पाइएकोछ । घटनाको छानविन गरि दोषीलाई कारबाहीका लागि भन्दै प्रतिबेदन डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइसकेको छु ।’
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका रेन्जर मानबहादुर थापाले पहिले वनलाई विना जानकारी अबैधरुपमा रुखविरुवा काटियो । अहिले वनको आँखा छलेर भवनको शिलन्यास भयो ।’ उनले अगाडी थपे–‘सामुदायिक वन फडाँनी र भवन निर्माणका विषयमा कानूनी आधार पठाउन पत्र पठाउन भन्दै लिखित रुपमा पत्र पठाएपनि जवाफ नआउँदै भवन शिलन्यास भएको सुन्नमा आएकोछ । यस विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गर्छौं ।’
उनले भने–‘केहीसमय अघि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गको नेतृत्वमा बाँकेमा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राना, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सभापति अजय कुमार श्रीवास्तव लगायतको टिम पुगेको थियो ।’ उनले अगाडी थपे–‘उक्त टिम फर्केको दुई हप्ता पछि गाउँपालिकाको भवन शिलन्यास भएको खबर सुनेको छु ।’
यता डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजु क्षेत्रीले वन फँडानीको अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको र सो क्षेत्रमा कुनैपनि गतिविधी गर्न, गराउन रोकेकै अवस्थामा भवन शिलन्यास भएको बताए ।
‘स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार नै प्रकृया र निर्णय विपरीत गई भवन निर्माण गर्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो भएकोछ ।’ डिभिजन प्रमुख क्षेत्रीले भने–‘अबैध वन फडानी र सामुदायकि वनको क्षेत्राधिकारभित्र भवन निर्माण गरेको पाइएकोले स्पष्टिकरण सोधेका छौं । सो सम्बन्धमा केही जवाफ नआएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं ।
डिभिजन वनको निर्देशनलाई अटेरी गरि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार हामीलाई पेलेर अघि बढिरहेकोछ । प्रकृया र निर्णय विपरित जानेलाई कारबाही हुन्छ । यसमा संलग्न हुनेहरु कारबाहीका भागेदार हुन् । हामी सामुदायिक वनलाई हटाउने सम्म कारबाही गर्छौं ।’
डिभिजन प्रमुख क्षेत्रीले कानूनी कारबाही प्रक्रियामै रहेकोले उनीहरु सबै कारबाहीको भागेदार हुने भन्दै सामुदायिक वनको रुख कटान गर्ने विषयमा २०७६ असार ३ गते मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालय बाँकेसंग राय मागेको बताए । डिभिजन प्रमुख क्षेत्रीले भने–‘एक वर्षदेखि अध्ययन प्रकृया अघि बढेको रैनछ । सोही स्थानमा भवन बनाउने भन्दै संघीय मन्त्रालयबाट सूचना जारी गराएको तर, भोगाधिकारको प्रकृया पुरा नभएको पाइयो ।’
‘सामुदायिक वनको रुख अनुमति विना काटिएको पाइएकोछ । अझ सामुदायिक वन क्षेत्रमै भवन निर्माणका लागि सरकारको निर्णय समेत नभएको अवस्थामा यी कार्यमा संलग्न रहेका सबै दोषी हुन् । ढिलोचाँडो कारबाही हुन्छ’– उनले बताए ।
यसैबीच, अबैध वन फाडानी गरि गाउँपालिका र क्याम्पसको भवन निर्माण भइरहेको विषयमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानूनी कारबाहीको भागेदार हुने बताएकाछन् ।
सेतोखरीसंग कुरा गर्दै उनले भने–‘कानून विपरित सामुदायिक वन क्षेत्र फडानी गर्दै गाउँपालिका र क्याम्पसको भवन निर्माणको कुरा सार्वजनिक भइरहदाँ गाउँपालिकाको भवन शिलन्यास समेत भएको खबर प्रकाशमा आएको छ । यी कार्यमा संलग्न दोषीलाई कानूनी कारबाही हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार ‘स्थानीय सरकारको दादागिरी र केही सांसदको अटेरीका अगाडी डिभिजन वन कार्यालय नतमस्तक भएको हो । स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र सांसदनै सामुदायिक वन फडानी धन्दामा लागेपछि हाम्रो के लाग्छ र ? उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने हो विवादित र कारबाहीको प्रकृयामा रहेको क्षेत्रमै गएर भवन कानून विपरित भवन शिलन्यास गर्नुको औचित्य के ?’ स्रोतले भन्यो–‘कानूनको बर्खिलाफमा जानेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेहरुनै उनीहरुको संरक्षण गर्दै जिल्लाको वन फडानी र सामुदायिक सम्पतीको दुरुपयोग भएपछि कसको के लाग्छ ?’
सामुदायिक वनको सबै स्वामित्व उपभोक्तालाई रहेता पनि रुख कटान गर्ने बिषयमा अनुमति लिनु पर्ने भएकाले वनसंग समन्वय नगरे उक्त क्षेत्रमा अबैधरुपमा ठूलो मात्रामा रुखहरु काटिएको हो ।
शिलन्यास कार्यक्रममा बैजनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य कर्मचारी स्थानीय, समाजसेवि लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।
एमके विल्डरर्स एण्ड कन्ट्रक्सन कम्पनीसंग गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७ साउन ३१ मा सझौता गरेकोछ । २०७८ असार मसान्तसम्म शिलन्यास गरिएको प्रशासकीय भवनको सझौता रहेकोछ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनका लागि कुल चार करोड ९७ लाख १९ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ सम्झौता भएकोछ । जसमा कुल लागतको ६० प्रतिशत जिल्ला समन्वय समिति बाँकले व्यहोर्ने छ । भने बाँकी हुन आउने ४० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
विवादित र डिभिजन वनले कारबाही प्रकृया अगाडी बढाएको क्षेत्रमै गइ गाउँपालिकाको भवन शिलन्यास गरेको विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद आइपी खरेल, संविधान सभा सदस्य दल बहादुर सुनार र गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल ठकुरीलाई टेलिफोन सम्र्पक गर्दा केहीको सम्र्पक हुन सकेन भने केहीले फोन उठाएनन् ।