बिचरा नेपालको निजी क्षेत्र ! 


 

उद्यमी व्यवसायीले चाकडी गरेन भने शक्तिमा हुनेलाई नटेरेकोजस्तो लाग्छ । अनि त्यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने सोचले काम गर्छन् । नेपालको कर्मचारी प्रशासन यो सोचबाट सबैभन्दा बढी ग्रसित छ । मैले यो फाइल सदर गरेबापत कति फाइदा हुन्छ भन्ने सोचबाट कर्मचारी प्रशासनले काम गर्छ । निर्णयकर्ता हुँदा केही शुभलाभ त हुनै पर्छ भन्ने सोच कर्मचारी प्रशासनमा छ । कर्मचारी प्रशासनलाई नेपालमा उद्योग व्यवसाय बढोस्, अर्थतन्त्र विस्तार होस् भन्ने कुनै रुचि छैन  । ऊ जागिरे हो । काम गरे पनि नगरे पनि, देशको अर्थतन्त्र माथि लागे पनि ओरालो झरे पनि उसलाई कुनै मतलब छैन । नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको एउटा कारण यही हो । चाकडी र प्रभावमा पारेर काम लिनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र विकास नहुने नै भयो । 

 

कर्मचारी प्रशासनका व्यक्तिहरू निजी क्षेत्रले आफूलाई चाकडी गरोस्, बेलाबेलामा लाभ हुने काम गरिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । नत्र दुःख दिने अनेक उपाय खोज्छन् । उद्यमी सकेसम्म सही रहन्छन् । सहनुवाहेबक अर्को उपाय पनि छैन । सर्वसाधारणमा उद्यमी व्यापारी कालोबजारी हुन् भन्ने छाप छ । कर छल्ने, भष्ट्रचार गर्ने, मूल्य बढाउने व्यापारी नै हुन् भन्ने धारणा छ । जनता कहाँ जाने अवस्था छैन । त्यसैले कर्मचारीको खुसामद नगरे कहाँ जाने ? 

यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्व विकल्प हुनसक्छ । तर, राजनीतिक नेता पनि कर्मचारीतन्त्रकै प्रभावमा छन् । अदृश्य नियन्त्रणमा छन् । नेताले कुनै व्यवसायीको उचित काम गर्न लगायो भने पनि कर्मचारीले मानिहाल् भन्नेछैन । अप्ठेरो पार्ने अनेक नियमकानुनको कुरा उठाइन्छ । रोक्न सकिँदैन भन्ने लागेपछि मात्र कमचारी बल्ल सबैकुरा मिलाउँछन्, मिलाईन्छ । कर्मचारीले त्यहाँ आफ्नो फाइदा पनि हेरेका हुन्छन् । नेपालको निजी क्षेत्रको विस्तारमा सबैभन्दा अनुदार र बाधक कर्मचारी तन्त्र हो । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । वार्षिक ८ सय अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स आउँछ । यसले देशको अर्थतन्त्रको विस्तार गरेको मात्र होइन राजस्वको स्रोतपनि यही पैसा हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि यही रेमिट्यान्सका कारण उब्जेको तलब सुविधा लिएर मस्ती गरिरहेका छन् । आर्थिक विस्तार उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन । 

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

 

विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ रिपोर्टमा पछिल्लो पटक नेपालको स्थान खस्कियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसमा प्रतिवाद गरे । अर्थमन्त्रीले प्रतिवाद गर्नुभन्दा आफ्नै प्रशासन कति ‘बिजनेस’ सहयोगी छ भन्ने हेरे हुन्छ । यसलाई राजनीतिक तहबाट उक्साउने काम भएको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

 

केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनावश्यकरूपमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीको अपमान गर्ने काम गरे । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डल केही महिनाअघि साँझपख प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न गएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलि बिसन्चो भएकाले त्यस दिन उद्यमी व्यवसायीका कुरामात्र सुन्ने जानकारी गराइएको थियो । तर, उद्यमी व्यवसायीले बोली सक्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री धाराप्रवाह बोल्न थाले । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भने ‘‘खै तपाईँका पूर्व अध्यक्ष ? कम्युनिष्ट आयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भाषण गर्दै हिड्नुभएको थियो । अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ?’’ भन्दै कटाक्ष गरे । 

 

कर्मचारी प्रशासन कति अनुदार छ भने मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग कँही कतै उद्योग व्यवसायीको सम्पर्क नहोस् भन्ने चाहन्छ । आफ्नो अनुकूलमात्र मन्त्री प्रधानमन्त्री हिँडुन् भन्ने सोच राख्छ । एक जना उद्यमीले यस्तो अनुभव सुनाए ।  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । न्युयोर्क भ्रमण थियो । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई पनि राखिएको थियो । आफ्नै पैसाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भ्रमणमा सहभागी भएका थिए । जहाज टिकट किन्दा बिजनेस क्लासकै टिकट लिए । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि बिजनेस क्लासमै थिए ।

 

तर, कर्मचारी जहाजमा पछाडि कम पैसा पर्ने इकोनोमी क्लासमा थिए  । त्यसबेला जहाजको घटना सुनाउँदै व्यवसायीले भने – कर्मचारी पछाडिबाट आएर हामी त्यहाँ प्रधानमन्त्री नजिक बसेकोमा सधैँ झर्कोफर्को देखाउँथे । ती कर्मचारीसँगै काम लिनुपर्छ हामीलाई पनि त्रास भयो । न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली गलैंचा विक्री गर्ने व्यवसायी कहाँ जाने कार्यक्रम थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका कर्मचारीहरू सकेसम्म त्यहाँ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नलैजान चाहन्थे । कर्मचारी प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबीच सकेसम्म दूरी बनाइरहन चाहन्थे ।  प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी पनि सहभागी  हुन्छन । तर, उनीहरूलाई कुनै भूमिका दिइएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा होटल कोठामै उद्यमी व्यवसायीले बिताउने गर्छन् । त्यसैले सरकार प्रमुखका विदेश भ्रमण  आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि कमै उपलब्धिमूलक भएका छन् ।