नेपालगन्ज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटनको प्रस्ताव बोकेर राष्ट्रपति निवास पुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न उनी शीतलनिवास पुगेका हुन् । यसअघि आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आईतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ९ : ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

संविधानले के भन्छ ?

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

यसैबीच संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानमाथिको ‘कू’ भनेका छन् । ‘ओलीले संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न खोज्या देखियो । यो अनिष्ट जस्तो लाग्छ, संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि,’ उनले भने, ‘संविधानले यो अपेक्षा गरेको छैन । ओलीले जे गरे त्यो सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम हो । यो संविधान माथिकै ‘कू’ हो ।’

सरकारले अविश्वासको मत पाएर अर्को सरकार बन्न सकेन भनेमात्रै विघटन हुन सक्ने उनले बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सिफारिसको कदमलाई अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रवक्ता शर्माले धेरै जनता कोरोनाको कात्रो ओढिरहँदा ओलीले रातो झण्डा फहराउँदै संसद् विघटन सिफारिस गरेको बताए ।

‘अधिनायकवादमा जाने प्रयत्न असफल पारिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्थिरता दिन्छु भनेर जनता ढाँटेका ओलीको वास्तविक चरित्र उदांगो भएको छ ।’

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिसप्रति नेकपाभित्रैबाट तीव्र विरोध भएको छ ।

ओलीले लोकतन्त्रविरोधी काम गरेको हुनाले डटेर सामना गर्ने नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार अब शीतलनिवासले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानको प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

‘केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनका लागि पठाएको प्रस्ताव अत्यन्त दुखद् छ, यसले हिजोकै अस्थिरता निम्त्याएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसले संविधानको धज्जी उडाएको छ, यो लोकतन्त्रविपरीत छ । यसको सबैबाट प्रतिवाद गरिनुपर्छ ।’

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले आलीले चालेको संसद विघटनको कदमले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएकोछ । यसले अब नेपाली राजनीतिको बाटो कता जाने हो भन्दै चिन्ता र चासो ब्यक्त हुन थालेकाछन् । जनमत प्राप्त देशकै ठूलो पार्टिले सरकार चलाइरहेका बेला संसद विघटनको प्रस्ताव सम्भवतः राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आजै स्वीकृत गर्ने प्रवल सम्भावना रहेकाले देश राजनीतिक संकटमा फस्ने विज्ञले बताउँदै आएकाछन् ।