नेपालगन्ज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईतबार बिहान संसद् विघटनको प्रस्ताव बोकेर राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आम निर्वाचनको मितिसमेत तोकेकी छन् । आईतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरुबाटै चर्को विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधान विपरित भएको बताएका थिए ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् ।

यस्तो छ राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति

आज मिति २०७७ साल पुस ५ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आईतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

संविधानले के भन्छ ?

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

यसैबीच संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानमाथिको ‘कू’ भनेका छन् । ‘ओलीले संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न खोज्या देखियो । यो अनिष्ट जस्तो लाग्छ, संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि,’ उनले भने, ‘संविधानले यो अपेक्षा गरेको छैन । ओलीले जे गरे त्यो सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम हो । यो संविधान माथिकै ‘कू’ हो ।’

सरकारले अविश्वासको मत पाएर अर्को सरकार बन्न सकेन भनेमात्रै विघटन हुन सक्ने उनले बताए ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सिफारिसको कदमलाई अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्न भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रवक्ता शर्माले धेरै जनता कोरोनाको कात्रो ओढिरहँदा ओलीले रातो झण्डा फहराउँदै संसद् विघटन सिफारिस गरेको बताए ।

‘अधिनायकवादमा जाने प्रयत्न असफल पारिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्थिरता दिन्छु भनेर जनता ढाँटेका ओलीको वास्तविक चरित्र उदांगो भएको छ ।’

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिसप्रति नेकपाभित्रैबाट तीव्र विरोध भएको छ ।

ओलीले लोकतन्त्रविरोधी काम गरेको हुनाले डटेर सामना गर्ने नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार अब शीतलनिवासले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानको प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

‘केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनका लागि पठाएको प्रस्ताव अत्यन्त दुखद् छ, यसले हिजोकै अस्थिरता निम्त्याएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसले संविधानको धज्जी उडाएको छ, यो लोकतन्त्रविपरीत छ । यसको सबैबाट प्रतिवाद गरिनुपर्छ ।’