बलेवा : कोरोना महामारीको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो । नियमित औषधि खानेले औषधि पाएनन् । शहरदेखि गाउँसम्मका नागरिकले नियमित औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासमेत पुग्न कठिन भयो । महामारीको बहानामा देशभर जस्तै बागलुङमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको अधिकारवादी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयले यो समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको विषयमा खोजी थालेको छ । आयोगको कार्यालयले आइतबार बागलुङमा सरोकारवालासँग महामारीको समयमा स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा छलफल गरेको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले बताए । बागलुङमा कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका र दीर्घरोगी प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताए ।

आइसोलेसनको कमजोर व्यवस्थापन, खाद्यवस्तुको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु, स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधिको उपलब्धता नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीनै उपस्थित नहुनु, सूचना निकालेर स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिनु, आइसोलेसनको खाजा र खानाको गुणस्तर खोजी नहुनुलगायतका समस्या यो समयमा देखापरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल बार एशोसिएशन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, पत्रकार, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालासँग आयोगले छलफल गरेको थियो । ‘समग्रमा स्वास्थ्य अधिकार महामारीकै समयमा खोसिएको पाइयो’, आयोगको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चापागाईंले भने, ‘कयौँ समस्या हुँदा हुँदै पनि केही आशा गर्ने ठाउँ भने छन् ।’

महामारीमा आफन्त र नजिकका नातेदार भनेर गरिने राजनीतिक व्यवहारका कारण तल्लो तहका नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित भएको सरोकारवालाको धारणा थियो ।

मानवअधिकार आयोगले अनुगमनका लागि लकडाउनको समयमा बनाएको जिल्लास्तरीय संयन्त्रले पनि स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जिल्लास्तरीय संयन्त्रका सदस्य तथा पत्रकार महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरिषले भने, ‘यो समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको भेटियो ।’ -रासस