नेपालगन्जः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले असंवैधानिक भएको बताएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजनपछि पहिलो पटक उपत्यका बाहिर शुक्रबार गरिएको सभालाई सम्बोधन गरेकै दिन पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले यस्तो विज्ञप्ती निकालेका हुन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको यस्तो विज्ञप्तीले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएकोछ ।

धनगढीमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद कुनैपनि हालतमा पुर्नस्थापना हुन नसक्ने बताइरहदाँ चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तीलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिन थालेकोछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भंग गरेको उनीहरुले विज्ञप्तीमाफर्त उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आफ्नै पार्टीका केही नेताले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय तर्फ इंगित गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेक कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको दावीप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन् । प्रस्ट रुपमा संविधानले दिएको अधिकारबाहेक प्रतिनिधिसभाले दिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित नरहेको र सो अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नभएको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी सबैले महसुस गर्दछौं ।’

जारी विज्ञप्तिमा संवैधानिक दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहने जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिइएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।