एसडी मुनी
नयाँ दिल्ली

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फसेको छ । ओलीको कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि सबैले त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको अवस्था छ ।

पहिलेभन्दा अहिले एउटा कुरा फरक देखिएको छ । आफ्नो सत्ता हल्लिनुमा ओलीले यसपटक भारतलाई दोष दिएका छैनन् । उनले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको आरोप आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुतर्फ सोझ्याएका छन् ।

अर्को पक्षले ओलीलाई कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति केन्द्रिकरणमा लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ । त्यसैगरी ओलीले आफूहरुसँग गरेको सत्ता साझेदारी उल्लंघन गरेको पनि उनीहरुको आरोप छ ।

यसपटक भारतले आफ्नो कार्ड निकै सचेतताका साथ र कुशलतापूर्वक खेलेको छ । चीनले निकै होशियारीपूर्वक बनाएको आफ्नो अहस्तक्षेपको अनुहारमा यसपटक भने आफैंले हिलो छ्यापेको छ । सत्तारुढ दलका आन्तरिक गतिविधिको मिहीन व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि उसको सो अनुहार उदांगिएको हो ।

ओलीविरोधी शक्तिहरु उनलाई अब ठेगान लगाउने भनेर उत्साहित देखिन्थे । तर, अस्तित्वको लडाइँमा छट्पटाइरहेका ओलीलाई जब भारतले विस्तारै सहयोगी हात अघि बढायो अनि उनीहरु असफल भए ।

स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर ओलीले टेलिफोनमार्फत् शुभकामना दिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मकरुपमा प्रतिक्रिया जनाए । त्यसपछि भारतबाट श्रृंखलावद्ध भ्रमणहरु भए । भारतको रअका प्रमुख, सेना प्रमुख र विदेश सचिवको भ्रमण भयो । ओली र उनका विरोधीबीच पार्टीभित्र तीब्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला यी भ्रमणहरु भएका थिए ।

यसैगरी ऊर्जा र व्यापारसम्बन्धी दुवै देशका अधिकारीहरुबीच यही बीचमा वार्ताहरु भए भने सीमाबारे पनि कुराकानी हुँदैछ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अर्को साता हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिनेगरी भारत भ्रमण गर्दैछन् ।

अहिलेसम्मका यी कदमहरुबाट भारतले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ । आफ्नो पार्टी नै फुटाएर भए पनि सरकारमा टाँसिइरहने साहस ओलीमा थपिएको छ। यस क्रममा, ओलीको अवसरवादी र राजनीतिकरुपमा लक्षित भारतविरोधी राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता र दबदबा ध्वस्त भएको छ । र, उसको संरक्षकको रुपमा रहेको चीनसामु लज्जास्पद स्थितिको सिर्जना भएको छ ।

यी घट्नाक्रमहरुसँगै भारतले हटाइसकिएको राजतन्त्रको नेतृत्वमा हिन्दूवादी शक्तिहरुलाई पनि सहयोग र उत्साहित गरिरहेको छ ।

नेपालमा अब राजनीतिक शक्तिहरुबीच बन्न लागेको नयाँ समीकरणको दृष्टिकोणका आधारमा संभवतः यो चाल चालिएको होला । यस अर्थमा, भारत अब नेपालमा नयाँ चुनाव गराउने पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ ।

यी सबै घट्नाक्रमबाट के देखिन्छ भने भारत नेपालका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अवसरवादी खेलाडीहरुको पक्षमा उभिएको छ । यो कदमलाई साउथ ब्लकका रणनीतिकारहरु ठूलो उपलब्धी हासिल गर्नका लागि चुकाउनुपर्ने सानो मूल्यको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवहारिक पक्षले जहिले पनि छिमेकमा आफूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएको शक्ति नै सत्तामा होस् भन्ने चाहन्छ । यो एउटा स्थापित मान्यता नै हो । नेपालमा मित्रतापूर्ण र आफूले भनेको सहजै मान्ने सत्ता होस् भनेर बेलाबेला भारतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ ।

तर, दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा भने यो अवधारणाले भारतको महत्वपूर्ण सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थहरुको रक्षा गर्नमा भन्दा त्यसलाई झन् कमजोर पार्ने नतिजा नै प्राप्त भएको छ ।
नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमा चीन पनि गहिरो रुपमा संलग्न भएको अबको अवस्थामा यो अवधारणा आउने वर्षहरुमा निकै महंगो र अनिश्चित हुँदै जाने देखिन्छ ।

अब चुनाव हुने भए पनि वा संसद पुनस्थापना जे भए पनि नेपाललाई आफ्नो राजनीतिक फोहोर आफैं सफा गर्न दिनु नै भारतका लागि अब बुद्धिमानी बाटो हुन्छ । विद्यमान अनिश्चितताबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण कदम चाल्ने संभावना नभएको हुँदा भारत जहिले पनि जनपक्षीय राजनीतिलाई अझ बलियो बनाउन र आफ्नो लोकप्रिय छविलाई सुधार गर्नतर्फ नै लाग्नुपर्छ ।

भारतले सन् १९५० को सन्धि, कालापानी सीमा विवाद र व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी थाँती रहेका विवादास्पद विषयहरु पनि उठान गर्नसक्छ । ती विषयमा भारतले नेपाललाई स्पष्टरुपमा रातो घेरा तोकेर तिमीले यो घेरा चाहिँ पार गर्नुहुँदैन भनेर भन्नुपर्छ ।

नेपालले सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने आवाज उठाएको छ र भारतले यो कुरा स्वीकारेको छ । तर, यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन किनभने नेपालले भारतका सुरक्षा चासो र नेपालको विकासको आकांक्षाबीच कसरी उचित सन्तुलन मिलाउने भनी प्रष्ट्याएको छैन । यो सन्तुलनबिना नयाँ सन्धि संभव छैन । र, नेपाल पुरानो सन्धिलाई अन्त्य गर्न तयार पनि देखिँदैन ।

कालपानी सीमा विवादका कारण पनि नेपालमा भारतको लोकप्रियतामाथि आँच आइरहेको छ । यस विवादका सम्बन्धमा नेपालले नयाँ नक्सा बनाउने लगायतका एकपक्षीय र अतिवादी निर्णय गर्दा पनि भारतले आफ्नो अडान प्रष्ट पारेको छैन । उपलब्ध प्रमाणहरु, भारतको सुरक्षा दाबी र तिब्बतको कैलाश मानसरोवर सँगको सभ्यतागत आवद्धताका कारण पनि भारतका पक्षमै बल पुग्ने देखिन्छ ।

दुवैतर्फका दाबीलाई वस्तुनिष्ठ र स्वतन्त्ररुपमा मूल्यांकन गर्न नेपाललाई मनाउनु पर्छ। नजिकका छिमेकीसँग भारतको नीति कहिल्यै पनि भूमिमा आधारित राष्ट्रवादबाट निर्देशित छैन । श्रीलंका (काचाथिभु), बंगलादेश (क्षेत्रीय पानी) र पाकिस्तान तथा चीनसँग समेत भएका विवादमा यो प्रष्ट हुन्छ ।

व्यापार र लगानीका विषयहरुमा भारत बढी सहयोगी र समाधानमुखी बन्नुपर्छ । नेपालले भारतलाई १ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका सामान बिक्री गर्छ तर भारतबाट भने उसले ८ अर्ब डलरभन्दा बढीको सामान आयात गर्छ । भारतले नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा आउनका लागि अहिले रहेका संरचनागता र प्रक्रियागत अवरोध हटाउनैपर्छ ।

त्यसैगरी नेपालमा जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउन पनि जोड दिनैपर्छ । त्यसले नेपाली वस्तुको निर्यातलाई पनि सघाउँछ ।

नेपालसँगको अवधारणालाई पुर्नपरिभाषित गर्दा चीनसँग बढी तर्सिने बानी (सिनोफोबिया) पनि सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा चीन अहिले पक्कै पनि राजनीतिक र आर्थिकरुपमा निकै फैलिएको छ । तर, चीनका बन्दरगाहबाट पारवहन सुविधा दिने र रेलवे नेटवर्क विकास गर्ने जस्ता उसका अधिकांश प्रतिवद्धता राजनीतिकरुपमा मात्र प्रेरित छन् ।
बीआरआई परियोजनासम्बन्धी चीनकै विज्ञहरुले पनि यसका कतिपय परियोजना आर्थिकरुपमा संभव र टिकाऊ नै नहुने बताएका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनलाई पनि अझ आफैं डुब्न दिऊँ । त्यसपछि भारतले आफ्नो रणनीतिक ठाउँमा पुनः दाबी गर्न अझ सहज हुनेछ ।

(जेएनयूका प्रोफेसर इमेरिटस रहेका एसडी मुनी, आईडीएसएका कार्यकारी परिषद् सदस्य र भारतका पूर्व राजदूत हुन्) -नेपालखबरबाट