नेपालगन्ज : पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुको मृत्युको मुख्य कारण सडक दुर्घटना बनिरहेको छ । वन क्षेत्रको सडक खण्डमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा सडक दुर्घटनामा परी वर्षेनी सयौं वन्यजन्तुको मृत्यु हुने गरेको हो । प्रतिघण्टा ४० किमीका दरले सवारीसाधन चलाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि चालकले नियमअनुसार नचलाउँदा सवारीसाधनमा ठोक्किएर वन्यजन्तुको मृत्यु भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार पाँच वर्षमा देशभरका वन्यजन्तु आरक्षित जंगल क्षेत्रको सडकखण्डमा ४ सय ८६ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ ।

राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार गत वर्ष बर्दियामा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी ३५ वन्यजन्तु मारिए । यस्तै, चोरी सिकारमा २ र कारण नखुलेको २२ गरी उक्त जिल्लामा १ सय २६ जंगली जनावरको मृत्यु भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा देशभर सडक दुर्घटनामा १ सय ६० वन्यजन्तुको मृत्यु भएको थियो ।

२०७३/०७४ मा १ सय ३३, ७४/०७५ मा १ सय २४, ७५/०७६ मा १ सय १९ तथा ७६/०७७ मा १ सय ८ वन्यजन्तु सडकमै मारिएका थिए ।

नेपालको सडक राजमार्ग वन्यजन्तुको लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वन्यजन्तु बाहिर निस्कँदा मानवीय लापरवाहीकै कारण मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ ।

वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्दा वर्षेनी जंगली जनावरको मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएकोछ । मानवीय लापरबाहीका कारण जङ्गल क्षेत्रमा रहेका सडकमा स्वतन्त्ररुपमा हिँडडुल गर्ने वन्यजन्तु सडक दुर्घटनामा परि मर्ने गरेकाछन् ।

वन्यजन्तुको बासस्थान जोखिममा परेकाले पनि अहिले सडक दुर्घटनामा पर्ने गरेका हुन् ।

जंगल क्षेत्र साँघुरिदै जानु र उनीहरुको बसोबास क्षेत्रमा संकटमा पर्दै जाँदा वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्वसमेत बढ्दै गएकोछ ।

वन्यजन्तुको बासस्थान भएकै क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्ने, उनीहरुको चोरीसिकारी गर्ने विभिन्न किसिमका धराप, पासो राख्नाले समेत वन्यजन्तु मर्नेक्रम रोकिएको छैन ।
संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउनेलाई १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । १ वर्षदेखि माथिको कैद सजाय अदालतले निर्णय गर्छ ।

बासस्थान साँघुरिएसगैं वन्यजन्तु आहाराको खोजीसगैं सुरक्षित बासस्थानका लागि निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रमा बनाइएका सडकमा निर्वाधरुपमा आउने र मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा पस्ने गर्दा पछिल्लो समय वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व बढ्दै गएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले समेत चासो दिएका छैनन् ।