नेपालगन्ज १३ माघ :सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भोली अर्थात माघ १४ गतेदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाइकर्मीहरूलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउँदैछ ।

त्यसका लागि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन सातै प्रदेशका खोप भण्डारण केन्द्रहरूमा पु¥याइसकिएको छ । ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिनेहरूलाई प्राथमिकता दिएर सरकार खोप अभियानको तयारीमा लागिरहेपनि खोप प्राप्त गर्न पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरूमा उत्साह भने देखिँदैन ।

केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले त सरकारको खोप अभियानमा सहभागी नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्न थालिसकेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै खोपका लागि सरकारले जारी गरेको मञ्जुरीनामा बन्न पुगेकोछ ।

सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन चाहनेहरूले खोपका कारणले भविष्यमा कुनै भवितव्य परी आए आफैँ जिम्मेवार रहेको भनी मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएसंगै यतिबेला कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने नलगाउनेमा अन्यौलता छाएकोछ ।

उक्त मञ्जुरीनामाको अर्थ के हो भने खोपका कमीकमजोरीको जिम्मेवारी पनि खोप लगाउनेले नै लिनुपर्ने भन्दै सरकारले हतार गरेको प्रष्ट हुन्छ । ‘नेपाल सरकारबाट कोभिड–१९ विरुद्धमा उपलब्ध भएको खोप मैले मेरो राजीखुशी लिएको छु र पछि कुनै भवितव्य परी केही भएमा कोही कसैलाई दोष नदिई म स्वयं जिम्मेवार हुनेछु,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनका लागि खोप लिनेलाई विवरण भर्न दिएको खोप कार्डमा लेखिएको छ ।

खोप कार्डमा लेखिएको यही वाक्यप्रति असहमति जनाउँदै केही स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारको खोप कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन् । अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपूर्व यो कार्डमा लेखिएको मञ्जुरीनामामा सही छाप गर्नुपर्ने भएपछि खोप नै नलगाउनेमा असन्तुष्टि पोखिन थालेका छ । यतिबेला उक्त मञ्जुरीनामा सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेकोछ ।

खोप लगाउन तयार भएपनि खोपबाट हुन सक्ने असरको जिम्मेवारी खोप लिने ब्यक्ति स्वयम नभई सरकारले लिनुपर्ने तर्क खोप लगाउन तयार भएकाहरुले राख्दै आएकाछन् । नयाँ खोप लगाउँदा स्वास्थ्य समस्या देखिए सरकारले व्यहोर्ने अवस्था आए मात्र आफूहरु खोप लगाउन तयार हुने उनीहरुको भनाईछ ।
कोरोनाको खोप लगाउने व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत भनेपछि खोपमाथि अविश्वास मात्र होइन सरकारले लिएको खोप अभियान समेत प्रभावित बन्ने निश्चित छ ।

खोप ऐनमा यस्तो ब्यवस्था छ ?

खोप ऐन, २०७२ मा खोप लगाएपछि हुनसक्ने अनपेक्षित घटनाको तत्काल अनुसन्धान गर्न अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा उपचार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै खोप लगाएकै कारणबाट खोप लिएको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा सो खोप जुन निकाय वा संस्थाबाट दिइएको हो, सो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको उपचार गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्गभङ्ग भई गम्भीर प्रकारको शारीरिक क्षति पुगेको वा निजको मृत्यु भएको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा समितिले अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति वा मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालालाई त्यस्तो खोप दिने निकाय वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

औषधि तथा खोप ऐनहरूमा औषधि तथा खोपको साइड इफेक्ट देखिएर स्वास्थ्य समस्या देखियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति औषधि उत्पादक कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनीहरूले भने खोप लगाउँदा कुनै साइड इफेक्ट देखिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति आफूले नतिर्ने बताएका छन् ।

विश्वमा खोप निर्यात भएका सबै देशहरूलाई खोप उत्पादक कम्पनीले नै क्षतिपूर्ति नव्यहोर्ने भनेपछि सबै देशहरुले खोपका कारण देखिनसक्ने असरको क्षतिपूर्ति खोप कम्पनीलाई नतिराउने सर्तमा खोप आयात गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि जुनसुकै रोगको स्वास्थ्य उपचार गर्दा पनि मञ्जुरीनामा दिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खोपका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिए सरकारले स्वास्थ्य उपचार गर्ने बताइसकेकाले खोपमाथि शंका गर्न आवश्यक हुदैन यद्यपी सरकारले नेपालमा ल्याइएको खोपबारे राम्रोसँग जानकारी नदिँदा पनि खोपबारे स्वास्थ्यकर्मी लगायतले शंका गर्न थालेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले नेपालमा ल्याइएको खोपको विषयमा विस्तृत जानकारी दिन आवश्यक छ । खोपको साइड इफेक्ट देखियो भने राज्यले स्वास्थ्य उपचार गर्छ, गर्दैन, कसरी उपचार गर्छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ ।

यता नेपाल सरकारले खोपका कारण कुनै अवाञ्छित घटना भए त्यसको क्षतिपूर्ति नतिराउने कुनै पनि खोप उत्पादक कम्पनी, आयातकर्ता र वितरकलाई नतिराउने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि खोपको साइड इफेक्ट देखिए क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दैनौं भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर खोप उत्पादक कम्पनीलाई लिखित प्रतिबद्धता नै पठाइसकेको छ । सरकारले सो पत्र पठाएपछि नै नेपालामा खोप आएको हो ।

खोप लगाउँदा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखियो भने उनीहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, उपचार खर्च दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताइरहदाँ सरकारी पक्षले मौखिक रूपमा दिएको प्रतिक्रियाले मञ्जुरीनामामा लेखिएको भाषाअनुसार सरकारले कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने संकेत गरेको छ । यसैले पनि खोप लगाउने नलगाउनेबीच अन्यौलता छाएको हो ।