गुलरिय (बर्दिया) : द्वन्द्व कालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई कानून अनुसार कारवाहिको भागी बनाउने कार्यमा वर्तमान सरकार लागी परेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएकाछन् ।

बर्दियामा द्वन्द्व कालमा बेपत्ता परिएका व्यक्तिको परिवारलाई पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको सुभारम्भ गर्दै ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनामा संलग्न भएकालाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सरकार लागी परेको उनले बताए ।

‘त्यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने वा पीडितको सहमतिमा माफि दिने के गर्ने ? भन्ने विषयमा पीडितको राय लिएरै अगाडी बढ्ने बताउँदै उनले द्वन्द्वको अवस्थाबाट नेपाल स्वयम शान्तिको बाटोमा पुग्यो, अहिलेको अवस्थामा बाहिरी शक्तिहरुको चासो लिइरहेको हुँदा यो समस्या पनि नेपालले आफै समाधान गर्ने उनले बताए ।

द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका नागरिकलाई आफ्ना मान्छे कसरी किन मारिएका हुन् ? जिउँदो छन् वा छैनन् ? भन्ने जान्न पाउने अधिकारबाट बन्चित नपारिने भन्दै केही विदेश शक्तिको ईशारामा हिजो द्वन्द्वकालमा जे भयो सो भयो भन्दै आलटाल गरेर बस्ने परिपाटिलाई अन्त्य गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागी वर्तमान सरकार लागी परेको समेत उनले जिकिर गरे ।

उनले बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई प्रदान गरिएको परिचय पत्रले पहिचान दिने भन्दै सरकारले त्यस्ता पीडितहरुको हकमा के गर्न सकिन्छ भनेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार नै सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।

१२ वर्षसम्म चलेको शशस्त्र द्वन्द्वका कारण बर्दियामा २ सय ५५ जना मानिस तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोहि पक्षबाट बेपत्ता पारिएका थिए ।