नेपालगन्जका विद्यालयहरु आईतबारदेखि एक हप्ता बन्द

माक्स नलगाई हिड्नेलाई जरिवानादेखि ब्यवसाय सञ्चालन गरे ताला लगाउने निर्णय


नेपालगन्जका विद्यालयहरु आईतबारदेखि एक हप्ता बन्द

नेपालगन्ज २ वैशाखः कोरोना भाइरस संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरु आगामी आईतबारदेखि एक हप्ताका लागि बन्द गरिने भएकोछ ।

समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार अपराहन्न बसेको आपतकालिन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नगरप्रमुख डाक्टर धवलशम्शेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सम्पुर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्दै जोखिम न्यूनिकरणका लागि ब्यापक तयारी समेत गरेकोछ ।

पछिल्लो समय नेपालगन्जमा कोरोना भाइरस समुदायमै फैलिसकेको यहाँका चिकित्सकसहित सरोकारवालाले बताइरहँदा कोरोनाका चेन ब्रेक गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तदारुक्ता देखाएको हो ।

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

बैठकले आगामी हप्ता आईतबारदेखि नगरका विद्यालय एक हप्ता बन्द गर्ने निर्णय गर्दै जिल्लाका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्न जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने समेत निर्णय गरेकोछ ।

उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी दिदै उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमाथापा मगरले स्वास्थ्य सम्बन्धि उच्च सतर्कता अपनाउँदै माक्स विना हिड्ने सर्वसाधरणलाई जरिवाना तिराउने, माक्स र सामाजिक दूरीविना ब्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही स्वरुप एक हप्ता बन्द गराउने, नेपालगन्जमा आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्ने र निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनले माक्स तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड पुरा गरे नगरेको नियमित बजार अनुगमन समेत गर्ने निर्णय भएको बताईन् ।

सेतोखरीसंग कुरा गर्दै उपमेयर उमाले ‘भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएसंगै यतिबेला भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या बढिरहेको छ भने सोहीअनुसार उनीहरुमा कोरोना संक्रमण पनि पुष्टि भइरहेकोले जिल्लाको अवस्था झन जोखिममा नजाओस् भन्नका लागि सबै सजग र सर्तक हुनुपर्ने अपील गरिन् ।’

उनले भनिन्–‘बैठकले भारतबाट आउनेहरूको सीमा नाकामा स्वास्थ्य तथा एन्टिजेन परीक्षणका लागि थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षण दर बढाउन प्रदेश र केन्द्र सरकारसंग पहल गर्ने निर्णय भएकोछ ।’