बर्दिया १८ असार : नेपाल–भारत खुला सीमानाका कारण प्रलोभनमा परी बेचिएका तथा सीमा पार भएका बालबालिकाहरुको उद्धारमा कठिनाई हुनेगरेको पाइएकोछ ।

विभिन्न बहानामा सीमापार भएका बालबालिकाको उद्धारका लागि स्पष्ट कानून नभएकै कारण समयमै उद्धार हुन नपाउँदा बालबालिका झन जोखिममा पर्ने गरेका हुन् ।

खुला सीमानाका कारण भारतका बालबालिका नेपालका सीमा क्षेत्र आउने तथा नेपालका बालबालिका भारतमा जाँदा ति बालबालिकाहरुको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने विषयमा स्पष्ट कानून नभएको अवस्थामा दुबैदेशका सयौं बालबालिका विचल्लीमा पर्ने गरेका सम्बद्ध सरोकारवालाले बताएकाछन् ।

स्पष्ट कानूनकै अभावमा नेपालबाट भारतका विभिन्न स्थानमा जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उचित उद्धार गर्न राज्यतहबाटै हेलचेक्र्याँइ भइरहेको पनि उनीहरुले बताए ।

ग्रामीण समाज उत्थान मञ्च नेपालद्वारा मानव बेचविखनमा नेपाल–भारत संवाद कार्यक्रममा बालसंरक्षण, मानव बेचबिखन उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापनका लागी बर्दियाको गुलरियामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।

बर्दियाको दक्षिण तर्फ नेपाल–भारत करिब ८२ किलो मिटर खुला सीमानाका छ । जसका कारण सो नाकाबाट बर्दियाका मात्र नभई अन्य जिल्लाका बालबालिकासमेत विभिन्न प्रलोभन र मानव तस्करको सिकार हुदैँ आएकाछन् ।

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सूनारले नेपालबाट भारत गएका र भारतबाट नेपाल आएका बालबालिकाहरुलाई कानूनी प्रकृयाबाट उद्धार गर्न स्पष्ट ऐन कानून नभएकै कारण समस्या भएको बताए । उनले भने –‘व्यवहारिक रुपमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख र संघ सस्थाको पहलमा उद्धार कार्य भैरहेको छ । तर, यतिले पुग्दैन । यसका लागि राज्यबाटै ठोस र स्पष्ट कानून ल्याउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका ऋतु भट्टले सीमा पार भएका बालबालिकालाई उद्धारका लागी विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि केहि बालबालिकाको उद्धार गरिएको बताए ।
यसरी उद्धार गर्दा थुप्रै कानूनी अड्चनको सामना गर्नु परेको हुँदा यसका लागि स्थानीय तहको पहलमै केन्द्रसम्म गम्भीरता पुर्वक लिनु पर्ने सञ्जालकी भट्टले जोड दिइन् ।
भारत देहात संस्थाका निर्देशक दिव्यानी चतुर्वेदीले दुवै देशका सरकारले सीमा पार भएका बालबालिकाहरु जोखिममा पर्ने र ति बालबालिकाहरुको तत्काल उद्धारका लागी दुवै देशका सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् ।

‘यसरी सीमापार हुने बालबालिकाको उद्धार, पुर्नस्थापनाका लागि सरकारीतहबाटै कार्यक्रम र नीति अघि सारिनुपर्ने थियो तर, सीमा क्षेत्रमा क्रियासिल सरकारी अधिकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाहरुले आफ्नै पहलमा बालबालिकाको उद्धार गरिरहेकाछन्’ देहातकी चतुर्वेदीले भनिन्–‘यस्तो अवस्थालाई अझै सहज बनाउनका लागी थप समन्वयको आवश्यक छ । कानूनको अभावमा बालबालिका जोखिममा पर्नु हुदैन ।’

यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले नेपालमा मानव बेचविखन सम्बन्धि कानून भएपनि बालबालिकाको उद्धार तथा पुर्नस्थापनाका लागि स्पष्ट कानून र नीतिको अभाव भएको बताए । उनले भने–‘कतिपय अवस्थामा नेपालका बालबालिका भारतबाट उद्धार गरि ल्याउन र भारतका बालबालिका नेपालबाट भारत उद्धार गरि भारत पठाउन कानूनी अड्चन हुने गरेकोछ ।’

कानून अभावकै कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाकै भरमा बालबालिकाको उद्धार गर्ने कार्य भइरहेको छ । यो बर्दियाको मात्र होइन सिंगो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको समस्या हो ।

यसैगरी शसस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर रावतले बर्दियाको करिब ८२ किलोमिटर खुला सीमानाका क्षेत्रमा करिब ७ हजार ६ सय भन्दा बढि नागरिक बसोवास गरीरहेको बताउँदै मानव बेचविखन ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सो क्षेत्रका स्थानीयको सहयोग महत्वपूर्ण हुने गरेको बताए ।

गुलरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख शुसीला गीरीले विभिन्न कारणले बालबालिका भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेकोले यसका लागि परिवार लक्षित कार्यक्रम र योजनाबाट निराकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् । आर्थिक अवस्था, अशिक्षा, साथीभाइसंगको संगत र दलालका कारण बालबालिकाहरु भारतीय भूमिमा जाने र उता जोखिममा पर्ने गरेको विषयमा आफूहरु गम्भीर भएर लागि परेको बताईन ।

मञ्चका अध्यक्ष मुस्ताक अलि राईले नेपालमा स्पष्ट कानूनकै अभावमा बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्न नसकिएको बताए । उनले यसका लागि नेपालमा रहेका भारतीय बालबालिकाहरु र भारतमा रहेका नेपाली बालबालिकाहरुको तथ्याङ्घ र अवस्थाको प्रतिवेदन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र भारतीय बाल आयोगमा बुझाउने, नेपाल र भारतका सामाजिक संघ सस्थाहरुमाझ सीमापार समन्वय र सहकार्य सम्बन्धि संघीयस्तरमा परामर्श तथा अन्तरक्रिया गोष्ठि गर्ने बताए ।