नेपालगन्ज २६ साउनः उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्जका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दले अदालतलाई मिडिया मैत्री बनाउँदै लगिएको बताएकाछन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा मङ्गलबार पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर बागचन्दले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अदालतबाट प्रदान गरिने सेवाहरु जनतामाझ पु¥याउने काम मिडीयाको ठूलो रहेको भन्दै समतामुलक समाज निर्माणका लागि यो प्रयास अघि सारिएको बताए ।

न्यायालय र न्यायालयबाट अन्यायमा परेका जनताका लागि मिडियाको भूमिका पुलको रुपमा रहने उल्लेख गर्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर बागचन्दले भने –‘अदालतमैत्री पत्रकारिता, पत्रकारितामैत्री अदालत बनोस् भन्ने हाम्रो ध्यय छ ।’

उनले वर्तमान अवस्थामा सही सूचनाको सम्बाहक गर्ने देशको चौथो अंग मिडियाको भूमिका अतुलनिय रहेको भन्दै राज्यको हरेक निकायले गर्नुपर्ने ब्यवहारमा लोकतन्त्र प्रतिविम्बित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने –‘कानून र किताबमा लेखेर लोकतन्त्र कायम हुदैन, यसका लागि संस्कार चाहिन्छ, व्यवहार र दृढ संकल्प चाहिन्छ । अनिमात्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन्छ ।’
‘नागरिकको अधिकार रक्षा गरेररै न्याय सम्पादन गरिरहेकाछौं, जनतालाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा न्यायालयबाट कम्प्रोमाईज नगरिएको र नगर्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौं ।’ उच्च अदालत तुलसीपुर, ईजलास नेपालगन्जका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर बागचन्दले भने–‘अदालतमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभाव छ, यसले छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न समस्या सिर्जना भएकोछ ।’

वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर बागचन्दका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभावले, कर्मचारी आएपनि काज सरुवा जस्ता कारण अदालतको कार्यमा ब्रेक लाग्ने गरेकोछ ।

अदालतमा ५८ जनाको दरबन्दि रहेपनि कर्मचारी अभावमा अदालतले ३३ जना कर्मचारीबाट न्याय सम्पादन गर्दै आएकोछ । जसमा ७ जना न्यायाधीस रहेकाछन् । २५ जना कर्मचारीको दरबन्दि रिक्त रहेकोछ ।

रिक्त रहेको दरबन्दिमा अधिकृत ११ जना हुनुपर्नेमा ३ जना रहेकाछन् । सुब्बा १७ जना हुनुपर्नेमा ८ जना रहेकाछन् । भने बाँकी लाइब्रेरियन, टेक्निसियन, ईलेक्ट्रिकल र तमिलदार लगायत २५ जनाको दरबन्दि रिक्त रहेकोछ ।

पत्रकारसंग गरिएको भेटघाटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासबाट भएगरेका वार्षिक प्रतिबेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज ईजलाशका न्यायाधीश टेकप्रशाद ढुङ्गानाले कर्मचारी अभाव र पेशी स्थगितको ट्रेण्ड बढ्दै गएपछि मुद्दा फैसला गर्न समस्या हुनेगरेको बताए ।

न्यायाधीश ढुङ्गानाका अनुसार यस वर्ष १५ सय मुद्दा फच्छ्र्यौट गर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको बताउँदै यो वर्ष १२२२ मुद्दा दर्ता भएको बताए । र साउन २५ गतेसम्म ५७ वटा मुद्दा फच्छ्यौट भएकोछ ।

उनले भने–‘गत वर्षको ८३९ मुद्दा सरेर आएकोछ । कोरोना महामारी, न्यायाधीशको अवकाश तथा अदालतलाई सूचना प्रविधिमा एडभान्स बनाउन नसक्नुले मुद्दा फैसलामा प्रभाव परेको हो ।’

उनका अनुसार गतवर्ष १६७९ मुद्दा दर्ता भएपनि कोभिड–१९, न्यायाधीसको अवकाश जस्ता कार्यले मुद्दा फैसला हुन सकेन । ६८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेपनि ५० प्रतिशत मात्र मुद्दा सम्पादन भएको उनले बताए ।

उनले कोभिडका बेलामा पनि पहिलो र दोस्रो कोरोना भाइरस महामारिका बेला भर्चुअल कोट चलाई पहिलो लहरमा ५२ र दोस्रो लहरमा ६२ वटा मुद्दामाथि सुनुवाई र बहस गरिएको बताए ।

अदालतमा सबैभन्दा बढि देवानी र फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनेगरेको स्मरण गर्दै न्यायाधीश ढुङ्गानाले भने–‘देवानीमा पनि अंश सम्बन्धि मुद्दा र फौजदारीमा लागुऔषध र करणी मुद्दा दर्ता हुने गरेकोछ ।’

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज ईजलाशका रजिष्ट्रार चिन्तामणी शर्माका अनुसार विगत ३ आर्थिक वर्षका मुद्दा लगत तथा फच्छ्र्यौटको तथ्यांक नियाल्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरि आएको मुद्दा ३६६ रहेको र नयाँ दर्ता १३३७ गरि कुल १७०३ मुद्दामा १२१४ मात्र फच्छ्र्यौट हुदाँ ४८९ बाँकी रहेको बताए । यो फच्छ्र्यौट कुल ७१.२८ प्रतिश हुन आउँछ ।

यस्तै २०७६/०७७ मा जिम्मेवारी सरी आएको ४८९ मुद्दा रहेको र ८४९ नयाँ दर्ता गरि कुल १३३८ मुद्दामा ६६० मात्र फच्छ्र्यौट हुदाँ ६७८ मुद्दा बाँकी रहेको थियो । यो फच्छ्र्यौट कुल ४९.३३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसैगरि रजिष्ट्रार शर्माका अनुसार २०७७/०७८ मा मुद्दा जिम्मेवारी सरि आएको ६७८ र नयाँ दर्ता १००१ गरि कुल १६७९ मुद्दामा ८४० मुद्दा फच्छ्र्यौट भएको थियो । यो फच्छ्र्यौट कुल ५०.०२ प्रतिशत रहेकोछ ।

रजिष्ट्रार शर्माका अनुसार यस वर्ष देवानी मुद्दामा (अंश) सम्बन्धि ९१ मुद्दा दर्ता भएको सो मध्ये ३६ मुद्दा फच्छ्र्यौट हुदाँ ५५ मुद्दा बाँकी रहेकोछ । यस्तै फौजदारी सम्बन्धि करणी सम्बन्धी कसुरमा ११८ मुद्दा दर्ता हुदाँ ७१ वटा फच्छ्र्यौट भएको र ४७ वटा बाँकी रहेको छ । यस्तै फौजदारी सम्बन्धि लागुऔषध मुद्दामा २३८ दर्ता हुदाँ १३४ मुद्दा फच्छ्र्यौट हुदाँ १०४ मुद्दा बाँकी रहेकोछ ।

सोक्रममा सहभागि विभिन्न सञ्चारगृहमा आबद्ध पत्रकारले अदालत र मिडिया हाउसबीचको सम्बन्धलाई चलायमान गरि अदालतबाट सम्पादित न्याय तथा सेवासम्बन्धि जानकारी आदानप्रदानलाई नियमित गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।