नेपालगन्ज ३२ साउन : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणका लागि गर्दै आएको कारबाही ‘स्टिङ’ अपरेसन नरोकिएको जनाएकोछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्ण कुमार निरौलाले ‘स्टिङ’ अपरेसन नरोकिएको बताएका हुन् ।

‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि आयोगले गर्दै आएको कारबाही ‘स्टिङ’ अपरेसनका लागि आयोगबाट सेवाग्राीहलाई दिइने रकममात्र रोकिएको हो ।’ अख्तियार सम्र्पक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरौलाले भने–‘स्टिङ अपरेसन रोकिएको छैन । सेवाग्राहीसंग समन्वयमा आयोगले उपलब्ध गराउने रकम मात्र रोकेको हो । तर, स्टिङ अपरेसन भइरहेकोछ ।’

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले घुस मागेको खबरका आधारमा अख्तियारले आफ्नै पैसा दिने र त्यसैका आधारमा रंगेहात पक्राउ गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरेको थियो । गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले यस्तो तरिकाले अनुसन्धान अधिकारीलाइ स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र संविधानसँग पनि बाझिएको ठहर गर्दै ‘स्टिङ’ अपरेसन रोकेको थियो ।

आयोगले अदालतको आदेशसँगै नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएपछि अन्य तरिकाबाट घुस लेनदेनको गतिवधिलाई प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ । अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरौलाले आयोगले आफैँ रकम उपलब्ध गराउन कार्य भने छोडेको बताउँछन् ।

‘नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएपछि आयोग आफैँले चाहिँ पैसा दिएर ‘स्टिङ’ गर्ने प्रक्रिया रोकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, घुस लिनेदिने कामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया रोकेका छैनौँ । स्टिङ अपरेसनको प्रक्रिया अदालतले रोकेको होइन, कार्यविधि बनाएर आयोग अघि बढ्छ ।’

उनले सेवाग्राहीलाई घुस मागेको सूचनाका आधारमा प्रमाण संकलन गरी संलग्नलाई कारबाही गरिरहेको बताए । ‘त्यस्ता गतिविधिलाई सूचना संयन्त्रमा कसरी ल्याउने र निगरानी गर्ने भन्नेबारे कुनै नियम भने बनिसकेको छैन,’ अख्तियार सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरौला भन्छन्, ‘प्रमाणहरू जुटाउन प्रक्रियागत रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयोगले आन्तरिक रूपमा यसबारे काम गरिरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’लाई अवैध ठहर गरेपछि अख्तियारलाई शक्तिशाली पदाधिकारीको अकुत सम्पत्ति र ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने दबाब पनि परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको गत वैशाख ८ गते संवैधानिक ईजलासले अख्तियारको ‘स्टिङ’ अपरेसन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।

अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अपरेशनकै भरमा विशेष अदालत लाने गर्दथ्यो । नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

अदालतको यस्तो फैसलासंगै धेरैलाई अख्तियारले ‘स्टिङ’ अपरेसन गर्न नपाउने र नगरेको भन्ने लागेको भएपनि आयोगले ‘स्टिङ’ अपरेसन भइरहेको जनाएको हो ।

४ वर्षमा सबैभन्दा बढि बाँकेमा ‘स्टिङ’ अपरेसन

बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको अख्तियारको नेपालगन्ज सम्र्पक कार्यालयले यही वैशाख महिनादेखि रोल्पालाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समेटेको छ ।

४ जिल्लाका ३६ पालिकामा काम गरिरहेको अख्तियारको नेपालगन्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयले पछिल्लो ४ वर्षमा सबैभन्दा बढि बाँकेमा ‘स्टिङ’ अपरेसन गरेकोछ ।

अख्तियार सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरौलाका अनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा कुल ३१ वटा ‘स्टिङ’ अपरेसन गरिएकोछ । जसमा सबैभन्दा बढि बाँकेमा १७ वटा ‘स्टिङ’ अपरेसन भएकाछन् ।

आयोगकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ वटा र २०७७/०७८ मा २ वटा गरि जम्मा १७ वटा ‘स्टिङ’ अपरेसन भएकाछन् ।

यस्तै बर्दियामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ वटा गरि जम्मा ७ वटा स्टिङ अपरेसन भएकाछन् ।

यसैगरि दाङमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ गरि जम्मा ७ वटा स्टिङ अपरेसन भएकाछन् । यही वैशाखदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेको रोल्पामा भने स्टिङ अपरेसन भएको छैन् ।

अख्तियार सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरौलाले भने ‘स्टिङ’ अपरेसनले मुद्दा बढि देखिन्थ्यो अब कम देखिन्छ । यसको अर्थ आयोगको काम घटेको भने होइन ।’
अख्तिायरमा बाँकेको कुल ३४४ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा २२४ वटा उजुरीमाथि छानविन सम्पन्न हुदाँ १२० वटा उजुरी छानविन हुन बाँकी रहेकोछ ।

यस्तै दाङमा कुल २४५ उजुरी दर्ता भएकाछन् भने १५१ वटा उजुरीमाथि छानविन सम्पन्न हुदाँ ९४ वटा उजुरी छानविन हुन बाँकी रहेकोछ ।

बर्दियामा कुल १८० उजुरी दर्ता भएकाछन् भने १२४ वटा उजुरीमाथि छानविन सम्पन्न हुदाँ ५६ वटा उजुरीमाथि छानविन हुन बाँकी रहेकोछ । यसैगरी रोल्पाका ७ वटा उजुरी दर्ता हुदाँ ४ वटा उजुरीमाथि छानविन सम्पन्न भएको छ भने ३ वटा उजुरी बाँकी रहेकोछ ।

गत बैशाखदेखि मात्र नेपालगन्ज कार्यालयको कार्य क्षेत्रमा रोल्पा जिल्ला परेको हो । अख्तियारको नेपालगन्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयका अनुसार यसरी उजुरी दर्ता हुनेमा यी ४ जिल्लामध्ये बाँके अग्र स्थानमा रहेकोछ ।