नेपालगन्ज २२ भाद्र : बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर– ६ जोरैयाका मालुराम थारुले नदीमा पानीको सतह घटेपछि आफ्नो जग्गा भएको स्थान सहजै पहिचान गर्न सक्छन् । तर, जब नदीमा ठूलो बाढी आउँछ, आफ्नो जग्गा भएको सिधा ढिकमा बसेर टोलाउँछन्, अनि कल्पना गर्छन् । मेरो १७ कठ्ठा नम्बरी जग्गा यहि पानीमा छ भनेर ।

विक्रम संवत २०६० सालमा राप्ती नदीमा आएको बाढीले उनको घरसहित सबै नम्बरी जग्गा बगाएपछि १८ जनाको परिवार सहित अहिलेसम्म सिद्धेश्वर सामुदायिक वनमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । बाढीबाट जिउधनको सुरक्षाका लागि मात्र जंगल क्षेत्रमा टहरा बनाएर बसिरहेको मालुरामको भनाई छ ।

खेतीयोग्य जमिन राप्ती नदीले बगाईदियो उनले भने–‘यतिठूलो परिवार मजदुरी गरेर पाल्दै आएकाछौं, त्यहि मजदुरीको लागि आफ्नै गाउँठाउँमा काम नपाएर छोराहरु भारतको काला पहाड जाने गरेकाछन् ।’ राज्यले बाढी पीडितको समस्या नबुझेपनि सरकारी नियमको पालना गर्दै आएको मालुरामले बताए । उनले अगाडी थपे –‘मेरो १७, १८ कठ्ठा नम्बरी जग्गा थियो तर, अहिलेसम्म पानीको पानीमा नै छ, जग्गा पानीमा छ, लालपूर्जा हामीसँग छ सरकारी नियमको पालना गर्दै वर्षौंदेखि त्यहि जग्गाको तिरो तिर्दै आएकाछौं ।’

मालुरामजस्तै बाढीबाट बिस्थापित कमलापति चौधरीको परिवार पनि १६ वर्षदेखि राप्तीसोनारी–६ सिद्धेश्वर सामुदायिक वनमा बस्दै आएकाछन् । बाढीले गर्दा आफ्नो जग्गा वर्षौंदेखि उपभोग गर्न नपाएको र त्यसमाथि जंगलमा बसेको भन्दै राज्यले पटकपटक दुःख दिने गरेको कमलापतिको गुनासो छ । बसोवासको बैकल्पीक ब्यवस्था बिना हामीलाई राज्यले बेलाबेलामा तर्साउने काम गर्दै आएको छ, उनी भन्छिन्– ‘रेन्जरहरु आउँछन्, जंगल क्षेत्रको बस्ती अब खाली गर्नुपर्छ भन्छन्, आफ्नो जग्गा भएको स्थानमा नदी बगेको छ, बस्ती खाली गरेर कहाँ जाने ? बगरमा परिणत भएको हाम्रो जग्गामा सरकारले रुख रोपोस चाहे जे गरोस्, बरु हामी लालपूर्जा दिन तयार छौं, तर, हामीलाई सुरक्षित बसोबासको ब्यवस्था हुनुप¥यो ।’

मालुराम र कमलापति जस्तै बाढीबाट विस्थापित बाँकेका साढे ३६ सय परिवार अहिले पनि वन क्षेत्रमा बसिरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष बाँकेको राप्ती नदि तथा खोलाको आसपासका बस्तीमा बाढी पसेपछि स्थानीय बासिन्दालाई सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुरक्षित राखिँदै आएको र त्यसपछि उनीहरुको बसोबासको ब्यवस्था नगरिँदा वन अतिक्रमण बढ्दै गएकोे डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

वन डिभिजनको तथ्यांक अनुसार हाल बाँकेको कुल ५७५.७२ प्रतिशत हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रणमा छ । अतिक्रमण गरी बनेका कुल घर टहरा संख्या ३९९० रहेको र त्यसमध्ये करिब ४२ प्रतिशत वन क्षेत्र गैर बाढी पीडितले अतिक्रमण गरेको डिभिजन वनका कर्मचारीहरु बताउँछन् । बिपद्को बेला स्थानीय स्तरमा सर्बदलीय राजनैतिक निर्णयका आधारमा जंगल क्षेत्रमा स्थान्तरण गरिए पनि पुर्नस्थापनाका लागि अर्को निर्णय हुन नसक्दा समस्या भईरहेको डिभिजन वन कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक वन अधिकृत गणेश बहादुर खड्काले बताए । बस्तीमा बाढी पस्दा मानवीय संवेदना जोडिँदो रहेछ, उनले भने –‘बाढीले मानिसको जनजिवन अस्त ब्यस्त भएको अवस्थामा तत्काल आपतकालिन अवस्थामा जिल्ला तहकै राजनैतिक निर्णयबाट वन क्षेत्रमा राख्दै आईएको छ ।’

यसरीनै करिब दुई दशकदेखि राख्दै आएका पीडितलाई आफ्नो घरमा फर्काउने निर्णय नहुँदाखेरी ती बाढी पीडितलाई त्यहाँबाट हटाउन समस्या भईरहेको उनले बताए । गैर बाढीपीडितलाई वन क्षेत्रबाट हटाउन प्रयास गर्दा पनि राजनैतिक संरक्षणका कारण कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच झड पहुने गरेको उनले सुनाए । वन अतिक्रमण सँच्चिकै हटाउने चहने हो भने जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनीधि र सबै राजनैतिक दलको साथ र सहयोग हुनुपर्छ उनले भने ।

बाँकेमा विक्रम संवत् २०४४ सालको बाढीबाट पीडित भएकाहरु समेत पुनस्र्थापीत हुन नसकेको पाईएको छ । तीन दशक अघिदेखि वन क्षेत्रमा बस्दै आएका वाढी पीडितलाई स्थानीय सरकारले मात्र चाहेर ब्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको जनप्रतिनीधिहरुको भनाई छ । स्थानीय जनप्रतिनीधि नआउँदै बाढीबाट बिस्थापीत भएकाहरुलाई ब्यवस्थापन गर्नका लागि अब राष्ट्रिय स्तरबाट नै सम्बोधन हुनुपर्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर–६ का वडाअध्यक्ष जनकबहादुर थारु बताउँछन् ।

बाँकेमा बाढीबाट सबै भन्दा बढि प्रभावित राप्तीसोनारीको–६ नम्बर वडा रहेको बताउँदै वडाअध्यक्ष थारुले भने–‘हामी जनप्रतिनीधि भएर नआउँदै बिस्थापीत भएका पीडितलाई पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकारले नहेर्दा सम्म सम्भव छैन ।’ बैकल्पीक बसोबासको ब्यवस्था नहुँदा सम्म जंगलमै भएपनि सुरक्षित बस्न पाउने उनीहरुको अधिकार हो, यसलाई अतिक्रमण भन्न मिल्दैन उनले अगाडी थपे – ‘हरियो वन नेपालको धन’ यसअघि नारामै सिमित थियो तर, स्थानीयले संरक्षण गरेर हराभरा पारेको सामुदायिक वनमा अस्थायी रुपमा विस्थापीतहरु बस्दा कुनै अपराध होईन, किनकी उनीहरुको ज्यान भन्दा ठूलो जंगल होईन ।’

लामो समयसम्म पनि बाढी पीडितहरुको व्यवस्थापन हुन नस्कदा त्यहीँ उनीहरुले पक्की संरचना बनाइसकेको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयले करिब ४२ प्रतिशत वन क्षेत्र गैरबाढी पीडितले अतिक्रमण गरेको भनि रहँदा वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन संयन्त्रको संयोजक समेत रहेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले यस विषयमा अनविज्ञता जनाए । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन रणनीति २०६८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा डिभिजन वन अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरि सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको संलग्नतामा बनेको संयन्त्रले राजनैतिक दल र स्थानीयको सहयोगमा वन अतिक्रमण रोक्ने अथवा हटाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गरि अब ब्यवस्थापनको कामलाई अगाडी बढाईने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले बताए । वन अतिक्रमण बारे अहिले सम्म अध्ययन गरेको छैन, उनले भने– गैर बाढी पीडितबाट अतिक्रमण भएको रहेछ भने अवश्य छानविन हुन्छ, यसबारे स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्छौं ।’

वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन रणनीति २०६८ अनुसार भूमीहिन, सुकुम्बासी, आरक्ष पीडित, बाढी पीडित, मुक्तकमैया लगायतका ब्यक्ति र घरपरिवारलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यस्ता वर्ग र समुदायलाई राज्यले मन्त्रालय र निकायसंग समन्वय कायम गराइ जीविकोपार्जनको वैकल्पिक ब्यवस्था मिलाउने बुँदा उल्लेख गरिएको भएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको डिभिजन वनका अधिकारीहरुको भनाई छ । डिभिजन वन कार्यालयले निरन्तर रुपमा अतिक्रमण हटाउने कार्य गदै आएको छ । तर, अतिक्रमण हटाएको स्थानमा पुनःबसोवास गर्ने समस्या दोहरिरहेको देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि वन अतिक्रमण नियन्त्रण प्रयास थालेको डिभिजन वनका सहायक वन अधिकृत गणेश बहादुर खड्काले बताए ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर–१ स्थित झुरुहवा नाका भनिने राष्ट्रिय वनमा केही मानिसहरुले वन क्षेत्र खनजोत गरी आवादकमोद गर्न सुरु गरेको वन अतिक्रम र उक्त स्थानमा बनाएको ५० घर टहरा हटाइएको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष २०७७ माघ १२ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमाङ्गको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकको निर्णय बमोजिम डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर– २ र ३ स्थित झोरा सामुदायिक वन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– २३ मा अनाधिकृत रुपमा बनाइएका ६० वटा घर टहरा र छाप्रोहरु हटाइएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका खड्काले जानकारी दिए । यस्तै राप्ती सव डिभिजनबाट अतिक्रमण हटाइएको क्षेत्रमा वृक्षारोपणको तयारी कार्य भइरहेको उनले बताए ।