मनवीर नेपाली

प्राचिनकालिन ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लीकमा अनिवार्य शिक्षाकाबारेमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । त्यस्तै प्राचिनकालमा पनि आफ्ना बालबालिकाहरुलाई अनौपचारिक रुपमा भएपनि पढाउनु पर्ने ब्यबस्था थियो । त्यतिबेला नै अर्थात पहिलो शताब्दीमा एक विद्धान जोसुवा वेन गाल्माले आधिकारीक ज्युज शिक्षाको स्थापना गरेका थिए ।

पछी आएर पन्द्रौ शताब्धमिा आएर मेक्सीकोले बिश्वब्यापीरुपमा अनिवार्य शिक्षाको सुरुवात गरेको थियो भने सोह्रौ शताब्दीको अन्त तिर जर्मन धार्मिक गुरु मार्टिन लुथरले सबै मानिसहरुले कम्तीमा पनि वाइवल पढ्न सक्नु पर्दछ भन्ने हेतुले अनिवार्य शिक्षाको वकालत गरेका थिए । पछी धार्मिक रोमनहरुले त्यो तर्कलाई स्वीकार गरी संसदबाट पास गराई अनिवार्य शिक्षालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । त्यस पछी सत्रौं सताब्दीको सुरुवाती तिर धनी मानिसहरुका छोरा छोरीकालागि मात्र नभएर बिद्यालय सबैकालागि हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता विकास भएको पाईन्छ ।

त्यसैगरि सत्रौं सताब्दीको अन्ततिर अष्ट्रिया, हङगेरीले पनि आफ्नो देसमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षालाई लागु गर्न सुझाएका थिए । उन्नाइसौं शताब्दीतिर संयुक्त अधिराज्य (यू.के.)ले पनि सामान्य शिक्षाकोलागि गरिएको प्रयास पछी अनिवायर्य शिक्षा निति लागु गरेको थियो । त्यस पछी संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि युरोपियन शैक्षिक अवधारणाहरुलाई उन्नाइसौ सताब्दीको अन्ततिर आफ्ना सबै राज्यहरुमा लागु गर्ने निति लिएको पाईन्छ ।

सार्क देसहरुको सन्र्दभमा कुरागर्दा अफगानस्तानले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षालाई सन् १९६४मा सबै तहमा लागु गर्न आफ्नो संबिधानमा उल्लेख गरेको थियो त्यसपछी बंगलादेशले पनि ६–१० बर्ष उमेर समुहका बाल बालिकाहरुकालागि उक्त निति सन् १९९० मा नै तय गरेको थियो । भुटानले पनि कक्षा १ देखि १० सम्म शिक्षा पाउने बाल बालिकाको अधिकार हो भनेर निश्य गर्यो ।

माल्दीभ्सको संबिधान २००८ ले भन्यो प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षा हरेक बाल बालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्यो भने पाकिस्तानको संबिधानले भन्यो कि ५–१६ बर्ष उमेर समुहका बाल बालिकाले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउनु पर्छ भनेर भन्यो पछी २०१२ मा अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा निति उललेख ग–यो । तर श्रीलङकाले सन् १९३८ अगाडी नै उमेर समुह ५–१४ का बाल बालिकालाई अनिवार्य शिक्षा भनेर उल्लेख गरेको थियो । _{(श्रोतः वाग्ले, मनप्रसाद, नेपालमा अनिवार्य शिक्षा, २०१३)}

नेपालको सन्र्दभ जोड्दा बि.सं. २००७ साल अगाडी अनिवार्य शिक्षाको निति ल्याउन सकेका थिएनौं । हुन त १९१० सालमा दरबार हाईस्कुल हालको भानु मा.बि. खुलेको थियो तर त्यो दरबारिया भाइ–भारदारका वा हुनेखानेका बाल बालिकाहरुलाई मात्र शिक्षा दिने हेतुले खोलिएको थियो । तर प्रजातन्त्र स्थापना पछी सन् १९५५ वा बि.सं. २०१२ मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले शिक्षा अनिवार्यमात्र नभएर निःशुल्क पनि हुनु पर्छ भनेर तत्कालिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । दुई बर्ष पछी नेपाल सरकारले बजेट भाषण मार्फत १–५ कक्षा अनिवार्य गर्यो तर लागु भएन ।

त्यतिबेला प्राथमिक तहमा आफ्ना बाल बालिका नपठाउने अभिभावकलाई धेरै पटक चेतावनी पनि दिईयो तर त्यो सफल हुन सकेन । दलितका बाल बालिका त झनै थोरैमात्र बिद्यालय गए । किन भने छुई हुने र छोई–छिटो हाल्नु पर्ने चलन भएकाले अलग्गै बस्नु पर्ने अवस्थाले आत्मबलमा चोट परेकाले त्यसो भएको थियो ।

तर, खुलेर भन्नु पर्छ नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रणाली वा संगसंगै र राणाकालिन समयमा पनि शिक्षाको विकास भएको पाइइन्छ तर प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात शिक्षा विकासमा धेरै प्रयासहरु भएका छन । सबैकालागि शिक्षा, अन्य साक्षरता अभियानहरु संचालन गरिए । अहिलेको दिगो विकास लक्षले पनि शिक्षालाई अग्रपङतिमा राखेर अभियान संचालनमा छ । तर, भने जति बाल बालिकालाई बिद्यालय भर्ना गर्न सकेका छैनौं । सरकारी तत्थ्याङ्कले भन्छ अहिले पनि ३,१३,००० बालबालिका बिदालय बाहिर छन र गत वर्षको भर्ना अभियान पश्चात २,५३,००० बालबालिका बिद्यालय भर्ना भए र अझै पनि ६०,००० बाल बालिका बिद्यालय बाहिर छन । _{(श्रोतः CIN २०७५-४-१)}

तर तत्थ्याङ्क फरक फरक देखिन्छ जस्तो रेडियो नेपालको बिहानी खबर २०७५-५-२२ का अनुसार ५३,००० बाल बालिका बिद्यालय बाहिर छन भनेर उल्लेख गरेको छ । यो प्रमाण हामीले सहजै पाउन सक्छौं जस्तो प्रधान मन्त्री के.पी. शर्मा वली स्वयमले भर्ना गरेका बिद्यार्थी पनि बिद्यालय जांदैनन् । (श्रोतःCIN २०७५-३-२ ) त्यस्तै ऋध्क्ष्ल् को अर्को तत्थ्याङ्कले भन्छ अहिले ९६ प्रतिशत बाल बालिका बिद्यालय भर्ना हुन्छन र कक्षा १० सम्म पुग्दा ४० प्रतिशतमात्र बिद्यार्थी टिक्छन । यसै श्रोत ले के पनि भन्छ भने बढी बिद्यालय छोड्नेमा तराई क्षेत्रका गरिव र दलित समुदायका बिद्यार्थी छन ।

तर, शिक्षा बिभागका निर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसारः ‘बिद्यालय शिक्षा १–१२ मा भर्ना भएपनि बिचैमा कक्षा छाडेर, अनुत्तीण भएर र बिबिध कारणले पढाइपुरा नगर्ने बिद्यार्थीको संख्या धेरै छ । भर्ना भएका मध्य १० कक्षा सम्म टिकाउ दर ५७ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्म १७ प्रतिशत छ । बिद्यालय छाड्नुका् बिबिध कारणहरु छन तर मुख्यकारण गरिवी हो । ’

हाल अनिवार्य र निशुल्कका नाम मा बिभिन्न अभियानहरु संचालनमा छन । जस्तो निशुल्क पाठ्य पुस्तक, बिद्यालय पोसाक र अन्य छात्रबृतीहरु । तर त्यतिले मात्र पुग्दोरहेनछ । किन भने यो अभियान त पहिले पनि चलेको थियो र अहिले पनि छ । तर बिद्यार्थी टिक्दैनन् । छात्रबृती पाएका बिद्यार्थीको पढाईको गुणस्तर पनि सोचेजस्तो छैन । दलित र अन्य गैरदलित गरिवलाई दिईएको छात्रबृतीको उपलब्धी पनि सोचेजस्तो परिणाममुखी छैन । अहिले पनि मधेसी दलित समुदायमा गएर अध्यन गर्यो भने बैसाखमा भर्ना भएका बिद्याथी खेतमा, निर्माण कार्यमा र कोही बिना काम घरमै बसेको देख्न सकिन्छ । अनि किन बिदालय नगएको त? भनेर प्रश्न गर्यो भने ‘ पैसा छैन, कपी किन्ने, दिउँस खाजा खाने र अरु साथीहरुले जस्तो आवश्यक सामाग्री किन्न सकिदैन । सरहरुले गाली गर्नुहुन्छ । डर लाग्छ । त्यसैले बिद्यालय गईन । ’ भनेर उत्तर पाईन्छ । अन्य पहडी समुदायमा पनि त्यही उत्तर पाईन्छ ।

वास्तवमा बिद्यालय छाड्नुको मुख्यकारण त गरिवी नै रहेछ । कसरी यसलाई समाधान गर्ने त भन्दा सबै अभिभावकलाई धनी त बनाउन सरकारले सक्दैन । सबैलाई सममान काम र अवसर दिएर उन्नतीको मौका दिने हो सरकारले । त्यो अवसरलाई उपयोग गरेर बाल बालिकाको भविष्ष्य उज्जल पार्ने काम त परिवारको हो । पढ्नकालागि उचित वातावरण दिएर बाल बालिकालाई बिद्यालयमा ल्याउने र बिद्यालयमा टिकाउने काम बिद्यालयको हो । अर्को कुरा बिद्यार्थीले न बिदालयमा वा न घरमा स्वतन्त्रा पाउँछन । गिजुभाई ले भनेजस्तो ‘ म खेलूँ कहाँ ?, म उफ्रू कहाँ, म गाउँ कहाँ ?, म बोलू कहाँ ?, म कुरा गर्छु आमालाई झर्को लाग्छ , म खेलन थाल्छु बुवालाई झ्वाँक चल्छ, उफ्रन्छु त बस भन्छन, गाउँछु त चुपलाग भन्छन्, अव तपाईनै भन्नुहोस म कहाँ जाउँ के गरु ?’ गिजुभाईः १८८५–१९३९ । तर हाम्रो सन्र्दभ फरक छ । सबैले पढ्नु पर्छ, जागिर खानु पर्छ, पैसा कमाउनु पर्छ , अरुको भन्दा धेरै इज्यत कमाउनु पर्दछ । आदि आदि । ठिक पनि हो । गिजुभाईको तरिका न सरकारले उपयोग गर्रयो न अभिभावकले, न शिक्षकले । विद्यानाथ कोइराला शिक्षामा सोतान्तरण पेज २३९मा भन्छनः न पढे हलो जोत्नु पर्छ, पढे अरुलाई अह्राएर खान पाईन्छ । मैले जानेको (ज्ञानमार्गी), मानेको (भक्तिमार्गी), र गरेको (कर्ममार्गी) कुराले सिपाही बनाएछ । सतही पुस्तक र त्यही पुस्तकमा पनि दख्खल नभएका सतही शिक्षकले मलाई ज्ञान हिन बनाएछन । रोजगारी पाउने मेरो अधिकार र रोजगारी दिने सरकारको जिम्मेवारी भन्ने राजनितिक नेतृत्व र मानवअधिकारमुखि अभिमुखिकरणले मलाई पङ्गु बनाएछ । मैले तिमि सक्क्षम छौ भनेर प्रमाणित गर्दा पनि असक्षम नै ठानिदिनेहरुको जमातले मेरो शिक्षा र दिक्षलाई बेकाम्मा पारेछ । अर्थात एकोहरो शिक्षा । अरुले जाने सिक्नु पर्ने । आफूले गरेको बेठीक ।

हाम्रो समस्या के हो त ? भनेर घोत्लने कसैलाई फुर्सद भएन । र, हामीले जहिले पनि पढ–पढ मात्र भनिरहयौं । मेरो ठम्माई, सरकारले I/NGO हरुले जे जति अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षामा वकालत र लगानी गरिरहेका छन यो पनि देसको लागि सर्हानिय कार्य भयो । तर अव बिद्यार्थीहरुलाई मात्र पढ–पढ नभनेर पहिला तिनका अभिभावकहरुलाई रोजगार सृजना हुने र आम्दानीका श्रोतहरु बढ्ने उपायहरु पढाउन जरुरी छ । किन भने दैनिक आम्दानी बढेमा स्वतह बाल बालिकाको पढाई नियमित र गुणस्तरिय बनाउन सकिन्छ ।

त्यसकालागि स्वरोजगार हुने सीप सम्बन्धि तालिमहरु तिनका अभिभावकहरुलाई र अर्को कुरा शिक्षामा किन लगानी गर्ने, के कालागि लगानी गर्ने ? जस्ता प्रश्नहरुको जवाफ पनि उनै अभिभावकबाट लिनका लागि सहजिकरण आवश्यक छ । विद्यानाथ कोइराला शिक्षामा सोतान्तरण पेज ११७ मा उल्लेख गरेजस्तोः ‘दिने, थप्ने, थपेको घटाउँदै शुन्यमा झार्ने र पारिवारिक सशक्तता सुनिश्चित गर्ने यि चार उपाएहरु ह्ुन । पहिलो दुई उपाएहरुमा हामी घुमिरहेका छौं ।’ यसो गर्दा छात्रबृती पाउने पनि संधै आसेमात्र हुने र पैसा पाए पढ्ने नत्र किन पढ्ने जस्ता बिकृतिहरु जन्मीएका छन । छात्रबृत्ती पाउन बिद्यालयमा नाम लेखाउने तर छोरा–छोरीलाई बाख्रा गोठला र घाँस काट्न पठाउने । छात्रबृत्ती पाउने दिनमा मात्र बिद्यालय पठाउने प्रबृत्ती विकास भए जस्तो ।

यसैले अव गरिव र शिक्षाकोबारेमा कम ज्ञान भएकाहरुलाई छानेर उनीहरुलार्इ स्वःरोजगर सृजना हुने खालका उत्पादन मुखी वा सेवामुखी ज्ञान र सिपको तालिम दिएर पारिवारिक आम्दानी बढाएर शिक्षामा योगदान सृजनागर्न सकिन्छ । अभिभावकलाई यस बिषयमा ज्ञान आवश्यक छ । अभिभावकलाई यस बिषयमा ज्ञान दिए बिद्यार्थी आफै बिद्यालय जान्छन । भर्ना अभियान पनि ठुलोमात्रामा गर्न पर्दैन र बिद्यार्थी टिकाउदरमा पनि सुधार आउँछ ।

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा निति सरकारले लिईरहदा र बिभिन्न क्ष्रल्न्इ हरुले लगानी गरेर यस अभियानलाई साथ दिईरहँदा पनि बिद्यार्थी कक्षामा टिक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु संधै खट्कीरहदा पनि हामीले अभियानमात्र चलाईरहेका छौं ।

अव के गर्ने त ?

१. वास्तवमा अवको अभियान भनेको गरिव र दलित अभिभावकहरुकालागि स्वरोजगार सृजना गरेर उनीहरुको आम्दानी बढाउने निति सरकार र I/NGOले लिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किन भने जवसम्म घरको आर्थिक आम्दानी दिगो र स्थायी हुदैन तव सम्म बिद्यार्थीमा संधै तनावै तनाव हुन्छ । यस तनावले बिद्यार्थीले म पढ्छु भने पनि पढ्ने वा अध्यन गर्ने अवस्था रहदैन । यो हामी सबैले महसुस गरेका पनि छौं । हो हल्ला र तनावमा कसैले पनि पढ्न सक्दैन । पढेको पनि बुझ्दैन ।

२. महिनाको कम्तीमा १ दिन अभिभावकलाई बिद्यालयमा भेला गराएर उनीहरुलाई शिक्षा र आर्थिक उपार्जन कसरी गर्ने ? उक्त आम्दानी कसरी आफ्ना बाल बालिकाको शिक्षामा लगानी गर्ने ? भन्ने बिषयमा अभिमुखीकरण गर्ने निति बिद्यालयहरुले लिनु पर्ने देखिन्छ ।

३. खासगरी दलित बाल बालिका अझ बढी पिढित छन किन भने बाबु आमाले आर्जन गरेको पैसा धुमपान, मासु खाने र मदिरा सेवन जस्ता अनावश्यक खानपानमा खर्चने बानीले उनीहरुको पढाई अझ खस्कीदो अवस्थामा देखिन्छ । यो सबै दलितहरुमा होईन तर अधिकांश दलित परिवारमा यो देखिन्छ ।

४. यस अभियानले शिक्षा भनेको त निःशुल्क हुँदोरहेछ भनेर शिक्षालाई कम महत्व दिएको पनि आभास भै रहेकाले थोरै भएपनि शुल्क लिने हो की ? किन भने कुनै पनि बस्तुको मुल्य तिरे पछि त्यस बस्तु प्रती माया बढ्छ, महत्व बढ्छ भन्ने मान्यता पनि छ । जस्तो आफ्ना बालबालिकालाई निजि बिद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरुले भन्ने गर्दछ कि १ दिन पनि बिद्यालय अफ्सेन्ट हुनुहुदैन किन भने त्यत्रो फि तिरेको छ भनेर आफ्ना बाल बालिकाहरुलाई जसरी पनि बिद्यालय नियमित गराउने गराउँछन । तर निशुल्क पढाइ हुने बिद्यालयहरुमा त बिद्यार्थी वा अभिभावकहरुलाई घाटा लाग्दैन । त्यसैले फुर्सद भएको दिन र मन लागेको दिनमा मात्र बिद्यालय गए भयो ।

५. अहिले दशैं, तिहार र छट पर्बको एकै पटक बिदा हुंदा निजि बिद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरुले धेरै ठाउँमा लामो बिदाको बिरोध पनि गरेका छन । र यो लामो बिदाका कारण बिद्यार्थीमा पढाई वा सिकाई सम्बन्धी अवधारणामा ह्रास आईरहेको भान हुन्छ । त्यसैले यस्ता लामा बिदा घटाउन सके राम्रो हुने थयो ।