नेपालगन्ज ९ असोज : लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेलले बैंकहरु लाइसेन्स प्राप्त लुटेरा भएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन बाँके जिल्लाको तेस्रो अधिबेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने–‘बैंकहरु लाइसेन्स प्राप्त लुटेरा हुन्, जसले नागरिकलाई सरकारकै आखाँ अगाडी खुलेआम लुटिरहेका छन् । एउटा ब्याजदर देखाएर अर्कै ब्याजदर लिने गरेका छन् । बैंकहरु लुटेरा हुन् ।’ मिटर ब्याजलाई सरकारले अबैधानिक मान्ने गरेको छ । तर, बैंकहरुले खुलेयाम व्यवसायीहरुलाई लुटिरहेको उनले बताए ।
खरेलले व्यवसायीहरुमा ठुलो लगानी गर्न नचाहने प्रवृति देखिएको बताउँदै छिटो आम्दानी गर्न चाहाने तर, दीर्घकालिन काम गर्न नचाहाने प्रवृति व्यवसायीमा अझै कायम रहेको बताए । ‘मैले केहि व्यवसायीहरुलाई १÷२ सय जनालाई रोजगारी दिने गरि व्यवसाय शुुरु गर्नुस्, भनेर धेरैलाई सुझाव दिएको छु । तर, उहाँहरु जग्गा प्लटिङ गरेर २ करोडको जग्गा ५ करोडमा बेच्न तयार हुनुहुन्छ । तर, जोखिम लिएर व्यवसाय गर्न चाहानुहुन्न ।’
व्यापारीहरुमा द्वेत चरीत्र देखिएको बताउँदै उनले भने ‘एकातिर सीमापारी जानबाट स्थानीयलाई रोक्नुपर्छ भन्ने अर्कोतर्फ त्यहीँको सामान क्यारिङ गरेर बेच्ने ? यसरी कसरी फष्टाउँछ यहाँको व्यापार ?’ उनले अगाडी थपे– ‘सरकारले कर बढायो भनेर व्यापारीहरुको टाउको दुख्छ तर, २ वटा बील बनाएर राजश्व छलि गर्ने तिनै व्यापारी होइनन् र ?’
विदेशबाट आयात बढिरहेको स्वदेशबाट निर्यात घटिरहेको अवस्थामा नयाँ दृष्टिकोणका साथ काम गर्न व्यवसायीहरुलाई उनको सुझाव छ – ‘एउटाले जुन व्यवसाय ग¥यो त्यहि व्यवसाय अर्कोले गर्छ । एउटै ठाँउमा एउटै व्यापार कसरी चल्छ ? फष्टाउनका लागि केहि नयाँ फरक दृष्टिकोण हुनुप¥यो नी ।’
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मनिसकुमार जोशीले देश ९० प्रतिशत व्यापार घाटाको अर्थतन्त्रमा चलिरहेको बताउदै पालिकास्तरबाटै सानो–सानो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । गाउँमा उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिने हो भने विदेशी मुलुकबाट आयात घटाउन सकिने उनको तर्क छ । तर, नेपालमा सीपको अभाव रहेकाले कामदारहरु भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार उदासिन देखिएको उद्योगी, व्यापारीहरुको भनाई छ । कोरोनाका कारण गतवर्ष बाँकेका ९६ साना उद्योग बन्द भएका छन् । घरभाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ब्याजदरमा बृद्धि, करबृद्धि लगायतका कारणले ब्यापारीहरु मर्काका परेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
कोरोनाको मारमा परेका, व्यवसायबाट विस्थापित भएकालाई माथि उठ्न सरकारले सहयोग गर्न चासो नदिएको उनको गुनासो छ । खुला सीमानाले नेपालगन्जको व्यापार तहसनहस भएको बताउँदै उनले करोडको अबैध सामान नेपाल भित्रिँदा यहाँको व्यवसाय चौपट हुने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठले बताए ।
सीमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह, नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा ढिलासुस्ति हुनेले पनि सरकार व्यापारीको हितमा संवेदनशील नरहेको उद्योगी ब्यापारिको तर्क रहेकोछ । यस्तै, कर शिक्षाको अभावमा यहाँका व्यापारीले २ लाख तिर्नु परेको बताउँदै व्यापारीहरुलाई लक्षित गरी कर शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।
सकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई करदाताका रुपमा मात्र हेरेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बताए । ‘व्यापार सुरु गर्दा न व्यवसायीले सरकारबाट सहयोग पाउँछन् न त व्यवसाय डुब्दा । करदाता र मतदाताका रुपमा मात्र व्यवसायीलाई हेर्ने गरिन्छ’ उनले बताए ।
व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान नहुँदा नयाँ पुस्ताको आर्कषण वैदेशिक रोजगार भएको उनले बताए । नयाँ पुस्ताको आर्कषण बढाउनका लागि पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले हालको अवस्थामा व्यापारीहरुलाई खोप दिनेतर्फ समेत ध्यान नदिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । बाँके उद्योग, पर्यटनको सम्भावना भएको जिल्ला भएकाले व्यवसायी आफैले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।