नेपालगन्ज २४ असोजः समुदाय अनुसारकै गणक परिचालन गर्न नसकिए राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा वास्तविक विवरण आउन नसक्ने एक कार्यक्रममा बताईएको छ । थारु आयोगले शनिबार कोहलपुरको अकलघर्वामा आयोजना गरेको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय जनगणना, र समावेशिता विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले सत्य तथ्य विवरण प्राप्त गर्नका लागि समुदायसँग सम्बन्धित गणक हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

थारु समुदायमा जनगणनाको विवरण संकलन गर्न आउने गणकहरु थारु समुदायकै भए सहि तथ्यांक उपलब्ध गराउन सहज हुने थारु कर्मचारी संघ बाँकेका अध्यक्ष जीतबहादुर थारुले बताए । गणनाको कतिपय टुल्समा भाषाकै कारण प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताबीच तालमेल नहुँदा थारु समुदायको वास्तविक विवरणमा त्रुटी हुन सक्ने उनले चिन्ता ब्यक्त गरे ।

उनले भने – ‘थारु समुदायमा गणकहरु आउँदा कतिपयको घरमा बृद्ध बृद्धा मात्र हुन सक्छन्, र उनीहरुलाई नेपाली भाषा बोल्न र बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ । अनि थारु भाषामा बोल्न नजान्ने गणकलाई कसरी सहि विवरण दिन सक्छन् ?’ थारु आयोगका केन्द्रिय सदस्य सुबोध सिंहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै थारु युवा सभाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पवनकुमार थारुले गणकहरु सकेसम्म स्थानीय हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि आफ्नो पालिकामा त्यस्तो हुन नसकेको आरोप लगाए ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा थारु जनसंख्या अनुसारको थारु गणक सुन्य अवस्थामा रहेको बताए । गणकमा पनि स्थानीय जनप्रतिनीधिले नजिकका कार्यकर्तालाई भर्ती गरिरहेकाले समुदाय अनुसारका गणकहरुको समावेशिता नदेखिएको उनले आरोप लगाए ।

यस्तै नेपालपत्रकार महासंघ बाँकेका निवर्तमान अध्यक्षठाकुर सिंह थारुले थारु समुदायको मातृभाषा सम्बन्धि एकिन तथ्यांक संकलनमा ठूलो त्रुटी हुन सक्ने औंल्याए ।

तथ्यांक संकलन फारममा भाषाकै विषयमा तीन वटा प्रश्न रहेकाले धेरै उत्तरकर्ताहरु अल्मलीरहेको बताए । उनले भने –‘थारु समुदायको पूर्खाको भाषा थारु हो, मातृ भाषा पनि थारु नै हो र तेस्रो भाषा नेपाली, अवधी, हिन्दी, अंग्रेजी जे पनि हुन सक्छ तर, यी तीनवटा प्रश्नले सबैलाई अलमलमा पारिरहेको छ, यो तथ्यांक विभाग र सरकारको कमजोरी हो ।’

छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोगको कर्मचारी दरबन्दी संरचनामा समेत प्रश्नउठाएका थिए । काँग्रेस नेतृ संगिता थारुले थारु आयोगको सचिवमा अन्य समुदायको सचिव नियुक्त गर्दा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेकी थिईन् । उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै आयोगका सदस्य सुबोध सिंह थारुले हालसम्म नेपाल प्रशासन तर्फ सचिव स्तरमा थारु समुदायका कर्मचारीको संख्या शून्य रहेकाले आयोगले बाध्य भएर अन्य समुदायका सचिव नियुक्त गरेको प्रष्ट पारे ।

अपवादका रुपमा एक दुईजना रहेपनि थारु आयोगमा प्रसस्त बजेट नरहेकाले राम्रो स्थान छोडेर थारु आयोगमा आउन नचाहेको उनले बताए । यो थारु समुदायका लागि विडम्वना नै हो, उनले भने –‘आयोगको दरवन्दी संरचनामा थारु समुदायकै कर्मचारी नियुक्त गर्न चाहेर पनि सम्भव छैन ।’

भाषा तथ्यांकमा त्रुटिकै कारण राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार थारु जनसंख्यामा मातृभाषी घटेको तथ्यांक देखिएको उनले बताए । अव गणकहरुलाई सहि विवरण उपलब्ध गराउनका लागि थारु कल्याण कारीणी सभा, बड्घर, भल्मन्सा, थारु बिद्यार्थी समाज लगायतका संघ संगठनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा थारु समुदायको भाषा तथ्यांक अनुसार पछि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सहज हुने उनले बताए । आयोगका सदस्य थारुले आयोगले हाल सम्म थारु समुदायको पहिचान सम्बन्धमा बिस्तृत अध्ययन र अनुसान्धान गरि थर सूचिकृत गर्न नेपाल सरकारलाई पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै संविधान सभा सदस्य अन्जना चौधरीले अव संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार थारु समुदायसँग सम्बन्धीत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन बारे बहस गर्ने समय आएको बताईन् । स्थानीय जनप्रतिनीधि आएदेखि नै थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने बहस चले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पत्ता लगाई त्यसको लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने बताईन् ।

संविधान सभा सदस्य पट्टु थारु, कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सन्जुकुमारी थारु, विभिन्न राजनैतिक दलमा आबद्ध थारु समुदायका अगुवा, थारु बुद्धिजीवी, समाजसेवी लगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा जिल्ला जनगणना कार्यालय बर्दियाका प्रमुख दानबहादुर ऐडीले आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा थारु समुदायको गणना र थारु भाषावक्ता संख्याको तथ्यांक सम्बन्धमा कार्य पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस र समावेशितामा थारु समुदाय सम्बन्धी जानकारी बारे खुल्ला छलफलमा थारु आयोगका शाखा अधिकृत जागुराम थारुले सहजिकरण गरेका थिए ।