गुलरिया (बर्दिया) ५ पुष : बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आफूले बनाएको शिक्षा ऐन नियमावलीलाई नै लत्याएको पाइएकोछ । नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने भन्दै ठाकुरबाबा नगरपालिकाले शिक्षा ऐन नियमावली निर्माण गरेको थियो । आफूले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन नियमावली अनुरुप नगरपालिका नै अघि नबढेपछि समग्र नगरपालिकाको गुणस्तर शिक्षामाथि प्रश्न उठेको हो ।

नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर उकास्न भन्दै आफैले निमार्ण गरेको शिक्षा नियमावली प्रभावकारि रुपमा कार्यान्वयन गर्न ठाकुरबाबा असक्षम पाइएकोछ । शिक्षा ऐन नियामावली अरुप गर्नुपर्ने सामान्य मापदण्ड अनुरुप गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेपछि यतिबेला नगरपालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा नारामै सिमित हुन पुगेको स्थानीयबासीले गुनासो पोखेका छन् ।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तर ल्याउनका लागी शिक्षा ऐन निमावली– २०७६ निर्माण गर्यो । नगरको समग्र शैक्षिक गुणस्तरता माथि उकास्ने भन्दै निर्माण गरिएको नियमावलीमा विद्यालय सुधारदेखि कर्मचारी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकदेखि लिएर वडा र नगरको भुमिकाको विषयमा प्रस्ट उल्लेख गरिएकोछ ।

उक्त नियमावलीले सम्बद्ध सरोकारवालाको भूमिका, काम, जिम्मेवारी र दायित्वका साथसाथै निःशुल्क तथा गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न कार्ययोजना समेत निर्माण गरेको छ । तर, नगरपालिकाले आफैले निर्माण गरेको नियमावली अनुरुप काम अघि बढाउन नसकेपछि नगरपालिकाको शिक्षालाई लिएर समग्र चिन्ता र चासो समेत बढेकोछ ।

उक्त नियमावलीमा उल्लेख गरेअनुरुप नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नियम बनाइएता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले आफूले नै निमार्ण गरेको नियमावलीविरुद्ध आफ्ना बालबच्चालाई निजी विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेकाछन् । सामुदायिक विद्यालयलाई उपेक्षा गर्दै निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा पढाएपछि नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधी शिक्षा नियमावली विरुद्ध अघि बढेको पुष्टि हुन्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको समग्र सुधार गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता भएपनि आफूले बनाएको नियमविरुद्ध नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधी अग्रसर हुदाँ ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालय अवस्था नाजुक बन्दै गएकोछ ।

नगरपालिकाले शिक्षा ऐन–२०७६ सार्वजनिक गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताइरहँदा नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले आफ्ना बालबच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने बुँदाविरुद्ध अघि बढिका हुन् ।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी रिजालले शिक्षा नियमावली–२०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी नराखेको दावि समेत गरे ।

उनले समग्र नगरको शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गराउनुपर्ने बाध्यकारी नियम नभएको बताउदैँ आफूलाई मनपरेको विद्यालयबाट शिक्षा लिन पाउने बताए ।

एकातिर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरता बृद्धिका लागि नगरपालिकाले नियमावली बनाउँदै गुलियो र मिठो नारा लगाइरहेको छ, अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयलाई उपेक्षा गर्दै निजि विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा पढाइरहेको नगरपालिकाको भूमिका भेदभावपूर्ण रहेको स्थानीयबासीले बताए ।

अहिले नगरका सामुदायिक विद्यालयहरु अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भैरहेको बताउँदै शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत सीता कुमारी भण्डारीले शिक्षा ऐन–२०७६ कार्यान्वयनका लागी आफुहरु लागी परेको बताए । उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्ने कुनै बाध्यकारी नभएपनि निजि विद्यालयमा नपढाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक सहमति भएको जानकारी दिइन् ।

स्थानीय तहले विद्यालयलाई गुणस्तर तथा प्रभावकारी बनाउने भन्दै ल्याइएका ऐन नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठाकुरबाबा नगरपालिकामा अहिले गुणस्तरीय शिक्षा देखावटी नारा मात्र बनेको छ । जनप्रतिनिधिको दवाव तथा कर्मचारीको आप्mनो स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनु पर्ने बाध्यत्माक अवस्थाबाट पछाडी हट्दा अहिले सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक गर्ने थलोका रुपमा विकास भएको छ ।

जनप्रतिनिधिका बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम अक्षरस पालना भएमा शिक्षामा देखिएको विकृति र विंसगतिलाई अन्त्य गर्न सकिने शैक्षिक सुधारमा क्रियाशिल जानकार बताउँदै आएकाछन् । गुणस्तरीय शिक्षामा कुरा गरेतापनि नगर प्रमुखको आफ्नो राजनीतिक अवस्थालाई धक्का पुग्ने अवस्था आउन लागेपछि जनप्रतिनिधिका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने अवस्थाबाट नगरपालिका पछाडि हट्दा सामुदायिक विद्यलालयको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।