नेपालगन्ज २७ पुष : संविधानले दिएको मौलिक हक सुनिस्चितताका लागि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका अग्रसहर बनिरहँदा संघीय ऐन कार्यको बाधक बन्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरी बताउँछन् ।गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासका विषयमा कार्ययोजना बनाएरै अघि बढेको गाउँपालिकालाई संघीय ऐन समयमै नबन्दा मौलिक हक सुनिस्चिततामा समस्या भएको हो ।

बैजनाथ गाउँपालिकाले संविधानले दिएको मौलिक हक सुनिश्चितता तर्फ प्रयास जारी गर्दै स्थानीय ऐन समेत निर्माण गरेको छ तर, त्यसलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा संघीय ऐन नबनेकै कारण कठिनाई उत्पन्न भएको गाउँपालिका अध्यक्ष ठकुरी बताउँछन् ।

गाउँपालिकामा मौलिक हकप्रति आम सर्वसाधरणको चासो बढ्दै जानु र सरोकारवालाहरु समेत जिम्मेवार बन्नुले मौलिक हक सुनिश्चिततातर्फ उन्मुख भएको उनको बुझाईछ ।

गाउँपालिकाले कृषि प्रर्वद्धन ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य ऐन बनाएको बताउँदै अध्यक्ष ठकुरीले भने–‘संघीय ऐन नै छैन यस्तोमा स्थानीय ऐन कार्यान्वयन गर्न खोज्यो अड्चन आउँछ । ४ वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन ।’ यही कारण गाउँपालिकाले अहिलेसम्म खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना बनाएको छैन ।

त्यसो त गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवसमा सकारात्मक काम नगरेको भने होइन । गाउँपालिका अध्यक्ष ठकुरीका अनुसार पोषणलाई जोडेर गरिव र अति विपन्न परिवारका लागि सामाजिक जिवन सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएकोछ ।

फुसको छानो विस्थापित गर्न संघीय सरकारबाट आएको बजेटबाट गाउँपालिकाका १७५ घरधुरीलाई दामासाहीरुपमा प्रतिपरिवार १३ हजार ७६ रुपैयाँ प्रदान गरेको अध्यक्ष ठकुरीले जानकारी दिए ।

उनले भने २०७१ मा गएको बाढीले गाउँपालिकाका १६६ घरधुरी प्रभावित बने लगत संकलन गरि पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता राहत प्रदान गरियो तर, दोस्रो किस्ता दिन खोज्दा २०७२ को भूकम्पपछि प्रकाशित कार्यविधिका कारण प्रदान गर्न सकिएन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ठकुरीले अगाडी भने– गरिब, विपन्न परिवार लक्षित विकास अन्र्तगत दलित, अपाङ्ग भएका ४३२ घरपरिवारलाई पोषण सम्बन्धमा कुखुरा प्रदान गरियो, कृषिमा बीउविजन, मल अनुदान र सुपथ मूल्यमा निरन्तर प्रदान भइरहेकोछ ।’

गाउँपालिकाले वैज्ञानिरुपमा गरिएको खेतीको व्यवसायीकरणमा जोड दिदैँ ४ वटा आइपीएम कृषि पाठशाला चलाइरहेकोछ । यस्तै गाउँपालिकाले ६० वर्ष नाघेका विवाह नगरेका तथा जीवनसाथी गुमाएका एकल पुरुषलाई जीवन निर्वाह गर्न भत्ता स्वरुप १० लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको र छिटै प्रदान गर्ने गाउँपालिकाले जनाएकोछ । जसका लागि सम्बन्धित वडाबाट लगत संकलन गरि प्रमाणिकरण भएमा ती पुरुषले भत्ता पाउनेछन् ।

यस्तै गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गरिब तथा विपन्न परिवार सबै विद्यार्थीलाई एक वर्षसम्मको सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने तयारी गरेको छ ।

गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वराज ढकालका अनुसार गाउँपालिकामा एक गुरुकुल, २ मदरसा गरि ३७ वटा सामुदायिक र १९ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेकाछन् । जहाँ १३ हजार विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा लिइरहेकाछन् ।

गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरता वृद्धिमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ढकालले भने–‘गाउँपालिकाका सबै आधारभूत विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागुछ, मावि तहमा निःशुल्क शिक्षा गर्ने प्रयासरत छौं । विद्यालय पहुँच बृद्धि गर्न खाजाको व्यवस्थासंगै छात्रवृत्तिलाई विशेष जोड दिएकाछौं ।’ उनले अगाडी थपे–‘गाउँपालिकाले समता रणनीति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेकोछ । बालमैत्री, भयरहित शिक्षण सिकाई, सर्वसुलभ शौचालय, स्यानिटारि प्याडको उचित प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’

‘हामीले स्थानीय स्तरमै शिक्षा ऐन बनाएपनि संघीय ऐनको चपेटामा छौं, २०५७ सालकै शिक्षक दरबन्दी अनुरुप काम गर्नुपरेकोछ । शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई थप जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने प्रयत्नमा लागेका छौ’ उनले भने ।

यसैगरि गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मणराज शाहीका अनुसार गाउँपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रबाह गरिरहेकोछ । यसका लागि गाउँपालिकामा ५४ जना कर्मचारी र ९२ जना महिला स्वयमसेविका खटिरहेकाछन् ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शाहीले भने–‘मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर कम गर्न गाउँपालिकाका ४ वटा वडामा २४ सै घण्टा वर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा रहेकाछन् ।’ उनले अगाडी थपे–‘अहिले क्रमिकरुपमा घरमै सुत्केरी हुने क्रम घटिरहेकोछ, गर्भवती महिलाका हकमा गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा नेपालगन्जदेखि भारत होस् वा काठमाण्डौ जहाँ रिफर गरेपनि निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गरिरहेकाछौं ।’

स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भएपनि त्यसका लागि पहल भइरहेको बताउँदै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शाहीले भने–‘पोषण स्वास्थ्य, गाउँपालिकामै गर्भपतन सेवा र स्वास्थ्य बीमाको सेवा प्रदान गरिरहेकाछौं ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकाले क्यान्सर, मृगौला, मुटु, सिकलसेल र मेरुदण्डका विरामी लगायत ६ वटा रोगका विरामीको उपचारका लागि प्रतिब्यक्ति एक लाख रुपैयाँ निःशुल्क उपचार खर्च ब्यहोरि रहेकाछ । यसका लागि विपन्न नागरिक उपचार सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म १७७ जनाले यो सेवाबाट लाभ लिइसकेकाछन् ।

यता समग्र बैजनाथ गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार ल्याउन र सम्बद्ध सरोकारवालाई जिम्मेवार बनाउन सहजिकरणात्मक भूमिका खेलिरहेको ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले ‘स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार गराउने’ परियोजना सञ्चालन गरिरहेकोछ ।

ईन्सेकले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका उक्त परियोजना सञ्चालन गरिरहेकोछ । परियोजना अन्र्तगत ईन्सेकले बेलाबखत स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अवलोकन गर्दै सम्बद्ध सरोकारवालासंग स्थानीय नीति, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अवस्था बारे जानकारी समेत लिने गर्छ ।

ईन्सेककी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लका अनुसार संविधानले दिएको मौलिक हकलाई सुनिस्चित गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार बनाउने परियोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेसहित दाङ्ग, बर्दिया, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सञ्चालित छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि सञ्चालित यो परियोजना आगामी वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

परियोजना अन्र्तगत परियोजना सञ्चालित जिल्लाका स्थानीय तहमा मानवअधिकार समुह गठन गरि सो समुहबाट मौलिक हकका लागि जनतालाई सचेत र सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन वकालत, पैरवी लगायतका गतिविधि गरिदैँ आएको हो ।