नेपालगन्ज ७ माघ : कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि थुप्रै सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि ब्यवहारमा लागु नहुँदा किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताइएकोछ । थुप्रैपटक गठन विघठन भएका सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो बदलाव ल्याइ किसानका पीडा हल गर्ने बताए पनि उक्त कुरा ब्यवहारमा अक्षरस पालना नगरिदिँदा किसान झन् पीडित बन्दै गएको बाँकेका सम्बद्ध सरोकारवाला तथा किसानले बताएकाहुन् ।

कृषि गणना २०६८ ले ८३ प्रतिशत नेपालीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ । सरकारले वर्षेनि अर्बौ रुपैयाँ कृषिमा लगानी तथा कृषि अनुदानका लागि छुट्याउने गरेको छ । तर, कृषकका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । त्यसमा धानको मात्र योगदान १२ प्रतिशत छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ । तर, वर्षभरिको कृषि कर्मले उत्पादन धान्न नसकेर सरकारले वर्षेनी करोडौं मूल्यको कृषि उपज बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिरहेकोछ ।

कृषि प्रधान देश भनेर नारा लगाउने सरकारले किसानका समस्या र पीडालाई न्यायोचित ढंगबाट सम्बोधन गर्न नसक्नुले देशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने चलन बढ्दै गएकोप्रति अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले चिन्ता ब्यक्त गरे ।

‘सरकार चुनिन्छ, फेरिन्छ तर किसानका पीडा उस्तै । गाउँगाउँ सिंहदरबार पुगेको नारा लगाइन्छ तर, किसानका सवालका लागि अहिलेसम्म कृषि कानून बन्न सकेको छैन’ अधिवक्ता तिवारीले थपे–‘निर्वाचनमा भोट हाल्ने किसान, जिताउने पनि किसान तर, किसानका लागि सरकार सधैं उदासिन हुने । कृषि कानूनको अभावमा कहिलेसम्म किसान प्रताडित बन्ने ?’

‘किसानले उत्पादन गर्ने मात्र होइन, उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न पाउने अधिकार दिइनुपर्छ’ उनले जोड दिए ।

डुडुवा गाउँपालिका किसान एवम अधिकारकर्मी रवीन्द्र कर्णले समयमै मल, बीउविजन, प्रयाप्त सिचाई नहुँदा वर्षभरी गरिएको खेतीबाट किसानले खर्च गरेअनुसारको उत्पादन पाउन नसकेको बताए ।

कर्णले भने, ‘किसानले वस्तु उत्पादन गर्दा जति खर्च हुन्छ । त्यो अनुसारको उत्पादन नै हुँदैन । अझ नेपालमा त मल र वीउ किन्न साना किसानको क्षमताले नै पुग्दैन । अनि भारतबाट मल ल्याउँदा मल नै सिज गर्ने सरकारको नियम छ । यो सिधा किसानलाई मार्न नियम हो ।’

‘सरकार भन्छ किसानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं, लगानी गरेका छौं तर आम किसानले त्यो सेवा उपभोग गर्न पाएको छैन । सरकारले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन कर्णले भने–‘हामीले चुनेर पठाएका राजनीतिकर्मी नै सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि किसानका समस्या विर्सिन्छ, सधैं भोट मात्र दिने हामी पार्टी भक्त भएकै कारण किसानका खेतबारी बाँझै छ, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।’

स्थानीय तहलाई प्रभावकारि बनाउन नसक्दा आज किसान मारमा परेको अधिवक्ता विकास आचार्यले मत छ । ‘किसान जहिलै राजनीतिको परिबन्धमा पर्ने, आश्वासन बाडिने तर किसानलाई सधै उपेक्षा गरिने कार्य तोडिनुपर्छ, आचार्यले अगाडी थपे–‘मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्ने सरकारले त्यसबाट क्षति भएको किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ती दिनसक्दैन । किसानको उत्पादनको बजारीकरण र विचौलियलाई तोड्न सके मात्र असली किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउनेछन् ।’

आचार्यले भने–‘यसका लागि स्थानीय सरकारी संयन्त्रले कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज सहज र स्वच्छ तरिकाले बजारसम्म ल्याउने सक्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वच्छ अन्न र तरकारी बजारमा पनि आउने र किसानले उचित मूल्य पनि पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यति गर्न सकियो भने बिचौलियाको मनोमानी पनि अन्त्य हुनेछ ।’

कृषक गोविन्द घिमिरेले किसानलाई वर्षेनी मल, बीउविजन र बजारिकरणकै समस्याले सताउने गरेको बताए । ‘किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजारिकरण छैन । विक्री गरिहाले पनि सधै विचौलीयाको मार सहनुपर्छ’ उनले भने–‘दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक कृषि उपजको बजार मूल्यमा बिचौलियाको राज छ । हामीले तिरेको भन्दा अत्यन्त न्यून रकम मात्रै किसानले पाउँछन बाँकी सबै रकम कामै नगरी बसीबसी खाने बिचौलियाले पाउँछन् ।’

होटलमा खाँदा हामी बार्गेनिङ्ग गर्दैनौं, उल्टै ‘टिप्स’ भन्दै रकम तिर्छौं तर किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनमा तथानाम भनेर बार्गेनिङ्ग गरिन्छ यसरी समृद्ध किसानको परिकल्पना पुरा हुदैन’ कृषक घिमिरेले अगाडी थपे–‘कृषकले उत्पादन गरेको बालीमा क्षति भयो भने सोही समयमा क्षतिको मूल्यांकन नै हुँदैन । क्षतिपूर्ति र राहतका आश्वासन बाडिन्छन् तर, कृषकले पाउदैनन् ।’

स्थानीय सरकारले वर्षेनी कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्छ तर, उक्त बजेट आम किसानले नभइ पहुँच भएकाले पाउने गरेको बैजनाथ गाउँपालिका–४ की किसान रुकमाया बस्नेतले बताईन् । ‘कृषिकर्मबाट केही गरौं भन्ने आँट आउँछ तर, सेवा सुविधा सबै आसेपासे र पहुँचवालाले पाउँछन्, आम किसान जहिल्यै ठगिने गर्छन् ।’ बस्नेतले अगाडी थपिन–‘हामीलाई मिठो भाषण होइन, नेता र सरकारको आश्वासन चाहिएको होइन । हामीलाई सुविधा र सहजता चाहिएकोछ । हाम्रो उत्पादनको बजारीकरण चाहिएकोछ ।’

कृषि पेशामा बेलाबखत आइपर्ने समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धिको झन्झटिलो प्रकृया पुरा गर्दा गर्दै क्षति भन्दा बढि रकम खर्च हुन्छ । यस्तोमा क्षतीको पीडा एकातिर छ, त्यसका लागि पु¥याउनुपर्ने प्रकृयाले झन् सास्ती भोग्नुपरेकोछ, उनले बताईन ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–५ की किसान धनी ओलीले धेरै किसानलाई अनुदान तथा राहतका बारेमा नै थाहा नभएका बताइन् । ‘धेरैजासो किसानहरुको लालपूर्जा छैन, गाउँपालिकाका थुप्रै किसानले ऐलानी जग्गामा खेती गर्छन्, त्यस्तोमा पीडित हुदाँ उनीहरु राहत तथा क्षतिपुर्तीबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।’ ओलीले अगाडी थपिन्–‘ऐलानी जमिन भएका किसानको पीडासंगै बटैयामा खेती गर्नेको पीडा पनि उस्तैछ । राहतका लागि लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद लगायतको झन्झटिलो कामले उनीहरु बञ्चित छन् । जानतालाई राज्यको अनुभूति नै नभएको अवस्था छ ।’

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवालमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी’ का प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले जनताका लागि सरकारले धेरै अनुदान छुट्याएपनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको बताए ।

उनले भने–‘सरकारले कागजमा परिणाम खोज्छ, हामी फिल्डमा खोज्छौं तर पाउँदैनौं । किसानले पाउने हरेक सेवामा बेइमानी हुने गरेकाले यो समस्या आएको हो ।’ खरेलले किसानलाई अनुदान तथा राहत वितरण गर्दा लिइएको नीति नै झन्झटिलो भएका कारण वास्तविक किसानले सेवा उपभोग गर्न नपाएको बताए ।

कृषि र किसानलाई वेवास्ता गर्दै आयातमा निर्भर रहने परिपाटीको विकास भएकोछ, जसको नेतृत्वमा सरकार छ उसैका आसेपासेको रजाईछ, सिस्टममा राज्य जान नसक्दा किसानका वास्तविक आवाज दबाइएको खरेलले बताए ।

हाम्रो कानून, हाम्रो उत्पादन र हाम्रै बजार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, किसानलाई रक्षा गर्न सके कृषिमा आधुनिकरण ल्याउन सकिन्छ, किसानका आवाज र कृषि कानूनका विषय सदनमा उठाउने भन्दै प्रदेश सभा सदस्य खरेलले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत द्वारिका अधिकारीले कृषकको अवस्था दयनिय हुँदै गएको बताइन । उनले किसानको समस्या समाधानमा सरकारको स्थानीय निकायको कमजोरी रहेको औल्याइन् ।

यसैगरि गोष्ठिमा उठेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्रकी शारदा ज्ञवालीले कार्यविधिका कारण किसानलाई केही समस्या परेको बताउँदै संघीयता सगैं कृषिसम्बन्धिका अधिकांश योजना र बजेट सम्बन्धि स्थानीय निकायमा गएकाले यस विषयमा स्थानीय तह बढि जिम्मेवार हुने तर्क राखिन् ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जका सदस्य कृष्णमुरारी भट्टको अध्यक्षतामा भएको उक्त गोष्ठिमा इन्सेककी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लले गोष्ठिको औचित्य र उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् ।