सत्ता गठबन्धन पार्टीको सहमतिमै महाअभियोग : माओवादी नेता महरा


सत्ता गठबन्धन पार्टीको सहमतिमै महाअभियोग : माओवादी नेता महरा

गुलरिया (बर्दिया) १ फागुन : नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महराले पाँच दलको सहमतिमै प्रधानन्यायाधिशविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको खुलासा गरे ।

जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न बर्दिया आएका माओबादी केन्द्रका नेता महराले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग सहमति अनुसार नै लगाएको खुलासा गरे ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले २७ औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता महराले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध बाध्य भएर महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको र त्यो दर्ता गरेको बताउँदै अब राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो पटक न्यायालयप्रति आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको, संवैधानिक नियुक्त तथा अन्य काममा बाधा अबरोध सृजना भएको अवस्थालाई मध्यनगर गर्दा संविधानलाई सम्मान गर्दै देश प्रतिकुल अवस्थामा रहेका बेला यस्तो काम गरिएको महाराले दाबि गरे ।

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

उनले भने–‘एमसीसीका विषयमा पार्टीको महाधिबेशनले स्पट एजेण्डा लिएको हुँदा एमसीसी सम्झौतामा केहि छलफल तथा संसोधनसंगै राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताए ।’

‘एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने तर, राष्ट्रिय सहमति विना एमसीसी पास टेबल गरिएमा गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने छ’ उनले अगाडी भने–‘हाल देशमा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था रहेको हुँदा आफुहरुले लक्ष्य बुर्जुवा व्यवस्थालाई टेकेर नै देशमा समाजवाद ल्याउने आफ्नो पार्टीको एजेण्डा भएको हुँदा समाजबाद आजको आवश्यकता बनेकोछ ।’

नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था ल्याउनको लागी माओवादीको मुख्य भूमिका रहेको हँुदा जनयुद्ध महान उद्देश्यका साथ गरिएको उनले दाबि गरे । ‘जनयुद्धमा सहिद भएकाको सम्मान त्यतिबेला मात्र हुन्छ जतिबेला यो देशमा समाजबाद आउँछ’ महराको भनाई थियो ।

पुर्व सभामुख समेत रहेका महराले निर्वाचनको पक्षमा आफुहरु पनि रहेको तर, मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा भएका कारण ति जनप्रतिनिधिको पदावधि बैशाख ३० गते नभई असोज महिनामा पुग्ने भएका कारण यस विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधान अनुसार ५ वर्षको भनेतापनि त्यो पुरा नहुने भएपछि जनप्रतिनिधि अदालत जान सक्ने उनले बताए ।

सो अवसरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तकुमार थारु, संविधान सभा सदस्य अञ्जना थारु, बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारु लगायतकाले जनयुद्ध आम नेपाली जनताको माग र चाहना बमोजिम भएको हुँदा अब देशमा समाजवाद आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए ।

देशमा चलेको १० वर्ष सम्मको जनयुद्धका कारण बर्दियामा २ सय ५५ जना नागरिक बेपत्ता भएका छन् भने ३ सय ९९ जनाको मृत्यु भएको थियो । बेपत्ता भएका परिवारहरुले अझै पनि लास वा सासको आश गरिरहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पुर्व अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । उनले वेपत्ता भएका आफन्तहरुको अहिले सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार समेत ओझेलमा परेको हुँदा समाजबाट समेत अपहेलित बन्नु परिरहेको अवस्था रहेको बताए ।