नेपालगन्ज १६ फागुन : कृषक तथा विभिन्न उद्यमी ब्यावसायीलाई सहुलियत कर्जाको लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालगन्जमा शुक्रवार सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित कृषक तथा उद्यमीहरुको ब्यावसायलाई माथि उकास्न कृषि सामाग्री ब्यावसायी, वित्तिय संस्था र सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
युएसएआईडीको सहयोगमा शिशा परियोजना अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र (सिमिट), आडिई नेपाल र ईमी लगायतका संस्थाको साझेदारीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले कृषिका नाममा सरकारले सहुलियत कर्जा लगानी गरेअनुसारको उपलब्धी नदेखिएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डुडुवा गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख शुनील कुमार शर्माले कृषि प्रयोजनको नाममा कर्जा लिएर कतिपय युवाहरु विदेश गएको र कतिले अर्कै काममा प्रयोग गरिरहेको कयौं उदाहरण देख्न सकिने बताए ।
कृषिबाट तत्काल लाभ लिन नसकिने भएकाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाको नियमानुसार समयमा किस्ता तिर्न नसक्नु किसानको मुख्य समस्या रहेको शर्माको भनाई थियो ।
शर्माले भने–‘डुडुवा गाउँपालिकामा मात्र कृषकलाई एउटै वित्तिय संस्थाले १४ करोड बढी कर्जा उपलब्ध गराएको देखिन्छ तर दुःखको कुरा, त्यो अनुसार कृषि ब्यावसायले फड्को मारेको देखिँदैन ।’ उनले जिल्लामा प्रत्येक बर्ष कृषि मेशिनरी औजारको दररेट कायम गर्नसकेमा किषकहरुलाई सहज हुने बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका बाली विकास अधिकृत सकिल खानले प्रत्येक वर्ष बाँकेमा १४ देखि १७ करोडसम्म कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको बताए ।
उक्त रकमबाट किसानको माग अनुसार कृषि सम्बन्धी विभिन्न तालिम, साना तथा ठूला कृषि मेशिनरी औजार र नगद अनुदान दिने गरेको खानको भनाई छ । त्यसकोलागि कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जिल्लाका सबै स्थानिय तहका कृषि शाखासँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने,–‘सबै किसानलाई जानकारी हुने तरिकाले गाउँपालिका स्तरबाट सूचना जारी गरेर मात्र कार्यक्रम गरिरहेका छौं, मलाई लाग्छ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट उपलब्ध सेवाबाट वास्तविक किसान छुटेका छैनन् ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले कतिपय उद्योगहरु दर्ता नगरेर सञ्चालन भईरहेको बताए । उद्योग सञ्चलन गरिएको वडाको सिफारिस तथा विवरण सहितको कागज पत्रका आधारमा रु. १०० शूल्कमा सहजै उद्योग दर्ता गरिरहेको उनले बताए । सहुलियत कर्जा लगायत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयबाट तालिम तथा विभिन्न सेवा प्रप्तकालागि अनिवार्य उद्योग दर्ता गर्न ब्यावसायीलाई प्रमुख बुढाथोकीले सुझाव दिए ।
शिशा परियोजना अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र (सिमिट), ईमी, र आडिई नेपालले कृषि यन्त्रको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सहुलियत कर्जामा सहजी करण गर्दै आएको शिशाका कार्यक्रम अधिकृत राजकिशोर राय यादवले जानकारी दिए । उनले गत वर्ष ४५ जना कृषकलाई आवश्यकता अनुसार एक लाख देखि ५ लाख सम्म विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउनमा सहजीकरण गरेकोे बताए ।
शिशा परियोजनाका क्षेत्रीय संयोजक शालिन आचार्यले परियोजनाको बारेमा जानकारी दिँदै सहुलियत कर्जासँग किसानलाई जोड्ने संस्थाको मुख्य उदेश्य रहेको बताए ।
शिशा परियोजनाको कार्यक्रम ७ वटा जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै संयोजक आचार्यले पछिल्लो समय बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला कृषि यान्त्रीकरणमा फड्को मारिरहेको बताए ।
शिशा कोभिड पहिलो चरणको परियोजना पाँच वटा जिल्लामा सञ्चलन गरिएपनि दोस्रो चरणको परियोजनामा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, सुर्खेत र कपिलवस्तु गरि ७ वटा जिल्ला समेटिएको उनले बताए । विशेष गरेर कोभिडको समयमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका युवाहरु कृषि यन्त्रको प्रयोगबाट उत्साहित भएको संयोजक आचार्यको भनाई छ ।
परियोजना अन्तर्गत पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट गरिने बितिय कारोवारमा किसानलाई पनि जोड्ने प्रयास गरिरहेको शिशाका सिनियर एशोसिएट खड्गजंग गुरुङले बताए ।
डिजिटल माध्यमबाट गरिने कारवार भर पर्दो,सुरक्षित र सहज हुने भएकाले किसान क्रेडित कार्डको प्रयोगमा कृषक, एग्रोभेट ब्यावसायी कृषि मेशिनरी ब्यावसायीसँग सहजी गरण गरिरहेको गुरुङले बताए । परियोजनाले हाल मेगा र मुक्तिनाथ विकास बैंकसँग कारोबार गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले हाल सम्म ३३ जना कृषकले किसान क्रेडित कार्ड मार्फत पावर टिलरलगायतका मेशिन खरिद गरिसको बताए ।
२५ बढि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरन्जीवी ओलीले महासंघ जहिले पनि सहुलियत कर्जाको मुद्दा उठाउँदै आएको दावी गरे । केही बैंक तथा बित्तय संस्थासँग ब्यावसायीहरुकोलागि सहुलियत कर्जाकोलागि सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा कोभिड महामारी र देशमा अर्थतन्त्रमा आएको तरलताका कारण रोकिएको उनले बताए ।