नेपालगन्ज २१ चैत्र : हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ ले सुरक्षा चुनौतिका आधारमा इजाजत लिएर सर्वसाधारणले पनि हतियार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार कानूनीरुपमा हातियार राख्न पाउने ब्यवस्था अनुरुप बाँकेका ५ सय ५५ जना ब्यक्तिले हतियार राख्न लाइसेन्स(इजाजत) लिएकाछन् ।

यसरी इजाजत लिने कतिपय ब्यक्तिसंग दुई वा तीन वटासम्म हतियार र लाइसेन्स रहेकोछ । बाँकेका कति जनालाई हतियारको इजाजत दिइएको छ भन्ने चाहिँ बाँके प्रशासनसँग यकिन विवरण छैन । यद्यपी हालसम्म नियमित नविकरण गराइरहेका ब्यक्तिहरुको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बाँकेमा ५ सय ५५ जनाले कानूनीरुपमा हतियार राख्न अनुमति लिएकाछन् । त्यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा ५ सय ५५ जना ब्यक्तिसंग करिब एक हजार बढिको आसपासमा हतियार रहेको बाँके प्रशासनले बताउँछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भयरहित र विश्वसनीय बनाउन भन्दै वैध तथा अवैध हातहतियार बझुाउन निर्देशन दिइएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताए ।

‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम हातहतियार बुझाउन सूचना जारी गरिसकेका छौं । आफूलाई पाएक पर्ने प्रहरी मातहतका कुनै पनि इकाइमा बुझाउन सकिन्छ ।’ प्रजिअ खत्रीले भने– ‘इजाजत प्राप्त र बिना इजाजतका हातहतियार नजिकैको प्रहरी ईकाइहरुमा चैत्र मसान्तभित्र स्वतःस्फूर्त रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएका छौं ।

प्रजिअ खत्रीका अनुसार निर्धारित समयभित्र हतियार नबुझाई अटेर गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको हातहतियार खोजतलास गरी कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।

प्रजिअ खत्रीले अगाडी थपे–‘निर्वाचनका समयमा वैद्य तथा अवैद्य हतियारको दुरुपयोग हुनसक्छ । त्यही अनुसार सूचना सर्कुलर गरेकाछौं । समय अवधिभित्र नबुझाएको भेटिए कारबाही गरिनेछ । इजाजत प्राप्त हातहतियार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि इजाजत प्राप्त ब्यक्तिलाई फिर्ता गरिने छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत हरिषचन्द्र शर्माका अनुसार बाँके प्रशासनबाट ५ सय ५५ जना ब्यक्तिसंग इजाजत प्राप्त हतियार रहेकोछ ।

‘धेरै पहिलेदेखि ढड्डामा विवरण राखिएका कारण यकिन तथ्यांक निकाल्न गाह्रो छ,’ सेतोखरीसंग कुरा गर्दै प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने, ‘बाँकेमा ‘बडाहाकिम’का पालादेखिका इजाजत प्राप्त हतियार छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि सबै हतियार प्रशासन कहाँ बुझाउन भनेका छौं ।’ ‘तत्कालिन सशस्त्र विद्रोहको सुरुवातीकालमा बाँके प्रशासनमा भएको आगलागिबाट सबै लिखित दस्तावेज जलेर नष्ट भयो’ प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने–‘२०५३/२०५४ सालमा इजाजत प्राप्त हतियारको तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने गरियो । सोबेलाका तथ्यांकलाई आधार मान्दा बाँकेमा ५ सय ५५ जनाले हतियारको इजाजत लिएको पाइएकोछ ।’

‘बाँकेबाट हतियार राख्न इजाजत लिएका ५ सय ५५ जनामध्ये कतिपयको लगत कट्टी गरि सम्बन्धि जिल्लामा पठाइएकोले संख्या कम हुन आएको हो ।’ शर्माले अगाडी थपे–‘कुल ५ सय ५५ जना मध्ये ४३ जना बाँके बाहिर ठेगाना भएका ब्यक्तिसंग हतियारको इजाजत रहेकोछ ।’

प्रशासकीय अधिकृत शर्माका अनुसार तथ्यांकगत हतियारको इजाजत लिनेको संख्या सबैभन्दा बढि बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेकोछ ।

सुरक्षा संवेदनशीलता र गोपनीयताका आधारमा को ब्यक्तिसंग कस्ता प्रकारका हतियार छन् र इजाजत दिइएको छ त्यो विवरण बताउन सकिदैन’ प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने–‘यसरी हतियारको इजाजत लिने ब्यक्तिले कस्ता प्रकारका हतियार कहाँ, कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने समेत यकिन तथ्यांक राख्न नसकिएको स्वीकारे ।’

बाँकेबाट हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त ब्यक्ति बाँके, बर्दिया र दाङका धेरै रहेकाछन् । भने पेस्तोल, रिभल्वर वा मिनिएचर राइलफल, टोटावाल बन्दुक, भरुवा बन्दुक, हावादारी र बाह्रबोरका बन्दुकहरु रहेकाछन् ।

हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ अनुसार इजाजत प्राप्त ब्यक्तिको मृत्युसंगै पेस्तोल र रिभल्वरको नामसारी वा किनबेच गर्न पाइदैन । सेमी अटोमेटिक, अटोमेटिक र पेस्तोलको नासारी हुँदैन प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने ।

प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हतियार राख्ने लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाछ । पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाले नयाँ इजाजत प्रदान गर्न बन्द गरेकोछ । कतिपय इजाजत प्राप्त ब्यक्ति बसाइसराई गरिए अन्यत्र गएपनि त्यसको रेकर्ड बाँकेमा देखिएको हो । बाँकेबाट इजाजत लिएको तर, हतियार ब्यक्तिसंगै बसाइसराइमा गएको पनि हुनसक्ने प्रशासनको दाविछ ।

बाँके प्रशासनका अनुसार इजाजत प्राप्त हतियार राख्नेहरु मूलतः तीन वर्गका छन् । पहिलो, एलिट ( पद, पैसा, शक्ति र प्रभाव भएका ब्यक्तिलाई एलिट वर्गका रुपमा ब्याख्या गरिएकोछ) वर्गका मानिसहरुले सौखका लागि यस्ता हतियारको लाइसेन्स लिएका छन् ।

उनीहरुले बुबा–बाजेको पालाबाटै हतियार राखेका छन्, मृत्युपछि परिवारका अन्य सदस्यले नामसारी गर्दै हतियार राख्ने गरेका छन् । जानकारहरुका अनुसार यस्ता हतियारबाट समाजमा खासै सुरक्षा चुनौति पनि हुँदैन ।

दोस्रो वर्ग भनेको शिकारमा रुचि भएका व्यक्तिहरुले हतियारको लाइसेन्स लिएका छन् । जस्तो ढोरपाटन र बर्दियामा निकुञ्जलाई शिकार प्रयोजनका लागि खुला गरिएपछि उनीहरुले निजीरुपमा हतियार राख्न इजाजत लिएका थिए ।

अर्को भनेको व्यवसायी र विभिन्न आवरणमा गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिले लाइसेन्स प्राप्त हतियार लिएका छन्, उनीहरु तेस्रो वर्ग हुन् । उनीहरुले त्यस्ता हतियारको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको पछिल्ला घटनाक्रमले समेत पुष्टि गरेकोछ ।

जस्तो की लाइसेन्स प्राप्त हतियारलाई ठेक्कापट्टा कब्जा गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्नु प्रहरी रेकर्डले समेत देखाएकोछ ।

बाँके प्रशासनका अनुसार इजाजत प्राप्त ब्यक्तिहरुको रेकर्ड हेर्दा ५० देखि एक सय वर्ष पुरानो इजाजत समेत रहेकोछ । जति पुरानो इजाजत छ त्यही अनुरुप हतियारको गुणस्तरता पनि कमजोर भएको हुदाँ कतियपय इजाजत प्राप्त ब्यक्तिको हतियार नष्ट भएर गएको हुनसक्ने आँकलछ । यद्यपी बाँके प्रशासनले यी लगायतका तथ्यांक अध्यावधी गर्नेतर्फ अघि बढेको शर्माले बताए ।

प्राप्त एक सरकारी विवरण अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला देशभरबाट २० हजार ४३ वटा हतियार विभिन्न प्रहरी युनिटमा बुझाइएको थियो । त्यतिबेला २१ हजार २४७ वटा हतियारको लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक प्रहरीले संकलन गरेको थियो ।

यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारी इजाजत प्राप्त हतियारले सुरक्षा जोखिम रहने बताउँछन् ।

‘ब्यक्तिको खतरालाई हेरेर इजाजत प्राप्त हतियार राख्न पाउने ब्यवस्था छ, तर इजाजत प्राप्त हतियारले सुरक्षा जोखिम हुन्छ ।’ बाँके प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भने–‘ब्यक्तिगत रिसिवी, राजनीतिक आवेगका कारण इजाजत प्राप्त हतियार दुरुपयोग हुनसक्छ, यो स्वभाविक हो ।’

‘चुनावलाई मध्यनजर गर्दै आफूसंग भएको हतियार बुझाउन भनेकाछौं, अटेरी गर्ने व्यक्तिको हातहतियार खोजतलास गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्नेछौं’, बाँके प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भने ।

थप समाचार

बाँकेमा छ्यापछ्याप्ती हतियार, जनतासँगको हतियारले चुनावमा कति खतरा ?

चैत्र ३० गतेभित्र हातहतियार बुझाउन बाँके प्रशासनको निर्देशन, अटेर गरे कारबाही गरिने प्रजिअ खत्री