काठमाडौं १९ भदौ : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको आकर्षक निकाय सडक विभागको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट एक खर्व ३५ अर्व रहेको छ । विभाग मातहत निर्माण भइरहेको योजनाहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम करिब साँढे २ खर्ब रकम रहेको बताइएको छ ।

भुक्तानी गर्ने यत्रो दायित्व रकम हुँदाहुँदै विभागले २०७९ वैशाख यता भदौसम्म आइपुग्दा करिव ६० अर्व रकम भन्दामाथि ठेक्का आव्हान गरिसकेको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत ३ वटा योजना कार्यालयबाट बिभिन्न प्याकेजमा गरी ९ अर्व, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत ५ वटा योजना कार्यालयमार्फत साँढे चार अर्व रकम वरावरको ठेक्का लागिसकेको विभागस्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालयमार्फत ३ अर्व, सडक विभाग पुल महाशाखा मातहतका ४ वटा योजना कार्यालय मातहतबाट बिभिन्न पुलहरु गरी १५ अर्व वराबर रकमको ठेक्का ब्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । विकास सहायत कार्यान्यन महाशाखा अन्तर्गत एडीवी निर्देशनालय र विश्व बैंक अन्तर्गत निकायबाट १८ अर्व रकम बराबरको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलगायत अन्य निकायका गरी १० अर्व रकम बरावरको ठेक्का लगाउने काम विभागमार्फत सम्पन्न भइसकेको छ ।

यी माथि उल्लेखित निकायमार्फत लागेको ठेक्का रकम करिव ६० अर्व रहेको छ । यी बाहेक विभागले नाम चलेका र हिजोेको दिनमा सेटिङ्गमा ठेक्का मिलाएर काम गराएका ठुला ठेकेदार कम्पनीलाई थप २ अर्व बरावर रकमको काम गर्न गोप्य रुपमा भित्रि तयारी थालेको बताइन्छ । त्यसको लागि मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले शर्मा एण्ड कम्पनी, टुण्डी, कालिका, लामा कन्ट्रक्सनलगायतका कम्पनीसँग गोप्य रुपमा मन्त्रालयमा एकसरो छलफल गरिसकसेका छन ।

तर, उनीहरुले सेटिङ्गमा ठेक्काको काम नगर्ने जवाफ मन्त्री राई र मन्त्रालयका अधिकारीलाई दिएको समाचारस्रोतले दावी गरेको छ । बिगतमा रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा यसैगरी सेटिङ्गमा काम गर्दा आफुहरु बदनामा हुनुपरेको दलिल उनीहरुले पेश गरेका थिए ।

केही समय अगाडि संशोधन भएको खरिद नियमावली अनुसार ५ अर्व बराबर रकमको ठेक्का नेपाली ठेकेदार कम्पनी एक्लैले गर्न सक्नेछन् । यस अघि १ अर्व बराबर रकमको मात्र गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन्छ । जसका कारण उक्त रकम भन्दा बढीको ठेक्कामा भाग लिन बिदेशी ठेकेदारसँग मिलेर वा जेभी गरेर मात्र गर्न सकिन्थ्यो ।

ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद कार्यालयका अधिकारीलाई दवाव दिएर ५ अर्व रकम बरावरको ठेक्का नेपाली ठेकेदार कम्पनीले नै गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गराएका छन । यसकारण पनि नाम चलेका र सेटिङ्गमा माहिर ठुला ठेकेदार कम्पनीले एकलौटी रुपमा हात पारेर लुट मच्याउँदै आएका छन । मन्त्रालय र बिभागका अधिकारीका मिलमतोमा यस्ता काम हुँदै आएको भन्दै बिरोध भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कतै सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।

वर्तमान मन्त्री राईको भौतिक मन्त्रालयमा आगमन भएसँगै यस्ता गतिबिधिले प्राथमिकता पाउन थालेको जानकारस्रोत बताउँछ । सचिव सिग्देलले यस्तै काम आफु विभागको महानिर्देशक हुँदा दवावमा परेर गर्दा बदनाम हुनुपरेको भन्दै इन्कार गरेको स्रोतले बताएको छ । आफु चाहिँ नगर्ने र अरुले मिलाइर गरेको खण्डमा बिरोध नगर्ने र मौन बस्ने संकेत दिएका छन् । उनले विभागतिर इंगित यी काम उतैबाट फत्ते गर्न महानिर्देशकलाई निर्देश गरेको जानकारस्रोत बताउँछ ।

करिब ६० अर्बको ठेक्का लागि सकेको, आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन अगाडि नै २ अर्व बरावर ठेक्का लगाउने र त्यसबापत अग्रिम ५ प्रतिशत कमिशन असुल्ने योजनामा मन्त्री राई ज्यान फालेर लागेका छन् । पछिल्लो समय जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट टाढिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग लहसियर अन्तमा, यादवसँगै नजिकिएका थिए । रोचक कुरा त के छ भने राईले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनको लागि त्यस्तो कार्य गरेको समयक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

अध्यक्ष यादवलाई ५० करोड बुझाउने शर्तसहित राईले नेपाल सरकारको बजेटको हिसावले एकदमै आकर्षक र मालदार मन्त्रालय हात पार्न सफल भएका छन् । यसैगरी विभागमा दोश्रो पटक पुनः प्रवेशका लागि महानिर्देशक थापाले ५ करोडको थैलीले अध्यक्ष यादवको मुख बुझोलगाइदिएको हल्ला सिंहदरवार परिसरमा राम्रैसँग फैलिएको छ ।

माथि उल्लेखित रकम जोहोको लागि यतिबेला ठेक्का सेटिङ्गमा मन्त्री राईले मन्त्रालय र विभागमा अधिकारीहरुलाई रामैसँग परिचालन गरिरहेको मन्त्रालयस्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जानकारी दिएको छ ।

यसबाहेक ३३ वटा डिभिजन सडक कार्यालय, ६० वटा आयोजना, २२ जना सुई, करिव एक सय ३६ जना सिडिई, चार सय ५० जना इन्जिनियर र करिव ५ सय ५० जना सव इन्जिनियरको सरुवा र थमौतीको लागि पनि दर रेट तोकेर व्यवस्थापन गर्न मन्त्री राईले मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई ठाडो निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ । -साभार साँघु न्यूज डटकमबाट

थप समाचार

‘डिजि’देखि मन्त्री ईस्तियाक राईसम्मले कमिशन मागेको खुलासा

भवन उद्घाटन गर्न हनुमानगढी पुगेका मन्त्री मो. ईश्तियाक राईलाई युवाले लखेटे

सासंद ईस्तियाक राईको दश हजार विरुवा खोई ?

ठेक्का सम्झौता नहुँदै हतारमा शिलान्यास

सडक विस्तार योजना अलपत्र : आकाशे पुल, सडक स्तरोन्नती र बत्ती जडान गर्न अलग्गै ठेक्का